‌‘हम दो‌’ तरी शिल्लक राहतील काय?

आपल्या कुटुंबाचा आकार मर्यादित ठेवून सुखासीन जीवन व्यतित करण्याच्या हिंदूंच्या वृत्तीचा सामाजिक समतोलावर विपरीत परिणाम होत आहे. हिंदूंच्या लोकसंख्येचा आलेख घसरत असून, मुस्लिमांच्या लोकसंख्येचा आलेख वेगाने वर जात आहे. हिंदूंनी निदान तीन अपत्यांना जन्म द्यावा, असे आवाहन सरसंघचालकांना करावे लागते, तर दुसरीकडे ‌‘एमआयएम‌’चा नेता ‌‘हम दो, हमारे दो दर्जन‌’ अशी घोषणा खुलेआम करतो. हिंदूंच्या घटत्या लोकसंख्येने भविष्यात ‌‘हम दो, हमारे दो‌’ म्हणण्यासाठी तरी कोणी शिल्लक राहील का, हाच खरा प्रश्न!

भारताचे व्यापारी जगतातील सर्वात मोठे बलस्थान म्हणजे त्याची प्रचंड लोकसंख्या. भारतासारख्या सुमारे 140 अब्ज लोकांच्या देशाकडे एक प्रचंड मोठी बाजारपेठ म्हणूनच पाहिले जाते. पण, या लोकसंख्येचा समतोल जर नीट राखला गेला नाही, तर भारताची वाताहत होऊ शकते. भारताच्या लोकसंख्येत हिंदू सुमारे 75-78 टक्के, तर मुस्लीम 20 टक्के असावेत, असा अंदाज आहे. यंदा होणाऱ्या जनगणनेनंतरच भारताची नक्की लोकसंख्या आणि त्यात विविध धर्मियांची टक्केवारी किती, ते कळेल. गेल्या लोकसंख्येच्या आधारावर ही टक्केवारी सुमारे 80-20 अशी आहे. पण, यात बदल घडू शकतो, याचे कारण गेल्या काही वर्षांत हिंदूंच्या लोकसंख्येत सातत्याने घट होत आहे, तर मुस्लिमांची लोकसंख्या सतत वाढत चालली आहे. हाच कल यापुढेही कायम राहिला, तर येत्या 40-50 वर्षांत भारतात हिंदू हे अल्पसंख्य ठरतील, अशी भीती व्यक्त केली जाते. सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांनी अलीकडेच एका भाषणात, ‌‘हिंदूंनी किमान तीन अपत्यांना जन्म द्यावा,‌’ असे आवाहन केले आहे, ते योग्यच. पण, त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता खूपच कठीण.

गेल्या काही वर्षांपासून भारतात सामाजिक तणाव वाढत चालला असून, हा तणाव प्रामुख्याने हिंदू-मुस्लीम यांच्यातील संघर्षाचा परिणाम आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये आणि सर्व सीमावत प्रदेशांमध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढत चालली आहे. प. बंगालमध्ये याने भयावह स्वरूप धारण केले आहे. पूवच्या मार्क्सवादी सरकारने आणि सध्याच्या ममता बॅनज यांच्या सरकारने प. बंगालमध्ये बांगलादेशीयांची पद्धतशीर घुसखोरी केली आहे. या बेकायदा बांगलादेशी लोकांना रेशन कार्ड, आधार कार्ड वगैरे सरकारी कागदपत्रे उपलब्ध करून त्यांची नावे मतदारयाद्यांमध्ये घुसविली आहेत. म्हणूनच, सध्या त्या राज्यात सुरू असलेल्या मतदारयाद्यांच्या शुद्धीकरणाच्या मोहिमेला तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या व मुख्यमंत्री ममता बॅनज यांनी तीव्र विरोध चालविला आहे. मुस्लीम समाजापेक्षा ममताच या मोहिमेला अधिक जोरदार विरोध करताना दिसतात. याचे कारण हे बेकायदा बांगलादेशी त्यांचे हक्काचे मतदार आहेत.

प. बंगालच्या मुर्शिदाबाद, मालदा वगैरे बांगलादेशाला लागून असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये मुस्लीम समाजाची लोकसंख्या 50 टक्के वा त्यापेक्षा अधिक झाली आहे. दोन महिन्यांपूव मुर्शिदाबादमध्ये झालेल्या दंगलीत हिंदूंवर जोरदार हल्ले झाले. ममतांचे आमदार हुमायूं कबीर याने मुर्शिदाबादमध्येच नव्याने बाबरी मशीद बांधण्याचा संकल्प सोडला असून, तिच्या बांधकामाला आजपासूनच प्रारंभ होणार आहे, असे सांगितले जाते. वास्तविक, बंगालचा आणि बाबरी मशिदीचा काहीही संबंध नाही. तरीही, तेथे या नावाने ही मशीद उभी राहात आहे, त्याचे कारण मुर्शिदाबाद हा मुस्लीमबहुल जिल्हा बनला आहे. ममता बॅनज यांनी या मशिदीला अजिबात विरोध केलेला नाही. यावरूनही त्यांचे मुस्लीम मतपेढीचे राजकारण उघड होते.

सीमावत जिल्ह्यांमध्ये मुस्लिमांच्या लोकसंख्येत होणारी वाढ हे दृश्य भारतात सर्वत्र दिसून येते. प. बंगालच्याच सिलिगुडी कॉरिडोरच्या (ज्याला ‌‘चिकन नेक‌’ म्हणतात) दोन्ही बाजूने मुस्लीम वस्त्या उभ्या राहिल्या आहेत. भारताला मुस्लीमबहुल राष्ट्र करण्याचे प्रयत्न कट्टरपंथीय इस्लामी संघटनांकडून सुरूच असून, त्यात प. बंगालवर कब्जा करून विशाल बांगलादेश बनविण्याचीही योजना आहे. ममता बॅनजसारखे राजकारणी नेते बांगलादेशीयांना आपल्या राज्यात वसवून आपल्या संकुचित स्वार्थासाठी या घातक योजनेला मदतच करीत आहेत.

देशातील मुस्लिमांच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे या समाजातील राजकीय नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षेला धुमारे फुटले आहेत. ‌‘एआयएमआयएम‌’ने मतदारांना सत्तेचे गाजर दाखवीत, आपला पाया वाढविण्याचे यशस्वी राजकारण चालविले आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाचे तब्बल सहा आमदार निवडून आले. महाराष्ट्रातील महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत या पक्षाचे राज्यभरातून तब्बल 195 नगरसेवक निवडून आले आहेत. आता हा पक्ष यंदा प. बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, तसेच केरळ या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतही आपले उमेदवार उभे करणार आहे. देशातील मुस्लिमांचे एकमेव नेते होण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने या पक्षाचा प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी याला पछाडले आहे. त्याच्या या अपेक्षेला मुस्लीम समाजाकडून सकारात्मक प्रतिसादही मिळताना दिसत आहे. काँग्रेस, समाजवादी पक्षासारख्या सेक्युलर पक्षांनी आजवर मुस्लीम मतदारांची मते फक्त मिळविली; पण मुस्लिमांना सत्तेत भागीदारी दिली नाही, असे सांगत ओवेसीने ही भागीदारी देण्याचे वचन दिले आहे. त्यामुळे देशभरातील मुस्लीम मतदार वाढत्या प्रमाणावर ‌‘एमआयएम‌’ पक्षाची निवड करताना दिसतो. कट्टरपंथी मुस्लीम संघटनांनी मुस्लीम समाजात ‌‘गझवा-ए-हिंद‌’ या मोहिमेचीही हेतुत: पेरणी केली आहे. त्याचा अर्थ, भारताला मुस्लीमबहुल राष्ट्र बनविणे. त्यासाठी मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढविणे आवश्यक आहे, असा प्रचार केला जात आहे. या पक्षाच्या उत्तर प्रदेश प्रदेशाध्यक्षाने नुकतीच ‌‘हम दो, हमारे दो दर्जन‌’ अशी घोषणाही उघडपणे दिली आहे.

हिंदूंमधील सामाजिक सुधारणांमुळे हा समाज प्रगती करताना दिसत असला, तरी त्याचा एक परिणाम आपल्या कुटुंबाचा आकार मर्यादित राखण्यावर झाला आहे. ‌‘हम दो, हमारा एक‌’ यावर हिंदू समाजाने श्रद्धा ठेवली आणि हिंदूंच्या लोकसंख्येची उतरण सुरू झाली. आजच्या तरुण पिढीला लग्नातच स्वारस्य उरलेले नाही, तर ते अधिक अपत्ये कुठून पैदा करणार? भौतिक सुख-साधनांचा उपभोग घेण्याकडेच आजच्या पिढीचा कल वाढत आहे. आपला मुलागा वा मुलगी लग्नाला तयार झाली, यातच त्यांचे आई-वडील धन्यता मानतात. त्यामुळे तीन सोडाच, या नवदाम्पत्याला एक जरी मूल झाले, तरी खूप झाले, अशी सध्या अवस्था आहे. पण, या वृत्तीचा व्यापक परिणाम समाजावर काय होत आहे, त्याचा विचार केला जात नाही. ‌‘आपण बरं की आपलं कुटुंब बरं‌’ या आत्मकेंद्री आणि स्वाथ वृत्तीने हिंदू समाजाची अधोगती सुरू आहे. हीच वृत्ती कायम राहिली, तर ‌‘हम दो‌’ म्हणण्यासाठीसुद्धा कोणी शिल्लक उरणार नाही.

- राहुल बोरगांवकर