…म्हणून मराठी चित्रपट चालत नाही, अशोक शिंदेंनी मांडलं रोखठोक मत
Total Views |
मुंबई : मराठी सिनेविश्वातील ज्येष्ठ अभिनेते अशोक शिंदे अनेक वर्षे चित्रपट आणि मालिकांमधून प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहेत. पण त्यांच्या कारकिर्दीची सुरुवात वेगळ्याच कामाने झाली होती. नुकतीच त्यांनी मुंबई तरुण भारतला खास मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी त्यांच्या सिनेकारकिर्दीविषयी दिलखुलास गप्पा मारल्या. तसेच आताचा मराठी सिनेमा आणि पूर्वीचा मराठी सिनेमा यावरही विशेष भाष्य केलं. याशिवाय आताचे बरेच सिनेमे का चालत नाहीत यावरही त्यांनी रोखठोक मत व्यक्त केलं.
अशोक शिंदे म्हणाले, “खरं सांगायचं तर हा खूप चांगला प्रश्न आहे. आज सिनेमांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. आमच्या काळात, विशेषतः नव्वदच्या दशकात, वर्षाला साधारण ३४–३५ मराठी सिनेमे बनायचे. आता सरकारकडून प्रत्येक चित्रपटाला ४० लाख रुपयांचं अनुदान मिळतं, ही अभिमानास्पद गोष्ट आहे. पण याचा एक परिणाम असा झाला की, कोणीही सिनेमा बनवायला लागलं कोणी वीस लाखात, कोणी पंधरा लाखात, तर कोणी थेट मोबाईलवर. सिनेमा बनवण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे, यात शंका नाही. पण मराठी प्रेक्षकांचीही खर्च करण्याची मर्यादा आहे. शिक्षण, मेडिकल खर्च, प्रवास, घराचे हप्ते, गाडीचे हप्ते, टीव्ही, होम थिएटर या सगळ्यातून उरलेल्या पैशात सिनेमा पाहायचा. त्यात वरून बॉलीवूड आहेच, जो मराठी माणूस हमखास पाहतो. साऊथचे भव्य चित्रपट, इंग्लिश सिनेमेही आहेत. त्यामुळे मराठी सिनेमासाठी पैसा उरतच नाही.”
पुढे त्यांनी महाराष्ट्रात असलेल्या थिएटर्सच्या संख्येवरही प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले, “महाराष्ट्र शासनालाही माझी एक नम्र विनंती आहे. आज सिनेमांचा व्यवसाय मर्यादित राहण्यामागचं मोठं कारण म्हणजे थिएटरची कमतरता. साधं उदाहरण घ्या एखाद्या हिंदी सिनेमाने ६०० कोटींची कमाई केली, तर सरासरी २०० रुपयांचं तिकीट धरलं तरी तो सिनेमा सुमारे ३ कोटी प्रेक्षकांनी पाहिलेला असतो. देशाची लोकसंख्या १४० कोटी असताना एवढेच लोक सिनेमा पाहू शकतात, कारण सगळीकडे थिएटरच नाहीत.”
“कोकणात अनेक ठिकाणी मराठी सिनेमासाठी थिएटर उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे लोक “टीव्हीवर आला की पाहू” असंच म्हणतात. कोपरगाव, शिर्डी, माळशिरस आणि विदर्भातील मोठ्या भागातही थिएटरची परिस्थिती तशीच आहे. महाराष्ट्राची लोकसंख्या सुमारे १३ कोटी आहे. यापैकी केवळ १ ते १.५ कोटी लोकांनी जरी सिनेमा पाहिला, तरी साध्या तिकीट दरातही मराठी सिनेमा सहज १०० कोटींचा टप्पा गाठू शकतो.”
अशोक शिंदे म्हणाले, “खरं सांगायचं तर हा खूप चांगला प्रश्न आहे. आज सिनेमांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. आमच्या काळात, विशेषतः नव्वदच्या दशकात, वर्षाला साधारण ३४–३५ मराठी सिनेमे बनायचे. आता सरकारकडून प्रत्येक चित्रपटाला ४० लाख रुपयांचं अनुदान मिळतं, ही अभिमानास्पद गोष्ट आहे. पण याचा एक परिणाम असा झाला की, कोणीही सिनेमा बनवायला लागलं कोणी वीस लाखात, कोणी पंधरा लाखात, तर कोणी थेट मोबाईलवर. सिनेमा बनवण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे, यात शंका नाही. पण मराठी प्रेक्षकांचीही खर्च करण्याची मर्यादा आहे. शिक्षण, मेडिकल खर्च, प्रवास, घराचे हप्ते, गाडीचे हप्ते, टीव्ही, होम थिएटर या सगळ्यातून उरलेल्या पैशात सिनेमा पाहायचा. त्यात वरून बॉलीवूड आहेच, जो मराठी माणूस हमखास पाहतो. साऊथचे भव्य चित्रपट, इंग्लिश सिनेमेही आहेत. त्यामुळे मराठी सिनेमासाठी पैसा उरतच नाही.”
पुढे त्यांनी महाराष्ट्रात असलेल्या थिएटर्सच्या संख्येवरही प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले, “महाराष्ट्र शासनालाही माझी एक नम्र विनंती आहे. आज सिनेमांचा व्यवसाय मर्यादित राहण्यामागचं मोठं कारण म्हणजे थिएटरची कमतरता. साधं उदाहरण घ्या एखाद्या हिंदी सिनेमाने ६०० कोटींची कमाई केली, तर सरासरी २०० रुपयांचं तिकीट धरलं तरी तो सिनेमा सुमारे ३ कोटी प्रेक्षकांनी पाहिलेला असतो. देशाची लोकसंख्या १४० कोटी असताना एवढेच लोक सिनेमा पाहू शकतात, कारण सगळीकडे थिएटरच नाहीत.”
“कोकणात अनेक ठिकाणी मराठी सिनेमासाठी थिएटर उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे लोक “टीव्हीवर आला की पाहू” असंच म्हणतात. कोपरगाव, शिर्डी, माळशिरस आणि विदर्भातील मोठ्या भागातही थिएटरची परिस्थिती तशीच आहे. महाराष्ट्राची लोकसंख्या सुमारे १३ कोटी आहे. यापैकी केवळ १ ते १.५ कोटी लोकांनी जरी सिनेमा पाहिला, तरी साध्या तिकीट दरातही मराठी सिनेमा सहज १०० कोटींचा टप्पा गाठू शकतो.”