युजीसीच्या नव्या नियमांवर सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस! केंद्र सरकारसह युजीसीला समन्स

'प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन' (Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations) असे या नियमाचे नाव आहे. विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांमध्ये जातीय भेदभाव रोखणे हा यामागचा उद्देश आहे.

नवीन यूजीसी नियमांनुसार, देशातल्या प्रत्येक विद्यापीठ आणि महाविद्यालयात एक इक्विटी कमिटी आणि इक्विटी पथक स्थापन केले जातील. ही इक्विटी कमिटी एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गातल्या विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी ऐकेल आणि निर्धारित वेळेत या तक्रारींचे निवारण करेल. ९ सदस्यांच्या या कमिटीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, दिव्यांग आणि महिलांचा समावेश असेल. सर्व संस्थांमध्ये २४x७ हेल्पलाइन आणि तक्रार प्रणाली स्थापन केली जाईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांची मान्यता रद्द केली जाईल किंवा त्यांचे निधी गोठवले जाईल. कॉलेज परिसरात समानतेचं वातावरण तयार करणं, वंचित समुदायातील विद्यार्थ्यांच्या योजनांची योग्यरित्या अंमलबजावणी करणे, विद्यापीठात जाती आधारित भेदभाव होण्याआधीच तो रोखणं, तसा प्रकार झालाच तर पीडित व्यक्तीची मदत करणं, ही जबाबादारी या कमिटीची असेल.

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातही एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेनुसार, यूजीसीची जातीय भेदभावाची नवीन व्याख्या फक्त एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गांना लागू होते, ज्यामध्ये सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांना पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जाते. या उमेदवारांना देखील जातीय भेदभावाचा सामना करावा लागतो, पण त्यांचा उल्लेख नाही. तसेच इक्विटी कमिटीवर सामान्य प्रवर्गातील प्रतिनिधी असणे अनिवार्य नाही. या तरतुदीमुळे समितीचे निर्णय एकतर्फी होण्याची शक्यता निर्माण होते. खोट्या तक्रारींसाठी शिक्षेची कोणतीही तरतूद नाही.