उबाठाच्या घराणेशाहीचा शेवटचा बुरुज ढासळला!
01 Feb 2026 11:53:27
नव्वदच्या दशकाच्या प्रारंभीचा अल्पकालीन अपवाद वगळता, प्रथमच मुंबईसारख्या देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिकेवरील ठाकरेंच्या एकाधिकारशाहीला पूर्णविराम मिळाला. आजच्या स्थानिक अस्मितांच्या चौकटीपलीकडे जात, विकास, वेगाने बदलणारे आर्थिक वास्तव आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता हे घटक आजच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आल्याचे पालिका निवडणुकीच्या निकालातून स्पष्टपणे दिसून येते.
नुकत्याच बहुप्रतीक्षित बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकांमध्ये सुज्ञ मुंबईकरांनी स्थानिक अस्मितेच्या राजकारणाला स्पष्टपणे नाकारत विकास, प्रशासनिक क्षमता आणि निर्णयक्षमता असलेल्या नेतृत्वालाच सत्तेची चावी सोपवली. पण, हा निकाल केवळ एक निवडणूक निकाल नसून, मुंबईच्या राजकीय ‘डीएनए’मध्ये झालेल्या मूलगामी बदलाचा स्पष्ट जनादेश आहे. चार दशकांहून अधिक काळ टिकून असलेल्या ठाकरे घराण्याच्या महापालिकेतील वर्चस्वावर मुंबईकरांनी लोकशाही मार्गाने पूर्णविराम दिला आहे.
नव्वदच्या दशकाच्या प्रारंभीचा अल्पकालीन अपवाद वगळता, प्रथमच मुंबईसारख्या देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिकेवरील एकाधिकारशाहीला पूर्णविराम मिळाला आहे. या ऐतिहासिक टप्प्याची 1995 मधील राज्यातील राजकीय उलथापालथीशीच तुलना करता येईल. मात्र, या दोन काळांतील राजकीय संदर्भ पूर्णतः भिन्न आहेत. 1995 हा कालखंड अस्मितावाद, स्वाभिमान आणि ओळख जपण्याच्या राजकारणाचा होता; तर 2026 हा काळ त्या राजकारणाच्या समाप्तीचे ठळक संकेत देणारा ठरतो.
सन 1995 मध्ये प्रथमच बिगर काँग्रेसी पक्षाची सत्ता स्थापन झाली. 1995चा काळ हा स्वतःची ओळख जपण्याचा, अस्मितावादाचा कालखंड होता. मात्र, मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांचे आजचे निकाल हे केवळ सत्तापालट नसून, या निकालाने जणू मुंबई शहराचे अंतरंग अंतर्बाह्य बदलून टाकले आहे. खरंतर याचे संकेत गेल्या 20 वर्षांपासूनच हळूहळू मिळत होते. या बदलाची पहिली चाहूल वर्ष म्हणजे 2002 पासून तत्कालीन एकसंध असलेल्या शिवसेनेचा आकडा हळूहळू कमी होत होता, तर दुसरीकडे भाजपचा आकडा हळूहळू वाढू लागला होता. वर्ष 2017 मध्ये संख्याबळ असूनही भाजपने सत्ता उलथवण्याऐवजी तटस्थपणे उभे राहण्याची भूमिकाच घेतली. अखेर वर्ष 2026 मध्ये भाजपने पुढाकार घेत जोरदार मुसंडी मारली. आजच्या स्थानिक अस्मितांच्या चौकटीपलीकडे जात, विकास, वेगाने बदलणारे आर्थिक वास्तव आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता हे घटक आजच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आले असल्याचे या निकालातून स्पष्टपणे दिसून येते.
वर्ष 2026च्या मुंबई महानगरपालिका निकालाने स्थानिक अस्मितेच्या मुद्द्यांचा बुरखा टराटरा फाडला. त्यामुळेच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्षप्रमुख आणि बंधू असणाऱ्या राज ठाकरेंना सोबत घेऊनही उबाठा गटाने केवळ 71 जागा मिळवल्या. विशेष म्हणजे, उबाठा गटाला आजवरच्या सर्वांत कमी जागा म्हणजे केवळ 65 जागांवर समाधान मानावे लागले. ‘दोन बंधू एकत्र आले’ या भावनिक राजकारणालाही मुंबईकरांनी सपशेल नाकारल्याचेच यातून दिसून येते. या निवडणूक निकालातून मिळालेला स्पष्ट संदेश म्हणजे, एकाच समुदायाला लक्ष करून सत्ता मिळविणे आणि विकासाला विरोध हे काही दीर्घकाळ टिकणारे राजकारण नाही.
निवडणूक प्रचारादरम्यान राज ठाकरे यांनी शिवाजी पार्कवरच्या प्रचारसभेत भारताचा नकाशा दाखवला होता. या नकाशात त्यांनी मोदींच्या कार्यकाळात अदानी समूहात प्रचंड मोठी वाढ झाल्याचे दाखवले. तसेच भाजपचा विजय झाला तर मुंबईचा ‘अदानीस्तान’ होणार असल्याची भीती मुंबईकरांच्या मनात निर्माण बिंबविण्याचा प्रयत्नही केला. मात्र, वर्षानुवर्षे त्रासात आणि कष्टात दिवस काढणाऱ्या मुंबईकरांनी आपल्या संसाधनांचा विकास, गृहनिर्माण प्रकल्पांची गरज आणि विकास याकडे लक्ष देणाऱ्यांनाच साथ देणे पसंत केल्याचे या निकालातून स्पष्ट होते.
खरंतर केवळ निवडणुकांच्या तोंडावर उद्योगपतींना शिव्याशाप देत किंवा त्यांच्या नवे आदळआपट करून काहीच साध्य होत नाही, हे खरे तर राहुल गांधींच्या उदाहरणावरून राज ठाकरे यांना कळायला हवे होते. राहुल गांधी गेली 10-12 वर्षे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या मैत्रिपूर्ण संबंधावरून कंठशोष करत आहेत. पण, जनतेने राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या या आरोपांकडे साफ दुर्लक्ष करून सातत्याने मोदी आणि भाजपच्या पारड्यातच आपले मत टाकले आहे.
आज मुंबईकर हे स्वतःच्या अस्मितेबद्दल न विचारता, त्यांच्या रोजच्या जगण्यातल्या अडथळ्यांबद्दल जास्त जागरूक आहेत. लोकांना मुंबईत जागोजागी पडणाऱ्या खड्ड्यांच्या मागे नेमका कोणाचा हात आहे? हे जाणून घ्यायचे आहे. मुंबईकरांना मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यावर नियंत्रण असलेल्या टँकर माफियांना कोण पाठीशी घालत आहे? हे जाणून घ्यायचे आहे. फेरीवाल्यांनी गिळंकृत केलेले फुटपाथ, तसेच एकेकाळी मुंबईची शान असलेली ‘बेस्ट’ बस सेवा रसातळाला का गेली? याचे उत्तरही मुंबईकरांना आज हवे आहे. मुंबईकरांच्या डोळ्यावर अस्मितेची पट्टी चढवून त्या आडून मुंबईकरांच्या पैशाची केलेली लूट नेमकी कोणाच्या घशात गेली, हे मुंबईकरांना जाणून घ्यायचे आहे. या संपूर्ण असंतोषाच्या मुळाशी केवळ या 35 वर्षांत मुंबईबाहेर फेकला गेलेला मध्यमवर्ग हा केंद्रस्थानी आहे.
वास्तविक, मुंबई महानगरपालिकेच्या ठेवी किती कोटींच्या आहेत किंवा त्यावर मिळणारे व्याज किती आहे? हा प्रश्न सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या जगण्याशी अजिबात संबंधित नाही. आज मुंबई शहर हे एक असे शहर झाले आहे, जिथे लोक काम तर करतात. मात्र, राहण्याचे किंवा त्यांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न बघू शकत नाहीत. एका आदर्श अर्थव्यवस्थेत घराचा कर्जाचा हफ्ता एकूण उत्पन्नाच्या 30 टक्के असायला हवा. मात्र, मुंबईत हा आकडा 50 टक्क्यांच्याही वर जातो. आज सामान्य मध्यमवगयांना मुंबईत राहणे किंवा नवे घर घेणे परवडत नाही. त्यामुळेच बदलापूर, विरार, पनवेल याठिकाणी निवारा शोधावा लागतो.
आज मुंबई महानगरपालिकेत झालेल्या सत्तांतरानंतर नव्या सत्ताधाऱ्यांना आपल्या कामाची दिशा बदलावी लागेल. मुंबईसाठी मेट्रोसारखे ’मॅक्रो प्रकल्प’ आवश्यक आहेतच. मात्र, आता ‘मायक्रो’ पातळीवरील परवडणाऱ्या गृहनिर्माणाकडे वळणे अत्यावश्यक आहे. यात मुंबईतील झोपडपट्ट्यांचा, तसेच जुन्या म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास हा आर्थिकदृष्ट्या एक प्रभावी ‘मास्टरस्ट्रोक’ ठरू शकतो. झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन झाल्यास शहराला मोकळा श्वास तर मिळतोच. मात्र, जमीनधारक सार्वजनिक संस्थांना उत्पन्नही मिळते. मालमत्ता कराच्या रूपाने एक कायमस्वरूपी महसुलाचा स्रोत निर्माण होतो.
अदानी समूहाचे मुंबई शहरातले तीन प्रमुख प्रकल्प हे विकासाची उत्तम ब्ल्यूप्रिंट दाखवणारे प्रकल्प ठरणार आहेत. यातील ‘धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (डीआरपी)’अंतर्गत 1.5 लाख रहिवाशांना 350 चौ.फूट आकाराची घरे देण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याचप्रमाणे, गोरेगाव पश्चिमेतील मोतीलाल नगर प्रकल्पात भाडेकरूंना भव्य 1,600 चौ.फूट क्षेत्रफळाच्या सदनिका देण्यात येणार असून यातून म्हाडाला 33 हजार परवडणारी घरेही सुपूर्द केली जाणार आहेत. याशिवाय, वर्षानुवर्षे रखडलेला नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकार येताच पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत पूर्ण झाला.
नवीन विमानतळ स्थानिक अर्थव्यव्यस्थेला कशी चालना देते, हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झालेल्या अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे. एखाद्या क्षेत्रात नव्याने निर्माण झालेले विमानतळ हे अर्थव्यवस्था आणि रोजगारनिर्मिती क्षमतेसाठी ‘फोर्स मल्टिप्लायर‘ म्हणून कार्य करतो. हेच पाहता, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे तिसऱ्या मुंबईत दावोस दौऱ्यात आलेली विक्रमी थेट परकीय गुंतवणूक ‘एमएमआर’च्या आर्थिक वाढीला चालना देत आहे. यातूनच स्थानिकांना रोजगाराच्या संधीही निर्माण होत आहेत. म्हणजेच, सुरक्षित निवाऱ्यासाठी ‘सुयोग्य मुंबई शहर’ या वचनामुळे ही निवडणूक जिंकण्यात भाजपला देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात यश आले. नुसतेच भावनिक मुद्द्यांना हात घालून सत्ता मिळत नसते, तर जमिनीवर कामही करावे लागते, हे ठाकरे बंधूंच्या आतातरी लक्षात आले असावे असे समजूया.
मुंबई महापालिकेची सत्ता नव्या दमाच्या, नव्या टीमकडे आलेली आहे. त्यांच्याकडेच आता शहराच्या विकासाच्या चाव्या आहेत. त्यांचे यश हे घोषणांत नव्हे तर किफायतशीर, परवडणारी आणि सुसज्ज घरे, खड्डेमुक्त आणि वेगवान रस्ते यांच्या बांधकामावर अवलंबून आहे. मुंबईसाठी आता अस्तित्व आणि अस्मितेचे राजकारण संपलेले असून, मुंबई आता जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांसह विकासाच्या नव्या युगाकडे मार्गस्थ झाली आहे.