आयातीकडून प्रभावाकडे : भारताच्या संरक्षण क्षेत्राचा अभूतपूर्व उदय

 

 

'यूएई’च्या वाळवंटापासून ते दक्षिण चीन समुद्राच्या पाण्यापर्यंत ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रम आता ‘मेक फॉर द वर्ल्ड’ (जगाकरता/जगभर निर्मिती)मध्ये रूपांतरित झाला आहे. विक्रमी उत्पादन, निर्यातीत झालेली ११०० टक्क्यांची प्रचंड वाढ आणि संरक्षणाला आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा कणा बनवणारे राजनैतिक धोरण, ही या बदलाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.

 

 

भारताच्या राजनैतिक इतिहासातील एक महत्त्वाचा क्षण म्हणजे संयुक्त अरब अमिराती सोबतचे बळकट झालेले संबंध. बातम्यांमध्ये प्रामुख्याने तीन अब्ज डॉलरच्या ‘एलएनजी’ पुरवठा कराराची चर्चा असली, तरी खरा बदल सुरक्षा क्षेत्रात झाला आहे. संरक्षण क्षेत्रातील धोरणात्मक भागीदारीसाठी स्वाक्षरी केलेले ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ हे जुन्या खरेदीदार-विक्रेता संबंधांपासून दूर जाण्याचे संकेत आहेत. पूर्वी भारत मध्य-पूर्वेकडे फक्त तेल आणि तेथील अनिवासी भारतीयांच्या दृष्टिकोनातून पाहत असे. मात्र, आज यूएई संरक्षण तंत्रज्ञानातील भारताचा महत्त्वाचा सहयोगी आहे.

 

या नवीन भागीदारीचे मुख्य पैलू खालीलप्रमाणे आहेत :

 

संयुक्त संशोधन आणि विकास : ‘एआय’ आधारित पाळत ठेवणे आणि सायबर संरक्षणासारख्या क्षेत्रांत एकत्र काम करणे.

 

पुरवठा साखळी सुरक्षा : गंभीर संरक्षण घटकांसाठी लवचीक पुरवठा साखळी सुनिश्चित करणे.

 

परस्पर कार्यक्षमता : हिंदी महासागर आणि आखाती देशांमध्ये अखंड संयुक्त ऑपरेशन्ससाठी सामायिक व्यासपीठांकडे वाटचाल करणे.

 

वाढीमागील आकडेवारी: उत्पादनात तिप्पट वाढ : या परिवर्तनाचा मुख्य आधार म्हणजे, देशांतर्गत उत्पादनात झालेली झपाट्याने वाढ. २०१५-१६ मध्ये भारताचे एकूण संरक्षण उत्पादन सुमारे ५३ हजार कोटी होते. २०२४-२५ पर्यंत हा आकडा एक लाख, ५० हजार, ६०० कोटींवर पोहोचला आहे. ही तिप्पट वाढ आक्रमक धोरणात्मक सुधारणांमुळे शक्य झाली आहे.

 

सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची : शेकडो लष्करी वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घालून देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे.

 

खासगी क्षेत्राचा सहभाग : टाटा, एल अ‍ॅण्ड टी आणि अदानी यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांसह संरक्षण स्टार्टअप्ससाठी दारे उघडणे.

 

 

सर्वात थक्क करणारी आकडेवारी म्हणजे, निर्यातीतील वाढ. २०१५-१६ मधील दोन हजार, १०० कोटी वरून; २०२५-२६ मध्ये संरक्षण निर्यात ऐतिहासिक २६ हजार कोटीवर पोहोचली आहे. ही ११०० टक्क्यांची वाढ आहे. भारत आता ८५पेक्षा जास्त देशांना निर्यात करत आहे.

 

 

भारताचे निर्यात धोरण ‘शेजारी प्रथम’ आणि ‘सागर’ धोरणात खोलवर रुजलेले आहे. २०००-२०२४ या कालावधीतील SIPRI च्या आकडेवारीनुसार, भारताची निर्यात प्रामुख्याने हिंदी महासागर क्षेत्रात केंद्रित आहे.

 

 

म्यानमार (३१ टक्के) : किनारपट्टीवरील देखरेख यंत्रणेपासून ते हलक्या टॉर्पेडोपर्यंत भारतीय लष्करी उपकरणांचा सर्वात मोठा ग्राहक.

 

श्रीलंका (१८ टक्के) : सागरी-सुरक्षेसाठी एक महत्त्वाचा भागीदार.

 

मॉरिशस (११ टक्के) : प्रामुख्याने सागरी विमाने आणि इंटरसेप्टर बोटींवर लक्ष केंद्रित.

 

 

नौदल प्लॅटफॉर्म (५८ टक्के) : भारतीय जहाजबांधणी केंद्रे (जीएसएल, जीआरएसई, एचएसएल) सध्या आंतरराष्ट्रीय ऑर्डरने भरलेली आहेत.

 

विमाने (२० टक्के) : यामध्ये एचएएल ‘ध्रुव’ हेलिकॉप्टरचा समावेश आहे.

 

सेन्सर्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्स (१४ टक्के) : रडार आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेअर सिस्टम्सना मोठी मागणी आहे.

 

‘ब्रह्मोस’ची जादू : एक जागतिक मापदंड

 

भारताच्या उच्च-तंत्रज्ञान निर्यातीचे प्रतीक म्हणजे ‘ब्रह्मोस’ सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र. रशियासोबतच्या संयुक्त उपक्रमातून विकसित झालेले ‘ब्रह्मोस’ हे जगातील सर्वात वेगवान आणि घातक क्षेपणास्त्र मानले जाते.

 

 

विविध चाचण्यांमधील यश आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’सारख्या संदर्भातील वापरामुळे ‘ब्रह्मोस’ची जागतिक स्तरावर जाहिरात झाली. ‘मॅक २.८’च्या वेगाने मारा करण्याची क्षमता यामुळे सध्याच्या क्षेपणास्त्र संरक्षण यंत्रणांना ते रोखणे जवळजवळ अशक्य आहे.

 

फिलीपिन्स : ‘ब्रह्मोस’ची किनारपट्टीवर आधारित अ‍ॅन्टी-शिप बॅटरी खरेदी करणारा पहिला मोठा आंतरराष्ट्रीय ग्राहक.

 

दक्षिण-पूर्व आशिया : व्हिएतनाम, इंडोनेशिया आणि मलेशिया यांच्याशी चर्चा प्रगत टप्प्यावर आहे.

 

मध्य-पूर्व आणि लॅटिन अमेरिका : ब्राझील, यूएई आणि सौदी अरेबियानेही यात रस दाखवला आहे.

 

उत्पादन क्षमता : जहाजांपासून ते सिलिकॉनपर्यंत

 

भारत आता केवळ सुटे भाग एकत्र करत नाही, तर संपूर्ण जटिल प्रणाली तयार करत आहे. ‘आयएनएस विक्रांत’सारख्या स्वदेशी विमानवाहू युद्धनौका बनवण्याच्या क्षमतेमुळे भारत आता जगातील निवडक देशांच्या गटात सामील झाला आहे. तसेच ‘तेजस’ लढाऊ विमान आणि ATAGS तोफखाना यंत्रणादेखील जागतिक बाजारपेठेत आपले स्थान निर्माण करत आहेत.

 

प्रमुख खासगी कंपन्या आणि त्यांचे योगदान

 

भारताच्या संरक्षण निर्यातीत (२०२५-२६) झालेल्या २६ हजार कोटींच्या विक्रमी वाढीमध्ये खासगी क्षेत्राचा वाटा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. एकूण निर्यातीत खासगी कंपन्यांचे योगदान सुमारे ६० टक्के ते ७० टक्के इतके मोठे आहे. यामध्ये आघाडीवर असलेल्या प्रमुख खासगी कंपन्या आणि त्यांचे योगदान खालीलप्रमाणे आहे :

 

 

टाटा समूह हा सध्या भारतीय खासगी संरक्षण क्षेत्रातील सर्वात मोठा खेळाडू आहे.

 

परदेशात कारखाना : ‘टाटा’ने २०२५ मध्ये मोरोक्को येथे ‘व्हील्ड आर्मर्ड प्लॅटफॉर्म’) वाहनांच्या उत्पादनासाठी कारखाना सुरू केला आहे. परदेशात संरक्षण कारखाना सुरू करणारी ही पहिली भारतीय खासगी कंपनी ठरली आहे.

 

निर्यात वस्तू : लष्करी विमानांचे सुटे भाग (Boeing आणि Lockeed Martin साठी), तोफखाना आणि लढाऊ वाहने.

 

प्रमुख बाजारपेठ : अमेरिका, युरोप आणि आफ्रिकी देश.

 

 

या कंपनीने जागतिक स्तरावर भारतीय तोफखाना (Artillery) तंत्रज्ञानाचा ठसा उमटवला आहे.

 

M-rG 155 mm : २०२५च्या ’'IDEX'’ प्रदर्शनात त्यांनी ही अत्याधुनिक तोफ सादर केली, ज्याला मध्य-पूर्व आणि आफ्रिकेतील देशांकडून मोठी मागणी आहे. त्यांनी बिगर-युद्ध क्षेत्रातील (Non- Conflict Zones) देशांना सुमारे १५५.५ दशलक्ष किमतीच्या तोफांची निर्यात करण्याची ऑर्डर मिळवली आहे.

 

निर्यात वस्तू : प्रगत तोफखाना यंत्रणा, दारुगोळा (Ammunition) आणि बख्तरबंद वाहने.

 

 

एल अ‍ॅण्ड टी प्रामुख्याने हाय-टेक इंजिनिअरिंग आणि नौदल प्लॅटफॉर्मसाठी ओळखली जाते.

 

नौदल निर्यात : आग्नेय आशियाई देशांना वेगवान इंटरसेप्टर क्राफ्ट आणि गस्ती जहाजांची निर्यात करण्यात कंपनीचा मोठा वाटा आहे.

 

तंत्रज्ञान : इस्रायलच्या ‘राफेल’ कंपनीसोबत मिळून त्यांनी ‘ट्रोफी टिव्ह प्रोटेशन सिस्टम’ भारतात बनवून ती जागतिक बाजारपेठेत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

 

 

या कंपनीने प्रामुख्याने ‘ड्रोन’ आणि लहान शस्त्रास्त्रांच्या (Small Arms) क्षेत्रात मोठी झेप घेतली आहे.

 

ड्रोन निर्यात : कंपनीने विकसित केलेले ‘दृष्टी १०’ हे मानवरहित विमान जागतिक स्तरावर चर्चेत आहे.

 

दारुगोळा कॉम्प्लेस : कानपूर येथील त्यांच्या भव्य दारुगोळा कारखान्यातून जगभरातील मित्रराष्ट्रांना विविध प्रकारच्या गोळ्या आणि स्फोटकांची निर्यात केली जात आहे.

 

 

ही कंपनी ‘सिम्युलेटर’ आणि ’अ‍ॅन्टी-ड्रोन्स’ प्रणालीमध्ये जागतिक स्तरावर नाव कमावत आहे.

 

निर्यात : आशिया आणि आफ्रिकेतील देशांना लष्करी प्रशिक्षणासाठी लागणारे सिम्युलेटर्स आणि ड्रोनविरोधी यंत्रणांची निर्यात.

 

विशेषत: सॉफ्टवेअर आधारित संरक्षण तंत्रज्ञानामध्ये या कंपनीचे योगदान मोलाचे आहे. या कंपन्यांनी जागतिक पुरवठा साखळीत स्थान मिळवल्यामुळे भारताचे ‘ग्लोबल मॅन्युफॅचरिंग हब’ बनण्याचे स्वप्न पूर्ण होत आहे.

 

भारताचे संरक्षण क्षेत्र ‘अवलंबित्वाकडून’ ‘निर्णायकतेकडे’ सरकले आहे. यूएईसोबतचा करार, ११०० टक्के निर्यातवाढ आणि ‘ब्रह्मोस’ची जागतिक मागणी या केवळ घटना नसून, एका सुसंगत राष्ट्रीय धोरणाचे फळ आहेत. भारत आता केवळ स्वतःचे रक्षण करत नाही, तर जगाला सुरक्षा पुरवणारा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ बनत आहे. दीड लाख कोटी रुपयांच्या उत्पादन टप्प्यावर पोहोचलेला भारत जगाला एक स्पष्ट संदेश देत आहे; भारत नेतृत्व करण्यासाठी, भागीदारी करण्यासाठी आणि संरक्षण करण्यासाठी सज्ज आहे.