ओमर अब्दुल्ला, आता ‌‘कलम 370‌’ विसरा!

गेली कित्येक वर्षे चघळला जाणारा ‌‘कलम 370‌’चा प्रश्न 2019 साली मोदी सरकारने निकाली काढला. त्यानंतर सर्वार्थाने जवळपास काश्मीरचे कोडकौतुक केंद्र सरकारने करताना, विकासाच्या असंख्य योजना यशस्वीपणे राबवल्या. पण, ‌‘कलम 370‌’ कधीतरी आम्ही पुन्हा लागू करू, हे दिवास्वप्न पाहण्याचे आणि काश्मिरी जनतेला दाखवण्याचे उद्योग आजही तेथील राजकारणी करताना दिसतात.

जम्मू-काश्मीरला विशेष अधिकार देणारे ‌‘कलम 370‌’ आणि ‌‘35 अ‌’ रद्द होऊन ही कलमे इतिहासजमा झाली असली, तरी जम्मू-काश्मीरमधील ओमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्यासारख्या नेत्यांना अजूनही ते पटत नाही. या नेत्यांच्या जोडीला जे फुटीरतावादी नेते आहेत, त्यांनाही आज ना उद्या ही कलमे पुन्हा लागू होतील, असेच वाटत आहे. त्या राज्यात सत्तेवर असलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्सलाही जम्मू-काश्मीरला विशेष अधिकार देणारी कलमे पुन्हा लागू झाली पाहिजेत, असे वाटते. मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला हे तर वरचेवर या विशेषाधिकार देणाऱ्या कलमांचा उल्लेखही करतात. काही दिवसांपूव मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी भाजपला घटनेतून ‌‘कलम 370‌’ हटविण्यास अपयश आल्याचे म्हटले होते. ‌’कलम 370 अद्याप घटनेमध्ये आहे आणि आज ना उद्या ते पुन्हा लागू होईल; पण हे कधी घडेल हे सांगता येत नाही,‌’ असे वक्तव्यही त्यांनी केले होते. घटनेमधून ही कलमे काढून दाखवावीत, असे आव्हानही ओमर अब्दुल्ला यांनी भाजपला दिले होते. पण, भारतीय जनता पक्षाने ओमर अब्दुल्ला यांच्या वक्तव्याचा जोरदार समाचार घेतला. ‌‘ही कलमे ऑगस्ट 2019 मध्येच इतिहासजमा झाली आहेत,‌’ अशा शब्दांत ओमर अब्दुल्ला यांना खडसावलेही. ओमर अब्दुल्ला यांच्या मते, ‌‘कलम 35 अ‌’ हे घटनेमधून वगळण्यात आले आहे; पण ‌‘कलम 370‌’ अजूनही घटनेमध्ये आहे.

ओमर अब्दुल्ला यांच्या वक्तव्यास प्रत्युत्तर देताना जम्मू-काश्मीर विधानसभेतील विरोधी नेते सुनील शर्मा यांनी हे कलम मृत झाले असून, ते जमिनीत गाडले गेले असल्याचेही म्हटले आहे. केंद्रशासित प्रदेशाला विशेष दर्जा देण्याची जी मागणी केली जात आहे, त्याबद्दल बोलताना सुनील शर्मा यांनी सांगितले की, भारतीय घटनेमध्ये कोणत्याही राज्य वा केंद्रशासित प्रदेशास विशेष दर्जा देण्याची तरतूद नाही. अशी राज्ये - केंद्रशासित प्रदेशांसाठी काही तरतुदी आहेत; पण अशा तरतुदी या तात्पुरत्या स्वरूपाच्या असल्याचे शर्मा यांनी स्पष्ट केले. घटना तयार करताना काही आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, घटनाकारांनी काही तात्पुरत्या अशा तरतुदींचा समावेश केला होता. अशा तरतुदींसाठी ठोस अशी अंतिम तारीख निश्चित न केल्याने, संसदेने त्या तरतुदी रद्द करेतोपर्यंत त्या अस्तित्वात होत्या. पण, ‌‘कलम 370‌’ हे काही या श्रेणीमध्ये मोडत नव्हते. संसदेने दि. 5 ऑगस्ट 2019 या दिवशी ते कलम रद्द केले.

विरोधी नेते सुनील शर्मा म्हणाले की, “मी काही कायद्याचा जाणकार नाही. पण, घटनेमध्ये ज्या तरतुदी आहेत, त्याबद्दल माझा जो अभ्यास आहे, तो पाहता जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण करते वेळी विशेष दर्जाचा उल्लेख करण्यात आलेला नव्हता. कोणत्याही घटनात्मक मागणीला कायद्याचा आधार असायला हवा. महाराजा हरीसिंह यांनी दि.26 ऑक्टोबर 1947 या दिवशी अन्य संस्थाने खालसा करतेवेळी त्या संस्थानिकांनी जशा कागदपत्रांवर केल्या होत्या, तशाच कागदपत्रांवर त्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. ओमर अब्दुल्ला म्हणतात तो विशेष दर्जा म्हणजे नेमके काय? अनेक राज्ये विशेष दर्जाची मागणी करतात. अनेक राज्यांना विशेष पॅकेज दिले जात असल्याचे तुम्ही पाहत आहात. विशेष दर्जा म्हणजे रोजगार किंवा अन्य सुविधांचे पॅकेज,” असे सुनील शर्मा यांनी लक्षात आणून दिले. विशेष दर्जासंदर्भात कोणी पुरावा दिल्यास, कोणतीही शिक्षा भोगण्याची आपली तयारी असल्याचे शर्मा यांनी स्पष्ट केले.

जम्मू-काश्मीरमधील काही नेत्यांना अजूनही आपल्या प्रदेशास विशेष दर्जा मिळेल, असे वाटत आहे. तशी मागणीही त्यांच्याकडून केली जात आहे पण, ‌‘कलम 370‌’ आणि ‌‘35 अ‌’ रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन संसदेने इतिहास घडविला असून, ही काळ्या दगडावरची रेघ आता पुसली जाणे शक्य नाही.

गौरव गोगोई, पत्नीचे पाकिस्तानशी लागेबांधे!

काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई आणि त्यांची ब्रिटिश पत्नी यांचे पाकिस्तानशी लागेबांधे असल्याचा आरोप, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी केला आहे. पाकिस्तान संबंधित एका संस्थेसाठी भारतात काम करण्यासाठी, गोगोई यांच्या पत्नीस 82 लाख रुपये इतके वेतन मिळाल्याचा आरोप आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी केला. आसाम पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने केलेल्या तपासामध्ये, जोरहाटचे खासदार आणि काँग्रेस पक्षाचे लोकसभेतील उपनेते गौरव गोगोई आणि त्यांची ब्रिटिश पत्नी एलिझाबेथ कौलबर्न यांचे, पाकिस्तान सरकार आणि त्या सरकारच्या संस्था यांच्याशी अत्यंत निकटचे लागेबांधे असल्याचे आढळून आले. दिसपूरमध्ये एका पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री सरमा म्हणाले की, “पाकिस्तानच्या गृहमंत्र्यांच्या निमंत्रणावरून गौरव गोगोई हे 2013 मध्ये पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर गेले होते. गौरव गोगोई हे खासदार होण्याआधी हा दौरा झाला होता. त्यावेळी त्यांचे वडील आसामचे मुख्यमंत्री होते. त्यावेळी गौरव गोगोई पाकिस्तानमध्ये दहा दिवस राहिले.

आपल्या ब्रिटिश पत्नीसमवेत गौरव गोगोई यांनी जो पाकिस्तान दौरा केला होता, त्याची कोठेही वाच्यता झाली नव्हती.अटारी सीमेवरून या दोघांनी पाकिस्तानमध्ये प्रवेश केला होता. प्रारंभी त्यांचा व्हिसा हा केवळ लाहोरपुरताच मर्यादित होता पण, त्यांनी पाकिस्तानमध्ये प्रवेश केल्यावर संबंधित मंत्रालयाने त्यांना इस्लामाबाद आणि कराची या शहरांना भेट देण्यासही अनुमती दिली. 2014 मध्ये गौरव गोगोई जेव्हा खासदार झाले, त्यावेळी त्यांनी भारताची सुरक्षा, लष्करी आणि आण्विक आस्थापने याबद्दल अनेक संवेदनशील प्रश्न विचारले होते. नवी दिल्लीमधील पाकिस्तानी उच्चायुक्त कार्यालयावर सरकारकडून हेरगिरी केली जात आहे का? असा प्रश्नही गोगोई यांनी विचारला होता. आपल्या दहा दिवसांच्या पाकिस्तान दौऱ्याची माहिती गोगोई यांनी उघड का केली नाही?,” असा प्रश्न मुख्यमंत्री सरमा यांनी विचारला. गौरव गोगोई यांच्या मुलाने आपला भारतीय पासपोर्ट 2022 मध्ये परत करून, बायको आणि मुलीप्रमाणे ब्रिटिश पासपोर्ट घेतला. गोगोई यांनी पासपोर्ट करतेवेळी आपल्या मुलांचा धर्म ख्रिश्चन असा नोंदविला, असेही मुख्यमंत्री सरमा यांनी अधोरेखित केले.

गोगोई यांची पत्नी ‌‘लीड पाकिस्तान‌’ या संस्थेची कर्मचारी असल्याचे तपासात आढळून आले असून, या संस्थेला ‌‘आयएसआय‌’चा पाठींबा आहे. 2011-12 मध्ये एलिझाबेथ या ‌‘लीड पाकिस्तान‌’साठी काम करीत होत्या. 2013 मध्ये त्यांनी गौरव गोगोई यांच्याशी विवाह केला. भारतात काम करीत असताना, एलिझाबेथ यांना अजूनही पाकिस्तानकडून 2.50 लाख रुपये वेतन मिळते. भारतात काम करणाऱ्या एनजीओला पाकिस्तानकडून देणगी घेण्याची अनुमती नाही पण, संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार असताना ‌‘लीड इंडिया‌’ या संस्थेस, पाकिस्तानकडून देणगी घेण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली. पाकिस्तानकडून ‌‘लीड इंडिया‌’स 91 लाख रुपये मिळाले. त्यापैकी 82.50 लाख रुपये गौरव गोगोई यांच्या पत्नीस वेतनापोटी देण्यात आले. एलिझाबेथ यांच्या कंत्राटामध्ये त्या जरी भारतात काम करीत असल्या, तरी त्यांच्यावर पाकिस्तानी संस्थांचे नियंत्रण राहील, असा उल्लेख करण्यात आला आहे. एलिझाबेथ यांनी आपल्या पाकिस्तानमधील हस्तकांना अत्यंत संवेदनशील माहिती पाठविल्याचे आढळून आले आहे. आता आसाम सरकारने हे सर्व प्रकरण पुढील तपासासाठी गृहमंत्रालयाकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. एलिझाबेथ यांचा व्हिसा भारत सरकारने त्वरित रद्द करावा, अशी विनंतीही आसाम सरकारने केंद्र सरकारला केली असल्याचेही मुख्यमंत्री सरमा यांनी सांगितले. भारतविरोधी शक्तींचे हात कोठे आणि कसे पोहोचले आहेत, याची कल्पना या उदाहरणावरून यावी.

कर्नाटकमध्ये तुष्टीकरणाचे राजकारण!

कर्नाटकमधील काँग्रेसचे सरकार त्या राज्यातील अल्पसंख्याक समाजास खूश ठेवण्यासाठी, विविध निर्णय घेताना दिसत आहे. आता त्या सरकारने अल्पसंख्याक विकास महामंडळाकडून ज्या एक कोटी, 94 लाख अल्पसंख्याक व्यक्तींनी 800 कोटी रुपये कर्ज घेतले होते, त्या कर्जावरील व्याज माफ करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा प्रकार म्हणजे तुष्टीकरणाचे राजकारण असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला. कर्ज घेणाऱ्या लोकांना अशी माफी देऊन राज्य सरकार चुकीचा पायंडा पाडत असल्याचा आरोपही विरोधकांनी यावेळी केला. ज्या अल्पसंख्याक लोकांनी 2013-14 आणि 2018-19 या कालावधीत कर्ज घेतले, त्यांनी शासनाच्या या योजनेनुसार केवळ मुद्दलाची परतफेड करायची आहे. अशा कर्जदारांना व्याज पूर्णपणे माफ करण्यात येणार असून, या कर्जाची एकूण रक्कम 800.59 कोटी रुपये इतकी आहे. पण, त्यातील केवळ 98.18 ओटी रुपये इतक्या कर्जाचीच वसुली झाली आहे. कर्नाटक सरकारच्या अर्थखात्याने शासनाच्या या निर्णयाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली असतानाही, अल्पसंख्याक कल्याण खात्याने हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी मंत्रिमंडळाकडे पाठविला. हे मतपेढीचे राजकारण असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. विरोधी पक्षांनी कितीही विरोध केला, तरी तेथील काँग्रेस सरकार आपल्या निर्णयात बदल करील, असे वाटत नाही. हिंदू समाजावर अनन्वित अत्याचार करणाऱ्या टिपू सुलतानाची जयंती साजरी करताना, कर्नाटकातील तत्कालीन राज्य सरकारला काही लाजलज्जा वाटली नाही. त्यामुळे अल्पसंख्य समाजाचे लांगूलचालन करणारे तेथील विद्यमान राज्य सरकार, आपल्या निर्णयात बदल करण्याची शक्यता नाही.

- दत्ता पंचवाघ
9869020732