मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - अर्थ मंत्रालयाने केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयासाठी एकूण ३ हजार ७५९.४६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे (Union Budget 2026). ही रक्कम आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या तुलनेत आठ ठक्क्यांनी अधिक असून प्रोजेक्ट टायगर आणि ग्रीन इंडिया मिशनसारख्या प्रकल्पांमधील तरतूदीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. (Union Budget 2026)
गतवर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पर्यावरण मंत्रालयासाठी ३ हजार ४८१.६१ कोटी रुपयांची तरतुदी करण्यात आली होती. यंदा त्यामध्ये आठ टक्क्यांनी वाढ करुन ही तरतूद ३ हजार ७५९.४६ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (सीपीसीबी) २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात १२३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, जी मागील वर्षीच्या ११६.२ कोटींच्या तुलनेत ५.९ टक्क्यांनी जास्त आहे. मात्र, असे करताना प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमामधील तरतूद ही १६ टक्क्यांनी कमी केली आहे. मागील अर्थसंकल्पात, वित्त मंत्रालयाने प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमासाठी ८५३.९ कोटींची तरतूद केली होती, जी सुधारित वाटपामध्ये १ हजार ३०० कोटी करण्यात आली होती. जी यंदा १ हजार ०९१ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. प्रदूषण नियंत्रणाची संकल्पना प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना/समित्यांना आर्थिक सहाय्य, राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमाला (एनसीएपी) निधी पुरवण्यासाठी करण्यात आली आहे.
ग्रीन इंडिया मिशनसाठी मागील वर्षी ९५.७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, जी वाढवून २१२.५ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. वाघ आणि हत्ती संवर्धन प्रकल्पासाठी मागील अर्थसंकल्पाच्या सुधारित वाटपाच्या १५३ कोटींच्या तुलनेत यंदा २९० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्रीय क्षेत्रातील योजना/प्रकल्पांना मागील वर्षीच्या १ हजार ४५१.५१ कोटींपेक्षा यंदा १ हजार ३०७ कोटींचे वाटप मिळाले आहे.