‌‘मान न मान, तू ना होगा मेहमान!‌’

एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला वारंवार परदेशात जाण्यापासून केंद्र सरकार रोखणार असेल, तर त्यामागे निश्चितच काही ठोस कारणेे असण्याचीच शक्यता अधिक. त्यातच ते पंजाबचे आम आदमी पक्षाचे मुख्यमंत्री भगवंत मान असतील, तर संशयाची सुई अधिकच वेगाने फिरते. त्याचे कारण म्हणजे, ‌‘आप‌’चा विदेशी फंडिंग आणि खलिस्तान्यांशी जवळिकीचा पूर्वेतिहास!

भारत हा 28 राज्ये आणि आठ केंद्रशासित प्रदेशांचा एक संघराज्य पद्धतीने चालणारा जगातील सर्वांत मोठा लोकशाही देश. संघराज्य पद्धतीत राष्ट्रीय सुरक्षा, परराष्ट्र व्यवहार, नागरिकत्व यांसारखे काही महत्त्वाचे विषय हे केंद्राच्या अधिकार क्षेत्रात मोडतात. व्यापार आणि वाणिज्यिक पातळीवर मात्र राज्यांनाही परदेशी कंपन्यांशी करारमदार करण्याचा अधिकार, स्वातंत्र्य आहेच. अगदी नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना ‌‘व्हायब्रंट गुजरात‌’ समिटअंतर्गत परदेशातील गुंतवणूकदार गुजरातमध्ये आवर्जून दाखल होत, तसेच मोदींनीही परदेश दौऱ्यांतून कोट्यवधींची गुंतवणूकही राज्यासाठी खेचून आणली. आताही दावोसच्या जागतिक आर्थिक परिषदेत कित्येक राज्यांचे मुख्यमंत्री गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सहभागी झाले. मग ते भाजपशासित राज्यांचे असो वा काँग्रेसशासित. परंतु, यांपैकी अन्य कोणा मुख्यमंत्र्याला केंद्राने परदेशात जाण्यासाठी कधीही परवानगी नाकारल्याचे ऐकीवात नाही. परंतु, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना एकदा नव्हे, दोनदा नव्हे, तर तब्बल तीनवेळा केंद्र सरकारने परदेशात जाण्याची परवानगी नुकतीच नाकारली. म्हणूनच, या घटनेचे गांभीर्य अधिकच वाढते.

मागे ऑलिम्पिक खेळांसाठी फ्रान्सला, त्यानंतर जानेवारीत यूके-इस्रायलला आणि आता चेक प्रजासत्ताक-नेदरलॅण्ड्सच्या दौऱ्याची पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना परवानगी केंद्र सरकारतर्फे नाकारण्यात आली. यावरून साहजिकच आम आदमी पक्षाने केंद्र सरकारकडून विरोधकांची गळचेपी होत असल्याचा नेहमीचाच सूर आळवला. तसेच पंजाबमध्ये विदेशी गुंतवणूक येऊच नये, राज्याचे भले मोदी सरकारला बघवतच नाही, म्हणून मान सरकारने केंद्र सरकारवरही आगपाखड केली. आता तीनदा जर मान यांना परदेश दौऱ्याची परवानगी नाकारली जात असेल, तर त्याचे राजकीय भांडवल करून लाभ घेणार नाही, तो आम आदमी पक्ष कसला! या प्रकरणावरून स्वत:विषयी, पक्षाविषयी सहानुभूती पदरात पाडणे आणि मोदी सरकार कसे पंजाबविरोधी, शीखविरोधी आहे, असा ‌‘फेक नॅरेटिव्ह‌’ पसरविण्याचे उद्योगही लगोलग मान सरकारने केले.

केंद्राने मान यांना परदेश दौऱ्याची परवानगी नाकारल्याचे कोणतेही ठोस कारण नमूद केलेले नाही. याचाच अर्थ, सरकारकडे मान अथवा ‌‘आप‌’च्या परदेशातील एकूणच वावराविषयी संशयास्पद माहिती असल्याची शक्यता अजिबात नाकारता येत नाही. मान यांना परदेश दौऱ्यांसाठी परवानगी का नाकारली असेल, याचे पुढीलप्रमाणे तीन प्रमुख तर्क सांगता येतील-

1) भारतविरोधी शक्तींकडून ‌‘आप‌’ला परदेशातून मिळणारा निधी 2) खलिस्तानी संघटनांप्रती मान आणि ‌‘आप‌’ची सहानुभूती आणि साटेलोटे आणि 3) भगवंत मान यांची वादग्रस्त प्रतिमा. आम आदमी पक्षाची बीजेच मुळात अण्णांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून पेरली गेली. त्यामुळे हा पक्ष त्याच आदर्शमूल्यांचा अंगीकार करेल, या आशेने दिल्लीकरांनी केजरीवालांच्या हाती सत्ता दिली. 2013 साली काँग्रेसच्या पाठिंब्यावरील केजरीवालांचे सरकार अवघे 49 दिवस टिकले. पण, त्यानंतर 2015 आणि 2020 मध्ये केजरीवालांनी बहुमताचे सरकार दिल्लीत स्थापन केले. यादरम्यान, दिल्लीव्यतिरिक्त अन्य राज्यांच्या निवडणुकांतही ‌‘आप‌’ने नशीब आजमावण्याचा प्रयत्न केला. ‌‘फंडरेझिंग‌’साठी ‌‘डिनर विथ केजरीवाल‌’सारखे प्रयोगही करून पाहिले. परंतु, एवढ्यावर न थांबता परदेशातूनही मोठ्या प्रमाणात निधी कसा पदरात पडेल, याचीही ‌‘आप‌’ने तजवीज केली. त्यातच हा पैसा भारतविरोधी आणि खलिस्तानी शक्तींकडूनच उभारला गेल्याचा गंभीर आरोपही ‌‘आप‌’वर वारंवार झाला.

2014-22 यादरम्यान, खलिस्तान समर्थक गटाकडून ‌‘आप‌’ला 16 दशलक्ष डॉलर एवढे प्रचंड अर्थसाहाय्य मिळाल्याचा दावा कॅनडातील खलिस्तान समर्थक गटाचा नेता गुरपतवंत सिंग पन्नूने केला. केजरीवालांनी पैशाच्या मोबदल्यात तुरुंगातील दहशतवादी देविंदर पाल सिंग भूल्लरची मुक्तता करण्याची ऑफर दिली असल्याचा खुलासाही पन्नूने त्यावेळी केला होता. त्याच आरोपाच्या संदर्भात ‌‘एनआयए‌’ने ‌‘आप‌’ची चौकशीदेखील केली. तसेच 2024 मध्ये ‌‘ईडी‌’ने ‌‘आप‌’ला सात कोटी रुपयांची वादग्रस्त देणगी परदेशी देणगीदारांकडून मिळाली असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाला लिहून कळवले होते. एवढेच नाही, तर 2022 मध्ये पंजाब निवडणुकांच्या वेळेस बंदी घातलेल्या ‌‘सिख्स फॉर जस्टिस‌’ या खलिस्तानी दहशतवादी संघटनेने पंजाबमध्ये ‌‘आप‌’ जिंकली तर आपल्याला साहाय्य होईल, अशा आशयाचे पत्रक जारी केल्याने वादंग उठला होता. त्यामुळे ‌‘आप‌’ आणि खलिस्तान समर्थकांचे साटेलोटे हे वारंवार समोर आले आहे, जे देशासाठी घातकच!

‌‘आप‌’चे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांची स्वयंसेवी संस्था ‌‘कबीर‌’ला ‌‘फोर्ड फाऊंडेशन‌’कडून मोठ्या प्रमाणात अर्थसाहाय्य दिल्याचेही आरोप झाले. ‌‘कबीर‌’ संस्थेला ‌‘फोर्ड फाऊंडेशन‌’कडून चार लाख डॉलर इतका निधी उपलब्ध झाला होता. तसेच, या निधीचा वापर भारतविरोधी शक्तींना देशांतर्गत अशांतता वाढीस लागावी म्हणून होत असल्याचेही चौकशीअंती समोर आले होते. त्यामुळे 2015 पासून ‌‘फोर्ड फाऊंडेशन‌’ केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या रडारवर आले आणि एकूणच परकीय निधी स्वीकारण्यासंबंधीचे नियम कडक करून शेकडो एनजीओंचे परवानेही रद्द करण्यात आले.

परदेशी निधीपुरवठा आणि खलिस्तानच्या वादग्रस्त पार्श्वभूमीबरोबरच वैयक्तिक पातळीवरही भगवंत मान यांची प्रतिमा कायमच वादग्रस्त ठरली. सप्टेंबर 2022 मध्ये भगवंत मान मद्यधुंद अवस्थेत असल्याने त्यांना जर्मनीच्या फ्रँकफर्ट विमानतळावर लुफ्थान्साच्या विमानातून उतरवण्यात आले होते. यामुळे विमान सुमारे चार तास उशिराने सुटल्याचा आरोपही शिरोमणी अकाली दल आणि काँग्रेसने केला होता. तसेच काही दिवसांपूवच मान पत्रकारांना सरकारी निर्णयांची जाहीर माहिती देत होते; पण तेही मागे उभा असलेला अधिकारी सांगेल तशीच. एकूणच, मान यांच्या कारकिदत पंजाब आर्थिक अधोगतीबरोबरच असुरक्षित राज्यही ठरले आहे.

तेव्हा एकूणच, ‌‘आप‌’च्या परदेशातील संशयास्पद हालचाली आणि मान यांची वादग्रस्त पार्श्वभूमी लक्षात घेता, केंद्र सरकारने भगवंत मान यांना परदेशी दौऱ्यांसाठी परवानगी दिली नसल्याची शक्यता कदापि नाकारता येत नाही. कारण, मुख्यमंत्री जरी पंजाबचा असला, तरी शेवटी तो भारतीयच! त्यामुळे परदेशात भारताची प्रतिमा असल्या मुख्यमंत्र्यांच्या बेजबाबदार वर्तनामुळे डागाळू नये, भगवंत मान यांच्यामुळे भारतालाच ‌‘मान‌’ खाली घालायची वेळ येऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने परदेश दौऱ्यांवर चाप लावलेला दिसतो. असो. म्हणूनच, म्हणावेसे वाटते की, ‌‘मान न मान, तू ना होगा मेहमान!‌’