मुंबई : (Union Budget 2026-27) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी आर्थिक वर्ष २०२६-२७च्या अर्थसंकल्पाची घोषणा केली. पहिल्यांदाच देशाचा अर्थसंकल्प रविवारी सादर करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रीमंडळाने या अर्थसंकल्पाला मंजूरी दिली आहे. लोकप्रिय घोषणांऐवजी अर्थसंकल्पात निती आणि धोरणांच्या दृष्टीकोनातून दीर्घकालीन योजनांचा विचार करण्यात आला आहे. (Union Budget 2026-27)
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात विकसित भारत २०४७ अंतर्गत तीन कर्तव्यांची घोषणा केली. यात पहिले कर्तव्य म्हणजे उत्पादकता व प्रतिस्पर्धा वाढवून जागतिक अस्थिरतेचे स्वरुप लक्षात घेऊन आर्थिक गोष्टींची घडी बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जागतिक अर्थकारण अस्थिर असतानाही भारत हा मजबूत स्थितीत असेल आणि ती स्थिती टीकवून ठेवेल, अशी रणनिती आखण्यात येणार आहे. (Union Budget 2026-27)
दुसरे कर्तव्य म्हणजे जनतेच्या इच्छा आकांशा पूर्ण करणे व त्यांच्या क्षमतांचा निर्माण करणे. ज्यामुळे भारताच्या सशक्तीकरणात ते सहभागी होऊ शकतील. तिसरे महत्वाचे कर्तव्य म्हणजे सबक साथ सबका विकास या दृष्टीकोनातून प्रत्येक कुटूंब, समाज आणि क्षेत्रातील संसाधनांना तसेच संधी सुनिश्चित पोहोचवू शकतील, असे ध्येय ठरविण्यात येईल. (Union Budget 2026-27)
केंद्रीय मंत्र्यांचे हे आर्थिक वर्ष २०२६-२७चे पहिले आणि आत्तापर्यंतचा नववा अर्थसंकल्प आहे. तसेच भाजप-एनडीएच्या सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील तिसरा अर्थसंकल्पही आहे. जागतिक अस्थिरता आणि सुस्त निर्यात या दरम्यान हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आल्याने त्याला विशेष महत्व आहे. हा अर्थसंकल्प एप्रिल २०२६ ते मार्च २०२७ या आर्थिक वर्षासाठी असणार आहे. (Union Budget 2026-27)