ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, लोकसभा अध्यक्षांना हटवण्याची प्रक्रिया काय आहे?

अध्यक्ष ओम बिर्लांच्या विरोधात काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, द्रमुक आणि इतर विरोधी पक्षांच्या ११८ खासदारांनी अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. तृणमूल काँग्रेसने याबाबत तटस्थ भूमिका घेतली आहे. ११८ खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या असलेली ही सूचना लोकसभा सचिवालयात सादर करण्यात आली आहे. २ फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषण प्रस्तावादरम्यान राहुल गांधींना माजी लष्करप्रमुख एम. एम. नरवणे यांचं अप्रकाशित आत्मचरित्र, सभागृहाचा अवमान केल्याबद्दल आठ विरोधी खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं, इतर मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची संमती देण्यात आली नाही. यामुळे गोंधळ निर्माण झाला होता. विरोधी खासदारांना बोलू दिलं जात नाही असा आरोप विरोधकांनी केला.

१) विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधींना बोलू दिले जात नाही

२) विरोधी पक्षाच्या आठ खासदारांचं निलंबन करण्यात आले

३) भाजपच्या खासदारांनी माजी पंतप्रधानांबाबत केलेली वादग्रस्त वक्तव्यं, ती त्यांना का बोलू दिली?

४) काँग्रेस पक्षाच्या खासदारांवर हल्ल्याचा कट रचल्याचा आरोप लोकसभा अध्यक्ष कसा काय करु शकतात?

 

हे चार मुद्दे मांडत अविश्वास प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.

हा अविश्वास ठराव म्हणजे नेमकं काय? तर एखाद्या सभागृहाच्या नेत्यावर त्या सभागृहाला भरवसा आहे की नाही, याची चाचपणी करायला आणला जातो तो अविश्वास ठराव किंवा No Confidence Motion.

लोकसभा अध्यक्षांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकता येते. सभागृहातील कायदेविषयक कामकाजाचे नियमन करणाऱ्या पद्धती आणि कार्यपद्धतींनुसार हे शक्य आहे. भारतीय संविधानातील कलम ९४ (क) नुसार, लोकसभेच्या तत्कालीन सदस्यांच्या बहुमताने मंजूर केलेल्या लोकसभेच्या ठरावाद्वारे अध्यक्षांना पदावरून दूर केले जाऊ शकते. कलम ९४ मध्ये, सभापती आणि उपसभापतींच्या पदांवर असलेल्यांना रजा, राजीनामा आणि काढून टाकण्याची तरतूद आहे; तथापि, या संदर्भातील नियम कडक आहेत.मात्र ही प्रक्रिया राज्यसभा किंवा विधान परिषदांना लागू होत नाही

संविधानाच्या कलम ९४ नुसार लोकसभा अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष खालील तीन परिस्थितींमध्ये आपल्या पदावरून पायउतार होऊ शकतात,

कलम ९४ (अ) - जर अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष लोकसभेचे सदस्य राहिले नाहीत, तर त्यांचे पद आपोआप रिक्त होते.

कलम ९४ (ब) - अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष स्वेच्छेने पदाचा राजीनामा देऊ शकतात. त्यासाठी त्यांनी स्वतःच्या स्वाक्षरीने केलेला राजीनामा लोकसभा उपाध्यक्षांना (किंवा उपाध्यक्षांनी राजीनामा द्यायचा असल्यास अध्यक्षांना) लिहून द्यावा.

कलम ९४(क) - अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षांना त्यांच्या पदावरून लोकसभा ठरावाद्वारे हटवू शकते. हा ठराव त्या वेळच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने मंजूर झाला पाहिजे.

लोकसभा अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांच्या पदच्युतीसाठी ठराव मांडण्याची प्रक्रिया संविधान आणि लोकसभा नियमांनुसार खालीलप्रमाणे आहे:

 

अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांना हटवण्यासाठी ठराव मांडू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही सदस्याने लोकसभा सचिवालयातील महासचिवांकडे लेखी स्वरूपात नोटीस द्यावी. ही नोटीस दोन किंवा अधिक सदस्यांनी संयुक्तरित्या देखील देऊ शकतो.

कलम ९४ (क) अंतर्गत पदच्युतीचा ठराव मांडण्यासाठी, किमान १४ दिवस आधी अशा ठरावाचा हेतू स्पष्ट करणारी नोटीस देणे आवश्यक आहे. या कालावधीशिवाय असा कोणताही ठराव सभागृहात मांडता येत नाही.

नोटीस प्राप्त झाल्यावर, संबंधित सदस्यांच्या नावाने त्या ठरावासाठी ‘अनुमती मागणारा प्रस्ताव’ (motion for leave) लोकसभेच्या व्यवसाय सूचीमध्ये (List of Business) समाविष्ट केला जातो.

या प्रस्तावासाठी दिवस अध्यक्ष निश्चित करतात. हा दिवस 'ठरावांची सूचना मिळाल्याच्या तारखेपासून चौदा दिवसांनंतरचा कोणताही दिवस' असावा.

⦁ पहिला प्रस्ताव १८ डिसेंबर १९५४ रोजी तत्कालीन सभापती ग.वा. मावळणकर यांच्याविरुद्ध होता. हा प्रस्ताव चर्चेनंतर फेटाळण्यात आला.

⦁ २४ नोव्हेंबर १९६६ रोजी सभापती हुकूम सिंह यांच्याविरोधात होता. ५० पेक्षा कमी पाठिंबा असल्याने हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला.

⦁ तिसरा प्रस्ताव १५ एप्रिल १९८७ रोजी तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष बलराम झाखर यांच्याविरोधात होता. हा प्रस्तावही फेटाळण्यात आला होता.

या तिन्ही प्रकरणांमध्ये प्रस्ताव फेटाळल्यामुळे वरीलपैकी कोणालाही अध्यक्षपद गमवावे लागले नाही.

अविश्वास प्रस्ताव ठरावासाठी लोकसभा नियमावलीतील नियम २०० ते २०३ मधील तरतुदी लागू होतात. त्यानुसार,

• ठरावाला किमान दोन लोकसभा सदस्यांचे लेखी समर्थन असणे आवश्यक आहे.
• ठराव मांडण्याच्या वेळी सभागृहात किमान ५० सदस्य उभे राहून समर्थन दर्शवणे आवश्यक असते.
• म्हणजेच प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी सभागृहाचा आवश्यक क्वोरम पूर्ण केला गेला पाहिजे.

लोकसभा नियम नियम 200A नुसार, अविश्वास ठराव (No-confidence Motion) मांडताना खालील अटींचे काटेकोरपणे पालन करणे गरजेचे आहे:

⦁ ठरावातील आरोप स्पष्ट आणि विशिष्ट असावेत.

⦁ ठरावाचे लेखन स्पष्ट, नेमके आणि अचूक असावे.

⦁ या ठरावात कोणतेही युक्तिवाद, संकेतसूचक उल्लेख, टोमणे, आरोप किंवा बदनामीकारक विधान असू नये.

⦁ तो केवळ तथ्यात्मक आणि सभेपुढे मांडण्या योग्य स्वरूपात असावा.

⦁ ठराव स्वीकारल्यानंतर प्रस्ताव मांडणाऱ्या सदस्यांना भाषण करण्यास परवानगी नसते.

असा प्रस्ताव मान्य झाल्यास काय होईल? 

 

प्रस्ताव स्वीकारला गेला की सभागृहातील जे सदस्य त्या प्रस्तावाच्या बाजूने आहेत ते आपापल्या जागेवर उभे राहून समर्थन दर्शवतात. जर किमान ५० सदस्य उभे राहिले तर ठरावाला मान्यता मिळते. किमान ५० सदस्यांचे समर्थन दिसल्यावर अध्यक्ष/उपाध्यक्ष किंवा सभापती ‘अनुमती देण्यात आली’ (leave has been granted) अशी घोषणा करतात. त्याचबरोबर हा ठराव दहा दिवसांच्या आत एखाद्या दिवशी चर्चेसाठी घेतला जाईल, असे सांगितले जाते. ठराव चर्चेसाठी निश्चित केलेल्या दिवशी, तो लोकसभेच्या व्यवसाय सूचीमध्ये समाविष्ट केला जातो. त्यानंतर ठरावावर चर्चा सुरू होते. यावेळी, ठराव मांडणाऱ्या सदस्यांना सभापती परवानगी दिल्यास बोलण्याची संधी दिली जाऊ शकते; मात्र त्यांच्या भाषणाची वेळ कमाल १५ मिनिटे असते. चर्चेदरम्यान सर्व वक्तव्ये आणि मांडणी फक्त ठरावातील आरोपांपुरतीच मर्यादित ठेवली जातात. इतर कोणत्याही मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास मनाई असते.

जर ५० पेक्षा कमी सदस्य उभे राहिले तर, अध्यक्षाने सभागृहाला कळवणे आवश्यक आहे की (ज्याने प्रस्ताव सादर केला आहे) त्या सदस्याला 'सभासदाची परवानगी नाही.' योग्य सूचना न देता अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षांना काढून टाकण्याचा ठराव पुढे नेला जात नाही.

जर ५० पेक्षा कमी सदस्य उभे राहिले तर, तर सभापती (अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/अध्यक्षस्थानी असलेले अधिकारी) सभागृहामध्ये जाहीर करतात की, सदस्याला (ज्याने प्रस्ताव सादर केला आहे) सभागृहाची अनुमती प्राप्त झालेली नाही. यामुळे ठराव तेव्हाच बाद ठरतो आणि पुढील प्रक्रिया होत नाही.

लोकसभेचे सभागृह विसर्जित झाले तरी अध्यक्ष आपले पद तात्काळ सोडत नाहीत. लोकसभा विसर्जित झाली तरी अध्यक्ष नवीन लोकसभेची पहिली बैठक होईपर्यंत आपले पद कायम ठेवतात. त्यामुळे संक्रमणकाळात सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालू राहते. पदच्युतीचा ठराव सदनात विचाराधीन असताना अध्यक्षांना बोलण्याचा, चर्चेत भाग घेण्याचा आणि सदस्य म्हणून आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार असतो. या परिस्थितीत ते अध्यक्ष नसून सदस्य म्हणून कार्य करतात. पदच्युतीच्या ठरावावर किंवा त्या संदर्भातील इतर कोणत्याही मुद्द्यावर मतदान झाल्यास अध्यक्षांना फक्त प्रथम मतदानाचा अधिकार असतो. परंतु मतसंख्या समान झाल्यास (tie) अध्यक्षांना कास्टिंग व्होट देण्याचा अधिकार नसतो.सामान्य परिस्थितीत casting vote अध्यक्ष वापरू शकतात; पण पदच्युतीच्या प्रक्रियेत हा अधिकार लागू होत नाही.