यत्र तत्र सर्वत्र भाजप!

भाजप हा केवळ शहरी तोंडावळा असलेला पक्ष आहे, ही राजकीय समजूत परवाच्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या निकालांनी पूर्णत: खोडून काढली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामीण महाराष्ट्रात भाजपची खोलवर रुजलेली पकड स्पष्ट झाली, तर सत्तेच्या क्षणिक प्रयोगांवर उभे राहिलेले विरोधी नेतृत्व आज दिशाहीन आणि काठावर ढकलले गेले आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणूक निकालांकडे केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या चष्म्यातून पाहता येत नाही. कारण, ‌‘मिनी विधानसभा‌’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या निवडणुकीच्या निकालांनी राज्यातील सत्तासमीकरणांचा पुढील पाच वर्षांचा आराखडाच स्पष्ट केला आहे. 731 जिल्हा परिषद जागांपैकी तब्बल 552 जागांवर महायुतीने मिळवलेला विजय हा आकड्यांचा खेळ नाही, तर जनमानसात खोलवर रुजलेल्या राजकीय-बदलाचा स्पष्ट निर्देश आहे. या निवडणुकीत भाजप 225 जागांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरला असून, त्याखालोखाल राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार) 165 आणि शिवसेना (शिंदे) 162 जागांवर विजयी झाली. दुसरीकडे, शिवसेना (उबाठा) गट 43 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) 26 जागांवर समाधान मानावे लागले. हे चित्रच राज्यातील ग्रामीण राजकारणाची दिशा बदलल्याचे सांगण्यासाठी पुरेसे ठरावे.

विधानसभा, नगरपालिका, महापालिका आणि आता जिल्हा परिषद-पंचायत समिती अशा सलग चार निवडणुकांत भारतीय जनता पक्षाने राज्यात ‌‘नंबर एक‌’ पक्ष म्हणून आपले स्थान अधिक भक्कम केले आहे. विधानसभा निवडणुकीत 132 आमदार, नगरपालिका निवडणुकांत 130 नगराध्यक्ष आणि जवळपास तीन हजार नगरसेवक, 29 महापालिकांपैकी 22 ठिकाणी सत्ता आणि आता जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये आघाडी ही क्षणिक यशाची यादी नाही, तर संघटनात्मक ताकदीची साखळी आहे. महाराष्ट्रात भाजपचा हा प्रवास अचानक घडलेला नाही; तर तो गेल्या दहा-बारा वर्षांच्या सातत्यपूर्ण विस्ताराचा परिणाम आहे.

या निवडणुकांचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्यक्ष प्रचारात न उतरण्याचा घेतलेला निर्णय. उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या निधनानंतर जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी एकही सभा न घेण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. प्रचारसभा, रॅली किंवा भाषण न करता निवडणूक लढवण्याचा हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या धाडसी मानला जात होता; परंतु निकालांनी दाखवून दिले की, भाजपची ताकद आता व्यक्तिकेंद्रित न राहता, यंत्रणाकेंद्रित झाली आहे. मुख्यमंत्री प्रचारात उतरले नसले, तरी पक्षाची निवडणूक यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने कार्यरत होती. मराठवाड्याची जबाबदारी रावसाहेब दानवे आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती. नांदेडमध्ये अशोक चव्हाण, परभणीत मेघना बोडकर सक्रिय होत्या. पश्चिम महाराष्ट्रात चंद्रकांतदादा पाटील, जयकुमार गोरे आणि धनंजय महाडिक यांनी सूत्रे हाती घेतली. उत्तर महाराष्ट्रात गिरीश महाजन यांनी आघाडी घेतली, तर कोकणात नितेश राणे आणि रविंद्र चव्हाण यांनी जबाबदारी सांभाळली. प्रदेशाध्यक्ष म्हणून रविंद्र चव्हाण आणि बावनकुळे यांनी संपूर्ण राज्यावर लक्ष ठेवत सूक्ष्म नियोजन केले. स्थानिक नेत्यांच्या छोट्या-मोठ्या सभा, बूथ पातळीवरील संपर्क आणि संघटनात्मक शिस्त याच जोरावर भाजप पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा पक्ष ठरला.

या यशाचा राजकीय अर्थ अधिक खोलवर असाच आहे. 2014 ते 2024 या दशकात राज्यात विधानसभेच्या तीन आणि लोकसभेच्या तीन निवडणुका झाल्या. या सर्व निवडणुकांत भाजपच्या मतांची टक्केवारी साधारण 25 ते 28 टक्क्यांच्या दरम्यान राहिली. शेवटच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला सुमारे 26 टक्के, शिवसेनेला 12 टक्के आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला नऊ टक्के मते मिळाली होती. हे आकडे सांगतात की, भाजप आजही ‌‘सर्वात मोठा पक्ष‌’ आहे. मात्र, 2029 मध्ये स्वबळावर सत्ता मिळवायची असल्यास भाजपला किमान 40 टक्क्यांच्या मतांचा टप्पा गाठावा लागणार आहे. हाच टप्पा गाठण्यासाठी ग्रामीण महाराष्ट्र मजबूत करण्याची रणनीती गेल्या काही वर्षांत राबवली जात आहे.

2017च्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांत शरद पवार आणि अजित पवार एकत्र असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस हा ग्रामीण महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. सहकारी संस्था, साखर कारखाने, दूध संघ आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर राष्ट्रवादीचे वर्चस्व हे त्या काळातील वास्तव होते. मात्र, अलीकडील नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांत भाजपने ग्रामीण भागातही आघाडी घेत हे समीकरण बदलल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शेतकरी प्रश्न, पायाभूत सुविधा, रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज आणि केंद्र-राज्य समन्वयातून आलेल्या योजनांचा फायदा ग्रामीण मतदारांपर्यंत पोहोचवण्यात भाजप अधिक यशस्वी ठरला.या पार्श्वभूमीवर महायुतीतील मित्रपक्षांसाठीही हा निकाल इशाराच आहे. भाजपची वाढलेली ताकद ही युतीतील समतोल बदलत असल्याचे दर्शवते. आज भाजप 225 जागांवर, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना मिळूनही त्या आकड्याच्या आसपास आहेत. त्यामुळे भविष्यात जागावाटप, नेतृत्व आणि निर्णयप्रक्रियेत भाजपची भूमिका अधिक निर्णायक होणार, हे अटळ.

दुसरीकडे, विरोधकांसाठी हा निकाल आत्मपरीक्षणाचा क्षण आहे. उबाठा आणि शरद पवार गटाची कामगिरी तर निराशाजनक अशीच. केवळ सत्तेच्या विरोधात असणे पुरेसे ठरत नाही; तर संघटनात्मक बांधणी, स्थानिक नेतृत्व आणि ठोस अजेंडा याशिवाय ग्रामीण महाराष्ट्र जिंकता येत नाही, हे या निकालांनी पुन्हा अधोरेखित केले. मतदार आता घोषणांपेक्षा कामगिरी पाहतो आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांचा थेट लाभ जिथे दिसतो, तिकडे त्याचा कल झुकतो.

भाजप हा शहरी मध्यमवर्गाचा पक्ष आहे, ग्रामीण महाराष्ट्रात त्याला फारसा आधार नाही; ही जी गेली कित्येक वर्षे चुकीची धारणा पसरवली गेली होती, ती जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या निकालांनी निर्णायकपणे चुकीची ठरवली आहे. आज भाजपचा विस्तार हा शहरांच्या चौकटीत अडकलेला नसून, तो गावागावांपर्यंत पोहोचलेला आहे. पायाभूत सुविधा, थेट लाभ योजना, कृषी क्षेत्राचा विकास, रस्ते, वीज, पाणी आणि प्रशासनातील गती या मुद्द्यांवर भाजपने ग्रामीण मतदारांशी थेट नातं जोडलं. त्यामुळे ‌‘शहरी पक्ष‌’ ही टीका आता राजकीय वास्तवाशी विसंगत ठरते. याच्या उलट, 2019 मध्ये उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांनी महाविकास आघाडी स्थापन करून सत्तेचा क्षणिक लाभ घेतला. वैचारिक विसंगती असूनही सत्ता मिळवणे, हा त्या प्रयोगाचा केंद्रबिंदू होता. मात्र, सत्ता ही संघटनाचा पर्याय ठरू शकत नाही, हे या पाच-सहा वर्षांत स्पष्ट झाले. सत्तेत असताना तळागाळातील संघटनबांधणी, स्थानिक नेतृत्व आणि ग्रामीण प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाले. त्याचा परिणाम आज निवडणूक निकालांत दिसतो.

आज परिस्थिती अशी आहे की, ठाकरे आणि पवार यांचे राजकारण हे प्रतिक्रियात्मक, बचावात्मक आणि स्मरणरंजनापुरते मर्यादित झाले आहे. एकेकाळी महाराष्ट्राच्या राजकारणावर निर्णायक प्रभाव टाकणारे हे नेते आता निवडणूक नकाशावर काठावर ढकलले जात आहेत. जनादेशाने केवळ सत्तांतर नाही, तर राजकीय कालबाह्यतादेखील अधोरेखित केली आहे. जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणुकांचे हे निकाल महाराष्ट्राच्या राजकारणातील पुढील पर्वाची नांदी ठरू शकतात. भाजपने ग्रामीण भागात आपले पाय अधिक घट्ट रोवले आहेत, महायुतीतील शक्तिसंतुलन बदलले आहे. हा विजय केवळ आजचा नाही, तर उद्याच्या राजकारणाचा आराखडा आहे. महाराष्ट्रात सत्ता केवळ शहरी भागात नव्हे, तर गावागावांत कशी रुजवता येते, याचाच हा वस्तुपाठ!