अर्थवृद्धीच्या देशा...

जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीच्या सावलीत असताना भारताची अर्थगती मात्र थांबत नाही. साडेसहा टक्क्यांच्या आसपास राहणारी वाढ, मजबूत बँकिंग व्यवस्था आणि वाढती अंतर्गत मागणी, यामुळे भारत ‌‘जी-20‌’ समूहामध्ये पुन्हा एकदा वेगळेपण कायम ठेवणारा देश ठरला आहे.

भारत पुन्हा एकदा जागतिक आर्थिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. जागतिक मंदीची छाया, युद्धजन्य अस्थिरता, ऊर्जा-अन्नाच्या किमतींचा ताण आणि विकसित अर्थव्यवस्थांमधील वाढीचा थकवा या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भारताची अर्थव्यवस्था मात्र वेग कायम ठेवून पुढे जात आहे. 2026-27 या आर्थिक वर्षात भारताची वाढ सुमारे साडेसहा टक्क्यांच्या आसपास राहील आणि ‌‘जी-20‌’ देशांमध्ये भारत सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. हे आकडे केवळ आकडेमोड नाहीत; ते भारताच्या आर्थिक-रचनेतील बदलांचे, धोरणात्मक सातत्याचे आणि अंतर्गत ताकदीचे प्रतिबिंब आहेत.

गेल्या दशकभरात भारताच्या अर्थव्यवस्थेने जे संक्रमण अनुभवले, ते अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक म्हणावे लागेल. एकेकाळी ‌‘फ्रॅजाईल फायव्ह‌’ म्हणून ओळखला जाणारा भारत आज जागतिक वाढीचे इंजिन म्हणून पाहिला जातो. हे परिवर्तन अचानक झालेले नाही. ते धोरणात्मक निर्णय, संरचनात्मक सुधारणा आणि राजकीय इच्छाशक्ती यांचा परिणाम आहे. विशेष म्हणजे, जागतिक अर्थव्यवस्थेतील बाह्य धक्क्यांवर भारताची अर्थव्यवस्था आता तुलनेने कमी प्रमाणात अवलंबून आहे. अंतर्गत मागणी, पायाभूत सुविधा, सेवा क्षेत्र आणि बँकिंग व्यवस्थेची मजबुती हे भारताच्या वाढीचे मुख्य आधारस्तंभ बनले आहेत.

भारतातील खासगी उपभोग हा या वाढीचा कणा ठरतो आहे. शहरी, तसेच ग्रामीण भागातील मागणीत हळूहळू; पण ठोस वाढ दिसून येते. कररचनेतील बदल, वैयक्तिक करदात्यांना दिलेली सवलत, थेट लाभ हस्तांतरणामुळे ग्रामीण भागात आलेली क्रयशक्ती आणि रोजगारनिर्मितीमुळे वाढलेला आत्मविश्वास यांचा थेट परिणाम उपभोगावर झाला आहे. पूव भारताची वाढ मोठ्या प्रमाणावर निर्यात किंवा जागतिक चक्रांवर अवलंबून होती. आज ती देशांतर्गत मागणीवर उभी आहे, हे बदललेले वास्तव महत्त्वाचे आहे. यासोबतच सेवा क्षेत्राने पुन्हा एकदा आपली ताकद सिद्ध केली आहे. माहिती-तंत्रज्ञान, वित्तीय सेवा, पर्यटन, आरोग्य, शिक्षण आणि डिजिटल सेवा या क्षेत्रांमधील विस्तार भारताच्या वाढीला सातत्य देतो आहे. विशेष म्हणजे, सेवा क्षेत्रातील ही वाढ केवळ महानगरांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही; ती ‌‘टियर-2‌’ आणि ‌‘टियर-3‌’ शहरांपर्यंत पोहोचू लागली आहे. यामुळे रोजगारनिर्मितीचे केंद्र अधिक व्यापक होत असून, आर्थिक समावेशकतेला चालना मिळते आहे.

उद्योग आणि उत्पादन क्षेत्राबाबतही चित्र बदलत आहे. ‌‘मेक इन इंडिया‌’ ही केवळ घोषणा राहिलेली नाही, तर ती उत्पादन, गुंतवणूक आणि निर्यातीच्या आकड्यांतून दिसून येते. इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण, औषधनिर्मिती, वाहन उद्योग आणि नवीकरणीय ऊर्जा या क्षेत्रांमध्ये भारताने स्वतःची जागा निर्माण केली आहे. जागतिक पुरवठा साखळीत चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू असताना, भारत हा पर्यायी केंद्र म्हणून पुढे येतो आहे. ही संधी भारताने धोरणात्मक शहाणपणाने साधल्याचे दिसते. या सगळ्या वाढीला मजबूत आधार देणारा घटक म्हणजे, भारताचे बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्र. काही वर्षांपूव बुडीत कर्जांनी ग्रासलेली बँकिंग व्यवस्था आज तुलनेने मजबूत स्थितीत आहे. भांडवली पर्याप्तता, कमी झालेले थकीत कर्जाचे प्रमाण आणि सुधारलेली जोखीम व्यवस्थापन पद्धती, यामुळे बँकिंग क्षेत्र स्थिर दिसते. उद्योगांना, लघुउद्योगांना आणि वैयक्तिक कर्जदारांना भांडवल उपलब्ध करून देण्याची क्षमता बँकांकडे आहे आणि हाच घटक आर्थिक-वाढीला सातत्य देतो आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, भारताने आर्थिक शिस्त पूर्णपणे गमावलेली नाही. एकीकडे विकासासाठी खर्च वाढवला जात असताना, दुसरीकडे महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. चलनविषयक धोरण आणि वित्तीय धोरण यांमधील समन्वयामुळे अर्थव्यवस्थेत फार मोठे असंतुलन निर्माण झालेले नाही. महागाईचा दर हळूहळू नियंत्रणात येत असताना वाढीचा वेग टिकवून ठेवणे, हे सोपे काम नाही; पण भारताने ते साध्य केले आहे.

जागतिक पातळीवर पाहिले तर अमेरिका, युरोप आणि जपानसारख्या अर्थव्यवस्थांमध्ये वाढीचा वेग मंदावलेला आहे. चीनची अर्थव्यवस्था अंतर्गत अडचणींमुळे अपेक्षेइतकी वेगवान राहिलेली नाही. अशा स्थितीत भारताची साडेसहा टक्क्यांहून अधिक वाढ ही केवळ तुलनात्मकदृष्ट्या नव्हे, तर वास्तवातही उल्लेखनीय ठरते. जागतिक गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने भारत हा ‌‘ग्रोथ स्टोरी‌’ म्हणून अधिक विश्वासार्ह ठरतो आहे.

तथापि, हे चित्र संपूर्णपणे आशादायी आहे, असे म्हणता येणार नाही. काही आव्हाने स्पष्टपणे दिसत आहेत. लघू आणि मध्यम उद्योगांवरील कर्जाचा ताण, काही क्षेत्रांतील रोजगारनिर्मितीचा मर्यादित वेग, शेतीतील हवामानावरचे अवलंबित्व आणि जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता ही आव्हाने कायम आहेत. याशिवाय, आर्थिक-वाढ आणि पर्यावरणीय शाश्वतता यांच्यात संतुलन राखण्याचे मोठे आव्हान भारतासमोर उभे आहे. वेगवान औद्योगिकीकरण करताना पर्यावरणीय नुकसान टाळणे, ही पुढील दशकातील कसोटी ठरेल. तरीही, एक गोष्ट निर्विवादपणे खरी आहे आणि ती म्हणजे, भारताची अर्थव्यवस्था आज प्रतिक्रियाशील राहिलेली नाही; ती पूर्वनियोजित, धोरणात्मक आणि आत्मविश्वासपूर्ण झाली आहे. जागतिक घडामोडींना केवळ प्रतिसाद देण्याऐवजी भारत स्वतःची दिशा ठरवत आहे. हीच बाब भारताला इतर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांपेक्षा वेगळी ठरवते.

2047 पर्यंत ‌‘विकसित भारता‌’चे स्वप्न अनेकांना अतिशयोक्त वाटत असले, तरी आजचे आर्थिक संकेत त्या दिशेने आशादायक आहेत. सातत्याने साडेसहा-सात टक्क्यांच्या आसपास वाढ राखणे, रोजगारनिर्मितीचा वेग वाढवणे आणि सामाजिक समावेशकता साधणे, या तीन गोष्टी जर साध्य झाल्या, तर भारताची जागतिक आर्थिक भूमिका पूर्णपणे बदललेली असेल. भारताची वाढ ही आता अपघाती राहिलेली नाही, तर ती धोरणात्मक आहे. हा वेग टिकवण्यासाठी रोजगारनिर्मिती आणि सर्वसमावेशक विकास हाच पुढचा कस आहे. त्या कसोटीवर यश मिळाले; तर भारत निव्वळ वेगवान नव्हे, तर निर्णायक आर्थिकशक्ती म्हणून जागतिक पटलावर उदयास येईल.

- संजीव ओक