Nirmala Sitharaman: पश्चिम बंगालमध्ये कायदा नाही, बॉम्ब चालतो; केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचा बंगाल सरकारवर जोरदार प्रहार

 

नवी दिल्ली : ( Nirmala Sitharaman ) राजधानी दिल्लीत सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बुधवारी ११ फेब्रुवारीला लोकसभेत पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) सरकारवर जोरदार टीका केली. बजेटवरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले, “पश्चिम बंगालमध्ये कायदा-सुव्यवस्थेचे राज्य नाही, तिथे हिंसाचार आणि बॉम्बस्फोटांचे राज्य आहे.” त्यांच्या या वक्तव्यानंतर सभागृहात विरोधकांकडून गदारोळ झाला.

 

महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांचा उल्लेख करत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर निशाणा साधला. “मुख्यमंत्री स्वतः महिला असूनही जर महिला, विशेषतः मुलगी असेल तर तिने रात्री बाहेर जाऊ नये असे सांगितले जाते. आपण कायदा-सुव्यवस्था सुधारत नाही, पण महिलांवरच दोष टाकत आहात,” असे त्या म्हणाल्या. दुर्गापूर येथे एमबीबीएस विद्यार्थिनीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेचाही त्यांनी संदर्भ दिला.

 

नदिया जिल्ह्यातील कालीगंज येथे पोटनिवडणुकीनंतर विजय रॅलीदरम्यान झालेल्या स्फोटात एका मुलीचा मृत्यू झाल्याची घटना त्यांनी अधोरेखित केली. या प्रकरणात तृणमूल काँग्रेसच्या एका नेत्याला अटक झाल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच “जर एखादा मित्र बलात्कार करतो, तर दुसरा काय करू शकतो?” अशा वक्तव्याचा उल्लेख करत त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.

 

तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी जीएसटीबाबत केलेल्या आरोपांना उत्तर देताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, “मी त्यांचे पूर्ण भाषण ऐकले, पण तथ्ये तोडूनमोडून मांडली गेली.” त्यांनी स्पष्ट केले की २०१७ पासून दूधावर जीएसटी नाही. शिक्षणावर प्री-स्कूलपासून उच्च शिक्षणापर्यंत शून्य कर आहे. पेन्सिल, शार्पनर, इरेजर, नोटबुक यांसारख्या वस्तूंवरही शून्य कर असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

View this post on Instagram

A post shared by MahaMTB (@themahamtb)

बजेटमध्ये पश्चिम बंगालसाठी तरतूद नसल्याचा आरोप फेटाळून लावत त्यांनी ‘पूर्वोदय’ योजना, दुर्गापूर केंद्र असलेला पूर्व औद्योगिक कॉरिडॉर आणि वाराणसी ते सिलीगुडी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचा उल्लेख केला. दनकुनी ते सूरत ईस्ट-वेस्ट कॉरिडॉरमुळे राज्याला मोठा फायदा होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

तेंदू पानांवरील टीसीएस ५ टक्क्यांवरून ३ टक्के करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. जूट पुनरुज्जीवनासाठी मोठी घोषणा करण्यात आली असून हुगळी पट्ट्यातील उत्पादकांना लाभ होणार आहे. तसेच खतांची कोणतीही कमतरता नसून शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी खत आयातीसाठी अर्थसंकल्पात १.७१ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले