अमेरिकेशी करारामुळे भारताला मिळाला आत्मविश्वास

अमेरिकेशी झालेला व्यापार करार हा केवळ व्यावसायिक स्वरुपाचा नसून, तो भारताला आर्थिक मजबुती आणि आत्मविश्वास प्रदान करणारादेखील ठरला आहे. या करारामुळे भारत-अमेरिका संबंधांना अधिक बळकटी मिळणार असून, त्याचे परराष्ट्र संबंधांवरही दूरगामी परिणाम दिसून येतील.

समारे वर्षभराच्या वादळी घडामोडींनंतर अमेरिका आणि भारत यांच्यात अंतरिम व्यापार कराराच्या संरचनेबाबत मतैक्य झाले. ट्रम्प यांनी भारताने रशियाकडून खनिज तेल विकत घेणे बंद केले, म्हणून अमेरिकेने भारताविरुद्ध लादलेले अतिरिक्त 25 टक्के आयातशुल्क रद्द केले, तर आयातशुल्क 25 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांवर आणले. याचाच अर्थ आता भारतातून अमेरिकेला निर्यात करताना 50 ऐवजी 18 टक्के आयातशुल्क भरावे लागेल. 18 टक्के हा आकडा मोठा असला, तरी भारताच्या शेजारी देशांमध्ये, तसेच आसियान देशांमध्ये हा आकडा सर्वांत कमी आहे.

ट्रम्प यांनी ही घोषणा करताना अनेक दावे केले. त्यामध्ये त्यांनी मोदी आपले सर्वांत जवळच्या मित्रांपैकी एक असल्याचे म्हटले. पुढे जाऊन त्यांनी दावा केला की, भारताने रशियाकडून तेल विकत घेणे थांबवले असून, त्यामुळे युक्रेनमधील युद्ध थांबवण्यात मदत होईल. भारताने अमेरिका, तसेच व्हेनेझुएलाकडून 500 अब्ज डॉलर खनिज तेलाच्या व्यतिरिक्त अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणावर आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात कृषी उत्पादनांचाही उल्लेख केल्यामुळे विरोधी पक्षांनी पंतप्रधानांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली. भारत आणि अमेरिकेकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनाच्या भाषेत संदिग्धता असली, तरी या करारातून भारतातील शेतकरी, पशुपालक, तसेच मच्छीमार यांच्या हिताला बाधा येत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कृषिक्षेत्रातील आयातीबाबत बोलायचे झाले, तर भारत मद्यार्क बनवण्यासाठी लागणारे वाळवलेले धान्य, पशुखाद्यासाठी वापर होणारी लाल ज्वारी, वृक्षफळे, ताजी व प्रक्रिया केलेली फळे, सोयाबीन तेल, वाईन आणि मद्यावरील आयातशुल्क कमी करेल किंवा पूर्णपणे रद्द करेल. त्यामुळे भारतातील सामान्य शेतकऱ्यांना धक्का न लावता, तुलनेने कमी संवेदनशील असणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये अमेरिकन आयातीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्याबदल्यात ज्या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होतो, अशा वस्त्रोद्योग आणि परिधान, चामडे आणि पादत्राणे, प्लास्टिक आणि रबर, सेंद्रिय रसायने, गृहसजावट, हस्तकला उत्पादने आणि काही यंत्रसामग्रीवर अमेरिका 18 टक्के कर लावेल. पुढील पाच वर्षांत भारत अमेरिकानिर्मित ऊर्जाउत्पादने, विमाने व विमानांचे सुटे भाग, मौल्यवान धातू, तंत्रज्ञान उत्पादने आणि कोकिंग कोळसा यांची सुमारे 500 अब्ज अमेरिकन डॉलरची खरेदी करणार आहे. या करारामुळे भारत आणि अमेरिकेमध्ये छोटे अणु-ऊर्जा प्रकल्प, रोबोटिक्स, अंतराळ, तसेच डेटा सेंटरमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट्‌‍स अशा तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये अमेरिका आणि भारतातील व्यापार आणि गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढवतील. डिजिटल क्षेत्रातील व्यापार आणि गुंतवणूक वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे या करारात ठरवण्यात आले आहे.

या करारामुळे भारताने रशियाचा विश्वासघात केला आहे का, असा प्रश्न अनेकांच्या मनांत उपस्थित होतो. भारत अडचणीत असताना रशियाने भारताशी संरक्षण करार केला. भारताला स्वस्त दरात खनिज तेल पुरवले. रशियाने राजकीयदृष्ट्याही भारताची पाठराखण केली. या प्रश्नांची उत्तरं शोधताना आपला दृष्टिकोन अधिक व्यापक करण्याची गरज आहे. भारत अमेरिकेच्या अनेक उत्पादनांवरील आयातकर कमी करत असताना अमेरिकेने भारतावर 18 टक्के कर लावणे ही असमानता असली, तरी अमेरिकेने प्रत्येक देशाविरुद्ध आयातकर लावला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. अमेरिकेशी संरक्षण करारांनी बांधल्या गेलेल्या देशांनाही अमेरिकेला निर्यात करताना 15 टक्के कर भरावा लागणार आहे. भारत ज्या प्रकारची निर्यात अमेरिकेला करतो, त्या क्षेत्रात भारतावरील कर स्पर्धक देशांच्या तुलनेत सर्वांत कमी आहे. भारताची चीनला होत असलेली निर्यात जेमतेम 15 अब्ज डॉलर असून रशियाला होत असलेली निर्यात जेमतेम पाच अब्ज डॉलर आहे. या तुलनेमध्ये अमेरिकेला होत असलेली निर्यात सुमारे 80 अब्ज डॉलर आहे. या निर्यातीमुळे भारतातील लाखो लोकांना रोजगार मिळतो. चीनमधील भारतीय वंशाच्या लोकांची संख्या 8 हजार, 500 हून कमी असून रशियात हीच संख्या 65 हजारांपेक्षा कमी आहे. अमेरिकेतील भारतीय वंशाच्या लोकांची संख्या 55 लाखांहून अधिक आहे. ते दरवष सुमारे 35 अब्ज डॉलरहून जास्त पैसे भारतात पाठवतात. अमेरिकन कंपन्यांनी भारतात केलेल्या गुंतवणुकीचा आकडा 75 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त आहे.

देश चालवताना केवळ ‌‘एस 400‌’ किंवा ‌‘ब्राह्मोस‌’ क्षेपणास्त्रापुरता विचार करून चालत नाही. कूटनीतीमध्ये एकात्मिक दृष्टिकोन आवश्यक असतो. युक्रेनमधील युद्धापूव भारत रशियाकडून एक टक्क्याहून कमी खनिज तेल आयात करत होता. पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर बहिष्कार टाकल्यामुळे रशिया भारताला खनिज तेल सवलत विकायला लागला. त्यामुळे भारताला ते तेल विकत घेणे परवडत होते. परंतु, रशियाकडून खरेदी केल्यामुळे अमेरिकेने भारताकडून होत असलेल्या आयातीवर अतिरिक्त निर्बंध लादल्यामुळे रशियाकडून तेल विकत घेणे नुकसानीचे ठरू लागले. आता अमेरिकेच्या माध्यमातून व्हेनेझुएलाचे तेल स्वस्त दरात उपलब्ध झाल्यामुळे, तसेच अमेरिकेने निर्बंध उठवल्यामुळे भारताला रशियाकडून तेलाची आयात कमी करणे भाग पडले. याचाच अर्थ भारताने रशियाला सोडचिठ्ठी दिली, असा होत नाही. आजही संरक्षण, अणुऊर्जा आणि अंतराळ अशा क्षेत्रांमध्ये भारत आणि रशियामधील संबंध दृढ होत आहेत. रशियाची भारतासोबत मैत्री असली, तरी रशिया आणि चीनमधील व्यापार आणि गुंतवणूक भारत आणि रशियामधील व्यापाराच्या अनेक पट जास्त आहे.

आज अमेरिका एका स्थित्यंतरातून जात आहे. नोव्हेंबर 2026 मध्ये अमेरिकेत होत असलेल्या संसदेच्या निवडणुकांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचा प्रतिनिधीगृहात पराभव होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. असे झाल्यास त्यापुढील दोन वर्षे डोनाल्ड ट्रम्प मनमानी पद्धतीने काम करू शकणार नाहीत. अमेरिकेमध्ये ‌‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स‌’ क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर प्रगती होत असून, त्यामुळे पाणी आणि विजेच्या मागणीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील अनेक राज्यांमध्ये वीजेची टंचाई जाणवू लागली आहे. त्यामुळे एकेकाळी सर्व डेटा स्वतःकडेच ठेवण्यासाठी आग्रही असलेली अमेरिका आज भारतात डेटा सेंटर स्थापन करण्यासाठी मदत करत आहे. आज भारत ‌‘आयफोन‌’चा सर्वांत मोठा उत्पादक बनला असून भारतातील सेमीकंडक्टर क्षेत्रही बाळसं धरू लागलं आहे.

अमेरिका आणि भारत यांच्यात शीतयुद्ध चालले असता, काळजीपोटी परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदार भारतातून काही प्रमाणात पैसा काढून घेत होते. त्यामुळे अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेमध्ये भारतीय रुपयाची घसरण होत होती. हा करार झाल्याबरोबर डॉलरच्या तुलनेत रुपया 92 वरून 90 पर्यंत वाढला. त्यामुळे शेअर बाजारातही चैतन्य परतले आहे. या सगळ्याचा परिणाम देशातील महागाई आणि व्याजदरांवर होणार आहे. अमेरिका, युरोपीय महासंघ, ऑस्ट्रेलिया आणि संयुक्त अरब अमिराती अशा महत्त्वाच्या देशांसोबत, तसेच गटांसोबत व्यापारी करार करणारा भारत हा एकमेव महत्त्वपूर्ण देश ठरला आहे. नुकताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मलेशियाचा दौरा केला. पुढील आठवड्यात फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, मार्चमध्ये कॅनडाचे पंतप्रधानही भारतात येत असून, त्यापुढच्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इस्रायलला जात आहेत. मार्चच्या सुरुवातीला कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कान भारतात येत असून यावष भारताकडे ‌‘ब्रिक्स‌’ गटाचे यजमानपद असल्यामुळे त्यानिमित्ताने शी जिनपिंग आणि व्लादिमीर पुतीन हेही भारतात येतील. आपल्या राष्ट्रीय हिताशी तडजोड न करता, अमेरिकेशी केलेल्या करारामुळे भारताच्या आत्मविश्वासात वाढ झाली आहे, हे निश्चित!

- अनय जोगळेकर