मलेशियामार्गे आग्नेय आशियात विस्तार

भारत-मलेशिया द्विपक्षीय करार, हा केवळ औपचारिक घोषणा नसून, एकूण 11 महत्त्वाचे सामंजस्य करार दोन्ही देशांतील आर्थिक, तंत्रज्ञान क्षेत्र आणि सहकार्यवृद्धीच्या दृष्टीने निर्णायक ठरतील. एकेकाळी भारतीय धोरणांचा विरोध करणाऱ्या मलेशियाला आता रणनीतिक भागीदार म्हणून स्थान मिळाल्यानंतर द्विपक्षीय संबंधांतील स्थित्यंतराचे हे आकलन.

नुकत्याच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मलेशिया दौऱ्यादरम्यान झालेला सर्वात महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणजे, भारतीय ‌‘रुपया‌’ आणि मलेशियन ‌‘रिंगीट‌’मध्ये होणारा व्यापार. अमेरिकन डॉलरची मक्तेदारी मोडीत काढण्याचे हे पहिले पाऊल निर्णायक ठरणार आहे. ‌‘रुपया‌’ आणि ‌‘रिंगीट‌’वर असणारा डॉलरच्या मूल्याचा ताण, ‌‘कोविड‌’च्या काळापासून डॉलरची मजबुती याचा एकत्रित परिणाम दोन्ही देशांतील व्यापारावर साहजिकच जाणवत होता. ही मक्तेदारी आता मोडीत निघाली आहे. ‌‘कोविड‌’नंतर जागतिक बाजारात डॉलर मजबूत होत गेला, याचा फटका अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेला बसू लागला. म्हणूनच भारताने पहिल्यांदाच व्यापार करार करताना दोन्ही देशांच्या चलनांना महत्त्व दिले आहे.

दुसरे महत्त्वाचे धोरण म्हणजे, दोन्ही देशांतील व्यापार आता डिजिटल आणि पारदर्शक होऊ शकतील. भारताची ‌‘एनपीसीआय‌’ इंटरनॅशनल आणि मलेशियाची ‌‘पेनेट मलेशिया‌’ या दोन कंपन्यांतील सहकार्य वाढेल. परिणामी, ‌‘यूपीआय‌’द्वारे सीमेपलीकडचे व्यवहार सहज शक्य होणार आहेत. व्यवहार डिजिटल होणार असल्याने त्यात पारदर्शकता आणि सुलभताही असेल. महत्त्वाचे म्हणजे, दोन्ही देशांतील पर्यटकांना त्याचा लाभ होणार आहे. दोन्ही देशांचे तसे पूर्वापार व्यापारसंबंध दृढ आहेत. आता त्याला धोरणात्मकतेची जोड लाभल्याने व्यापाराचा आलेख उंचावणार आहे.

आणखीन एक महत्त्वाची बाब म्हणजे ‌‘मलेशिया-इंडिया कॉम्प्रेहेन्सिव्ह इकोनॉमिक को-ऑपरेशन‌’ करार आणि ‌‘आसियान-भारत वस्तू व्यापार करार.‌’ आग्नेय आशियातील वस्तूंच्या व्यापारावरील हा करार 2010पासून लागू आहे आणि भारत व आसियान देशांदरम्यान आयात-निर्यात शुल्क कमी करण्यासाठी तो लाभदायकही ठरला. आता या दोन्ही करारांचे पुनरावलोकन करून आयात-निर्यात आणखीन सुलभ करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

सेमीकंडक्टरच्या दुनियेत चीन आणि अमेरिकेच्या मक्तेदारीला पर्याय म्हणून भारत सक्षमपणे उभा राहावा, यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहेच. मोबाईल, कार, डेटा संरक्षण आणि इतर ठिकाणी लागणाऱ्या सेमीकंडक्टरच्या उत्पादनासाठीही दोन्ही देशांदरम्यान महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मलेशियात जगातील प्रमुख आऊटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंब्ली आणि टेस्ट सेवा कंपनी आहे. ज्यात ‌‘चीप‌’ तयार झाल्यानंतर तिचे पॅकेजिंग, जोडणी, चाचणी करण्याचे काम एक स्वतंत्र आणि स्वायत्त संस्था करते. यात महत्त्वाचा भाग मलेशियन कंपन्यांचा आहे. भविष्यात भारतात उभारत असलेल्या ‌‘गुगल‌’, ‌‘मायक्रोसॉफ्ट‌’ आणि अन्य कंपन्यांच्या डेटा सेंटरसाठी लागणाऱ्या या तंत्रज्ञानाची मदत मलेशिया करू शकतो. भारताकडे ‌‘चीप‌’ उत्पादनक्षमता आहे. त्यामुळे ‌‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन‌’ला प्रोत्साहन देणारा हा निर्णय म्हणावा लागेल.

चीनवरील अवलंबित्व कमी केल्यास कच्चा माल, उत्पादन, पॅकेजिंग आणि निर्यात अशी पर्यायी साखळी उभी राहणार आहे. त्यात भारत आणि मलेशिया या दोन्ही देशांचे संयुक्त प्रकल्प विकसित होतील. तंत्रज्ञान हस्तांतरण, भारतीय युनिट्समध्ये मलेशियन भागीदारी, अभियंते-तंत्रज्ञ यांच्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम असे धोरणात्मक निर्णयदेखील घेण्यात आले आहेत. अर्थात, ‌‘मेड इन चायना‌’ऐवजी आता ‌‘मेड इन इंडिया‌’वर भर देण्यात येईल.

संरक्षण आणि सुरक्षेच्या दृष्टीनेही सहकार्याची अपेक्षा या कराराअंतर्गत व्यक्त करण्यात आली आहे; ज्यात दहशतवादविरोधी सहकार्य, सागरी सुरक्षा, माहितीची देवाणघेवाण, आपत्ती व्यवस्थापन, इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात वाढती स्पर्धा समोर ठेवून ही धोरणे आखली जातील. मलेशियाशी संबंध दृढ म्हणजे, ‌‘आसियान‌’ देशांच्या यादीतील एका महत्त्वाच्या सदस्याशी मैत्री, ज्यामुळे भारताचे आग्नेय आशियातील स्थान आणखी मजबूत झाले आहे. तसेच भारताच्या इंडो-पॅसिफिक धोरणालाही यामुळे बळ मिळण्याची चिन्हे आहेत. तसेच आग्नेय आशियात चीनची सुरू असलेली वळवळ थोपवण्याचा प्रयत्न दोन्ही देशांचा राहील. चिनी कर्जसापळ्याची अख्खा देश हळूहळू गिळंकृत करण्याच्या रणनीतीमुळे आता बहुतांश देश सावध झाले आहेत. अशा देशांसाठी चीनला सक्षम, विश्वासार्ह पर्याय म्हणून भारत हा प्रमुख आशावादी शेजारी म्हणून उभा राहिला आणि याचाही प्रभाव मलेशियासोबतच्या करारांच्या माध्यमातून अधोरेखित झाला.

एवढेच नाही तर मलेशियातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी मलेशिया-भारत करार होणार आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता सहकार्यासंबंधीच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी, भारत आयोजित करीत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय ‌‘बिग कॅट अलायन्स‌’च्या रूपरेषेचाही करार असेल. मलेशियामध्ये विमाधारक म्हणून भारतीय नागरिकांसाठी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आणि उपक्रमांसंदर्भात भारताचे कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ आणि सामाजिक सुरक्षा संघटना यांच्यात करार होईल. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, भारत आणि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, मलेशिया यांच्यातील सुरक्षा सहकार्य संबंधीचा करार, भारत आणि मलेशिया यांच्या सरकारांदरम्यान आरोग्य आणि औषध क्षेत्रातील सहकार्य आदी महत्त्वाचे करारही पार पडणार आहेत. याशिवाय मलेशियामध्ये भारतीय वाणिज्य दूतावासाची स्थापना, क्वालालंपूर येथील ‌‘युनिव्हर्सिटी मलाया‌’ समर्पित तिरुवल्लुवर केंद्राची स्थापना, मलेशियन नागरिकांसाठी तिरुवल्लुवर शिष्यवृत्ती संस्थेची स्थापना, सीमापार आर्थिक व्यवहारांसाठी ‌‘एनआयपीएल‌’ आणि ‌‘पेनेट‌’ ‌‘एसडीए‌’ ‌‘बीएचडी‌’ यांच्यातील करार, सायबरजया विद्यापीठ (यूओसी) आणि आयुर्वेद प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था (आयटीआरए) यांच्यात शैक्षणिक सहकार्याबाबतचा सामंजस्य करार या काही काही महत्वाच्या घोषणाही करण्यात आल्या आहेत.व याशिवाय, गुंतवणूक भारतात यावी, यादृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भारतीय आघाडीच्या उद्योजकांसोबत बैठकही मलेशिया दौऱ्यावेळी संपन्न झाली. क्वालालंपूरमध्ये 7 फेब्रुवारी रोजी दहावी भारत-मलेशिया ‌‘सीईओ फोरम‌’ही आयोजित करण्यात आली होती. मोदींनीही या परिषदेचे महत्त्व अधोरेखित केले.

एकूणच मोदींच्या मलेशिया दौऱ्याने दोन्ही राष्ट्रांमधील भविष्यातील आर्थिक आणि तंत्रज्ञान भागीदारीची ठोस दिशा निर्धारित केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात भारत-मलेशिया संबंध अधिक दृढ होतील, अशी अपेक्षा.