अपेक्षांचा कौल...

जपानमध्ये अलीकडे झालेल्या संसदीय निवडणुकीने एक निर्णायक क्षण नोंदवला आहे. पंतप्रधान साने ताकाईची यांच्या नेतृत्वाखालील लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टीला मिळालेला विक्रमी बहुमताचा कौल हा केवळ सत्तेचा विस्तार नसून, जपानच्या भविष्यातील वाटचालीबाबत जनतेने दिलेला स्पष्ट संदेश मानावा लागेल. या निवडणुकीमध्ये लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टीला एकूण 465 जागांपैकी युतीमध्ये 352 आणि स्वतंत्रपणे 316 जागी विजय मिळाला आहे. जपानमध्ये बहुमताचा आकडा 233 असल्याने जपानमध्ये बऱ्याच वर्षांनी बहुमताचे सरकार सत्तेत आले आहे. मागील निवडणुकीत अल्पमतामुळे ताकाईची सरकारला अनेक धोरणात्मक मर्यादांमध्ये काम करावे लागले होते. त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेतील सुधारणा, प्रशासकीय निर्णयक्षमता आणि परराष्ट्र धोरणातील स्पष्टतेवर दिसला होता. मात्र, यावेळी मिळालेल्या निर्णायक जनादेशामुळे ताकाईची सरकारला निर्बंधमुक्त निर्णय घेण्याची संधी प्राप्त झाली आहे.

हा कौल जपानसारख्या दीर्घकाळ स्थैर्य राखणाऱ्या; पण विकासगतीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालेल्या राष्ट्रासाठी विशेष महत्त्वाचा ठरतो. निवडणूक निकालांनी राजकीय स्थैर्य तर अधोरेखित केलेच; पण त्यासोबतच देशाला नव्या विकासपथावर नेण्याची जनतेची अपेक्षाही स्पष्ट केली. संसदीय अंकगणितात मिळालेल्या प्रचंड बहुमतामुळे सरकारला अर्थव्यवस्था, संरक्षण, औद्योगिक धोरण आणि परराष्ट्रसंबंध यांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांत ठोस आणि दीर्घकालीन निर्णय घेता येणार आहेत. या निवडणुकीतील आणखी एक लक्षणीय बाब म्हणजे मतदानातील सहभाग. बर्फवृष्टी आणि प्रतिकूल हवामान असूनही, जनतेने मोठा उत्साह दाखवला होता. विशेषतः तरुण मतदारांचा उत्साह लक्षवेधी ठरला.

आज आर्थिक पातळीवर जपानसमोर संधी आणि आव्हाने यांचा संमिश्र पट आहे. जागतिक पुरवठा साखळीत होत असलेले बदल, चीनवरील वाढते अवलंबित्व कमी करण्याचा आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न आणि तंत्रज्ञानाधारित उद्योगांचे स्थलांतर यामुळे जपानसाठी नवे दरवाजे खुले होत आहेत. गेल्या काही वर्षांत चीनचा पर्याय म्हणून जपानला उभे करण्याच्या दिशेने ताकाईची सरकार प्रयत्नरत राहिले आहे. सेमीकंडक्टर उद्योग, प्रगत तंत्रज्ञान, संरक्षण उत्पादन आणि उच्च कौशल्याधारित क्षेत्रांमध्ये जपानची भूमिका पुन्हा अधोरेखित करावी लागणार आहे. मात्र, या सकारात्मक चित्रासोबतच देशांतर्गत वास्तवही तितकेच कठीण आहे. चलनमूल्य घसरणीमुळे आयात खर्च वाढत असून, महागाईचा फटका सामान्य नागरिकांना बसत आहे.

निर्यातदारांसाठी येनचे अवमूल्यन लाभदायक ठरत असले, तरी दैनंदिन जीवनात खर्च वाढल्याने सामाजिक अस्वस्थता वाढण्याची शक्यता आहे. अस्थिर नोकऱ्या आणि वेतनवाढीचा अभाव हे प्रश्न तरुण पिढीला अधिक तीव्रतेने भेडसावत आहेत. त्यामुळे संवेदनशील आर्थिक धोरणाची अपेक्षाही सरकारकडून आहे.

परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत जपान अधिक आत्मविश्वासाने पुढे जात असल्याचे चित्र दिसते. चीनच्या वाढत्या प्रभावाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी सामरिक सज्जता आणि प्रादेशिक सहकार्य यावर भर दिला जात आहे. ही भूमिका आशियातील बदलत्या वास्तवाशी सुसंगत असली, तरी त्याच्या दीर्घकालीन परिणामांचा विचार करणे अपरिहार्य ठरते. सामर्थ्य आणि संयम यांचा समतोल राखणे हीसुद्धा ताकाईची सरकार समोरची कसोटी आहे. यासंदर्भात जपानच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीची आठवण होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेच्या प्रभावाखाली जपानची राजकीय आणि सामरिक वाटचाल घडत गेली. आजही अमेरिका-जपान संबंध हे आशियातील सामरिक समतोलाचे केंद्रबिंदू मानले जातात. मात्र, सध्याच्या अमेरिकन राजकारणातील अनिश्चितता लक्षात घेता, जपानने दीर्घकाळ केवळ त्या छायेत राहणे कितपत हितावह ठरेल, हा प्रश्न अधिक तीव्र होत चालला आहे.

म्हणूनच, ताकाईची सरकारपुढील खरे आव्हान जागतिक शक्तींशी संतुलित संबंध राखत, जपानची स्वतंत्र ओळख निर्माण करणे हेच आहे. या निवडणुकीतून जपानी जनतेने नेतृत्वावर मोठा विश्वास व्यक्त केला आहे. जपानचा हा कौल केवळ सत्तेचा नसून, देशाच्या भविष्यवेधाचा आहे आणि तो वेध घेणे कितपत साध्य होते, यावरच जपानचे हित अवलंबून आहे.

- कौस्तुभ वीरकर