Maithili Thakur : रुग्णालय की मृत्यूचा सापळा? बिहार विधानसभेत आरोग्यमंत्र्यांनाच भिडल्या आमदार मैथिली ठाकूर

पाटणा : ( Maithili Thakur ) बिहार विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या प्रसिद्ध लोकगायिका आणि नवनिर्वाचित आमदार मैथिली ठाकूर यांच्यामुळे गाजताना दिसत आहे. त्यांनी सोमवारी ०९ फेब्रुवारीला प्रश्नोत्तराच्या तासात बिहारमधील सरकारी रुग्णालयांच्या दयनीय अवस्थेवरून सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. भाजप आमदार मैथिली ठाकूर यांनी त्यांच्या अलीनगर मतदारसंघासह संपूर्ण राज्यातील सरकारी आरोग्य सुविधांच्या दयनीय अवस्थेकडे लक्ष वेधले. सोमवारी आरोग्यमंत्री मंगल पांडे यांनी दिलेल्या उत्तरावर त्यांनी थेट प्रश्न उपस्थित केले. या चर्चेमुळे अनेक वर्षांपासून दुर्लक्षित असलेल्या सुविधा, अपुरा निधी आणि सरकारी रुग्णालयांतील मूलभूत सेवांचा अभाव या गंभीर बाबी समोर आल्या.

२०२५ ची बिहार विधानसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर राजकारणात आलेल्या आणि पहिल्यांदाच आमदार बनलेल्या मैथिली ठाकूर या त्यांच्या थेट आणि स्पष्ट प्रश्नांमुळे राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आल्या आहेत. त्यांच्या प्रश्नांच्या केंद्रस्थानी त्यांच्या मतदारसंघातील एका सरकारी रुग्णालयाची जीर्ण इमारत होती. कागदावर सर्व आलबेल आहे, पण जमिनीवर मात्र वास्तव भयावह आहे, अशा शब्दांत त्यांनी आरोग्य विभागाच्या लेखी उत्तराचा समाचार घेतला. रुग्णालय आहे की, मृत्यूचा सापळा? मैथिली ठाकूर यांनी आपल्या मतदारसंघातील रुग्णालयाची व्यथा मांडताना सभागृहाचे लक्ष वेधले. रुग्णालयाची इमारत इतकी कमकुवत झाली आहे की, कधीही मोठी दुर्घटना घडू शकते. छताचे प्लास्टर सतत पडत आहे, भिंतींना मोठ्या भेगा गेल्या आहेत आणि पावसाळ्यात वॉर्डमध्ये पाणी साचते. अशा जीवघेण्या परिस्थितीत गर्भवती महिला आणि लहान मुलांवर उपचार केले जात आहेत. हे लोकांच्या जीवाशी खेळणे नाही का?" असा सवाल मैथिली ठाकूर यांनी केला. अशा असुरक्षित परिस्थितीचे स्पष्ट चित्र मांडल्यानंतरही आरोग्यमंत्री मंगल पांडे यांनी दिलेल्या लिखित उत्तरावर ठाकुर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मंत्र्यांच्या उत्तरात इमारत तातडीने पाडण्याची गरज नसून केवळ दुरुस्ती पुरेशी असल्याचे म्हटले होते. मात्र, मैथिली ठाकूर यांनी हे उत्तर वास्तवापासून दूर असल्याचे सांगत नाकारले आणि ही इमारत रुग्णांच्या जीवासाठी थेट धोका असल्याचे ठामपणे मांडले.

विधानसभेत बोलताना आमदार मैथिली ठाकूर म्हणाल्या, मी या उत्तराने समाधानी नाही. त्यांनी स्वतः रुग्णालयाला भेट दिल्याचे सांगत, प्रत्यक्ष स्थिती ही मंत्र्यांच्या लिखित उत्तराच्या पूर्ण विरोधात असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी एमबीबीएस डॉक्टरांच्या कमतरतेचाही मुद्दा उपस्थित केला. पूर्वी त्या रुग्णालयात दोन डॉक्टर होते, मात्र सध्या एकही डॉक्टर नसल्याचे त्यांनी सांगितले. दरवर्षी आरोग्य बजेट वाढत असतानाही अशा धोकादायक ठिकाणी सेवा कशा सुरू ठेवल्या जात आहेत, असा सवाल त्यांनी केला. त्यांच्या या प्रश्नांमुळे सभागृहातील वातावरण तणावपूर्ण झाले होते. विरोधी पक्षातील आमदारांनी त्यांच्या या ठाम भूमिकेचे कौतुक केले, तर सत्ताधारी पक्षातील काही आमदार अस्वस्थ दिसून आले. अखेर वाढलेल्या वादानंतर विधानसभा अध्यक्षांना हस्तक्षेप करून कामकाज पुढे न्यावे लागले.

 

View this post on Instagram

A post shared by MahaMTB (@themahamtb)

 

सरकारी उत्तराला जमीनीवरील वास्तवाच्या चौकटीत ठेवत केलेली ही सविस्तर टीका सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. अनेक नागरिकांनी आपल्या सरकारलाच जाब विचारण्याचे धाडस दाखवल्याबद्दल आणि सामान्य नागरिकांच्या जीवनाशी निगडित मुद्दा उपस्थित केल्याबद्दल मैथिली ठाकूर यांचे कौतुक केले आहे. असुरक्षित रुग्णालये आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता ही समस्या एका ठिकाणापुरती मर्यादित नसून, बिहारसह संपूर्ण भारतातील आरोग्य व्यवस्थेतील मोठ्या अडचणींचे प्रतीक असल्याचेही अनेकांनी नमूद केले.

 

दरम्यान, आरोग्यमंत्री मंगल पांडे यांनी सरकारची बाजू मांडताना सांगितले की, राज्य सरकार आरोग्य पायाभूत सुविधांच्या सुधारणा करण्यासंदर्भात गांभीऱ्याने दखल घेत आहे. अनेक रुग्णालयांसाठी नव्या इमारतींना मंजुरी देण्यात आली असून काही ठिकाणी काम सुरू आहे. अतिशय जीर्ण अवस्थेतील रुग्णालयांची टप्प्याटप्प्याने दुरुस्ती किंवा नूतनीकरणासाठी ओळख पटवण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र, मैथिली ठाकूर यांनी प्रतिपादन केले की त्यांच्या मतदारसंघात वारंवार दिलेल्या आश्वासनांनंतरही कोणतीही ठोस प्रगती दिसत नाही आणि अंमलबजावणीशिवाय फक्त योजना आणि मंजुरीच्या घोषणा पुरेशा नाहीत. या हस्तक्षेपामुळे सरकारी रुग्णालयांच्या एकूण स्थितीबाबत जनतेच्या भावना पुन्हा एकदा पुढे आल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांची कमतरता, धोकादायक पायाभूत सुविधा आणि प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत होणारा विलंब हे मुद्दे थेट रुग्णांच्या सुरक्षिततेवर आणि उपचारांच्या उपलब्धतेवर परिणाम करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, महत्त्वाच्या अर्थसंकल्पीय सत्रात अशा जमीनीवरील प्रश्नांना वाचा फोडल्याने सरकारवर दबाव तर येतोच, पण सार्वजनिक सेवांमध्ये विशेषतः आरोग्य क्षेत्रात जबाबदारी आणि प्रत्यक्ष बदलांची वाढती मागणीही अधोरेखित होते.

 

एकूणच, ही घटना निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींकडून असलेल्या अपेक्षांतील बदल दर्शवते. आता केवळ राजकीय उत्तरांवर समाधान न मानता, व्यवस्थात्मक समस्यांवर ठोस उपायांची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे आणि जमीनीवरील अंमलबजावणी ही लिखित आश्वासने आणि वाढीव बजेट यांच्याशी सुसंगत असली पाहिजे, हीच भावना या प्रकरणातून ठळकपणे समोर येते.