‘बेस्ट’ खड्ड्यात घालणारे ठाकरेच!
‘बेस्ट’ बसची तिकीट दरवाढ झाली. मात्र, आता पुन्हा एकदा विरोधकांचे राजकीय जाहीरनामे ही दरवाढ कमी करण्याबाबत आग्रही आहेत. हे शक्य आहे का?
मला थोडंसं आश्चर्य वाटलं की, उबाठा-मनसेच्या जाहीरनाम्यात ‘परवडणार्या’ ‘बेस्ट’ प्रवासाचा उल्लेख आहे. कारण, २०१७ नंतर ‘बेस्ट’कडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच त्यांच्या काळात बदलला. ‘बेस्ट’ ही नफ्यासाठी चालवायची सेवा आहे, असा विचार पुढे रेटण्यात आला. प्रत्यक्षात बृहन्मुंबई महानगरपालिका ही ‘बेस्ट’ची मातृसंस्था आहे आणि ‘बेस्ट’ची तूट भरून काढणं, हे तिचं कर्तव्य आहे. मात्र, २०१७ पूर्वी ‘बेस्ट’ला दैनंदिन खर्चासाठी पालिकेने १ हजार, ६०० कोटींचं कर्ज दहा टक्के व्याजाने दिलं. ‘एस्क्रो अकाऊंट’मधून आधी कर्जफेड, मग पगार असा प्रकार झाला. परिणामी, जून २०१७ मध्ये इतिहासात पहिल्यांदाच कर्मचार्यांना अर्धा पगार मिळाला. आंदोलने, संप झाले. ‘मातोश्री’वर बैठक झाली आणि असं पुन्हा होणार नाही अशी हमी मिळाली. पण, त्यानंतर ‘नफा हवा’ ही संकल्पना पुढे आली.
आम्ही सांगत राहिलो की, ‘बेस्ट’ ही अत्यावश्यक सेवा आहे, नफ्याचा उद्योग नाही. तरीही खासगीकरणाकडे नेणारी परिस्थिती जाणीवपूर्वक तयार करण्यात आली. आम्ही सातत्याने मागणी केली की, ‘बेस्ट’चा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करा. २०१७च्या वचननाम्यात ठाकरेंनी त्याचा उल्लेखही केला. २०१९ मध्ये महापालिका आणि राज्य सरकार अशी दोन्हीकडे सत्ता असतानाही आमच्या या मागणीसाठी तीन मोर्चे काढले. मात्र, याकडे कुणीही फिरकलं नाही. त्यामुळे आज पाच-दहा-१५ रुपये भाडं कमी करण्याचं आश्वासन स्वागतार्ह असलं, तरी ते पाळणार याची शाश्वती काय, हा प्रश्न आहे. बोलणं आणि करणं यात फरक आहे, असा आमचा उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत अनुभव आहे.
पण, मग १ हजार, ६०० कोटींचं कर्ज घेऊनही ‘बेस्ट’ खड्ड्यात का?
पगार वेळेवर येईल, अशी हमी देण्यात आली. काही महिने पगार आला, पण फेब्रुवारी २०१८ मध्ये पुन्हा पगार रखडले. आम्ही निदर्शने सुरू केली. हीच वेळ साधून उबाठाप्रणित ‘बेस्ट कमिटी’ने खासगीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर केला. काही नगरसेवक व अधिकारी खासगीत म्हणत होते की, आम्हाला हे नकोय. पण, आयुक्तांनी स्पष्ट केलं की, कृती आराखडा मंजूर केला नाही, तर पालिका पैसे देणार नाही. महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, ‘बेस्ट’चे अध्यक्ष सगळेच शिवसेनेचे असताना ‘पैसे देणार नाही,’ असं म्हणणारेही हेच होते. मुंबईकरांना सेवा द्यायची होती, तर तुम्हाला कोणी रोखलं होतं? ‘बेस्ट’ची अवस्था बिघडवणारेही हेच लोक आहेत.
मुंबईकरांची ‘बेस्ट’चे अनेक जुने मार्ग बंद झाल्याची तक्रार आहे आणि ते पुन्हा सुरु करावे, अशी आग्रही मागणीदेखील आहे. तेव्हा, यामागचं कारण काय?
‘प्लॅनिंग डिपार्टमेंट’ नावापुरतं चालू आहे. अजॉय मेहता यांच्या काळात आणि शिवसेनेच्या कार्यकाळात नफा-तोट्याचा मुद्दा पुढे आणला गेला. तोटा कमी करण्याच्या नावाखाली खासगी कंत्राटदार आणले. त्यांना हवे तसे मार्ग देण्यात आले. कठीण मार्ग त्यांनी नाकारले आणि ते ‘बेस्ट’वर ढकलले गेले. कंत्राटातील अटी पाहिल्या, तर महापालिकेची लूट कशी करायची ते शिकायला मिळेल. काही ठिकाणी दिवसभरासाठी किमान १५०-२०० किमीचे पेमेंट निश्चित आहे. प्रत्यक्षात ७० किमी बस चालली, तरी २०० किमीचे पैसे दिले जातात. यामुळेच मार्गांची पुनर्रचना विस्कळीत झाली आणि सामान्य प्रवाशांना त्याचा फटका बसला.
मेट्रो प्रकल्पांमुळे ‘बेस्ट’वर परिणाम होईल का?
मुंबई सतत विस्तारते आहे. वाहतुककोंडी कमी झालेली नाही. मेट्रो कितीही वाढली, तरी ‘लास्ट माईल कनेटिव्हिटी’ कोण देणार? आजही सर्वांत स्वस्त, किफायतशीर आणि सर्वदूर पोहोचणारा पर्याय म्हणजे ‘बेस्ट’च आहे. गावाकडे एसटी जशी आहे, तशी मुंबईत ‘बेस्ट’ आहे.
‘बेस्ट’च्या जमिनी विकण्याचा आरोप वारंवार केला जातो. त्याविषयी काय सांगाल?
‘बेस्ट’च्या जमिनी विकण्याचे काम हे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेच्या काळातच झाले. २००९-१० साली राज्यात काँग्रेस होती आणि पालिकेवर यांची सत्ता होती. ओशिवरा येथे ‘बेस्ट’ कर्मचार्यांच्या घरासाठी ठेवलेली जमीन यांनी विकली. आमच्या युनियनने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली; मात्र आम्हाला ही जमीन वाचविण्यात अपयश आले. जिथे आमच्या कामगारांना घरे बांधणे आवश्यक होते, तिथे आज कोट्यवधींच्या किमतीची १ हजार, २०० घरे विकली गेली. त्यामुळेच मला हे जाहीरनामे बघून असे वाटते की, यांना अचानक ‘बेस्ट’चा इतका पुळका का आला आहे? कारण, जेव्हा जेव्हा उबाठा आणि काँग्रेसची सत्ता आली, तेव्हा यांनी लोकांच्या मालमत्ता विकल्या आहेत. यांना कोणी अधिकार दिले आहेत? आम्ही लढलो, म्हणून सांताक्रूझ आगार वाचले.
‘बेस्ट’ बसच्या अपघातांचे सत्र ही मुंबईकरांसाठी चिंतेची बाब ठरली आहे. तेव्हा या अपघातांचे प्रमाण वाढण्यामागची कारणे काय?
२०१७ पूर्वी अपघातांचे प्रमाण नगण्य होतं. नियम कडक होते, प्रशिक्षण व्यवस्थित होतं. आज ‘बेस्ट’च्या कंत्राटी बसेसना नियमच नाहीत. काही कंपन्या तर रातोरात बंद पडतात; पण त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. बसवर नाव ‘बेस्ट’चं असतं, बदनामी आमची होते. जीव गमावले जात असतील, तर जबाबदारी यांना कंत्राट देणार्यांचीच आहे.
अशाच ‘बेस्ट’च्या शेकडो कंत्राटी बसेस धूळ खात कुठे तरी आगाराच्या कोपर्यात पडल्याची छायाचित्रे मागे समोर आली होती? हा मुंबईकरांच्या पैशाचा अपव्यय नाही का?
नक्कीच आहे! हे केवळ ‘वेस्ट ऑफ मनी’ नाही, ‘क्रिमिनल वेस्ट’ आहे. कारण, हा पैसा कोणाच्या बापाचा नाही, तर मुंबईकर जनतेचा आहे. याचा वापर मुंबईकर जनतेसाठीच व्हायला हवा. या धूळ खात पडलेल्या बसेस या त्याच रातोरात बंद पडलेल्या कंपन्यांच्या आहेत. यांनी जे कंत्राट तयार केले, त्यात कंत्राटदारावर गुन्हेही दाखल होऊ शकत नाहीत, असे आहेत. दि. ११ जून २०१९ रोजी ‘बेस्ट’ वर्कर्स युनियन आणि ‘बेस्ट’मध्ये एक सामंजस्य करार झाला. तेव्हा प्रवीण परदेशी हे पालिकेचे आयुक्त होते. त्यांनी याला मान्यता दिली. यावेळी असे ठरले की, ‘बेस्ट’ ३ हजार, ३३७ स्वमालकीच्या गाड्यांचा ताफा कायम राखेल. ज्या गाड्या आयुर्मान संपल्यामुळे भंगारात जातील, त्याजागी नव्या गाड्या घेण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका ‘बेस्ट’ला पैसे देईल. ३ हजार, ३३७ स्वमालकीचा बसताफा राखल्यानंतर जर अधिक गाड्या लागल्या, तरच कंत्राटावर गाड्या आणायच्या असे ठरले. त्यानंतर सत्ताबदल झाला, उद्धव ठाकरेंचे सरकार आले. मुंबई महानगरपालिकेवर त्यांचीच सत्ता होती. या काळात गाड्या कमी होत गेल्या. एक साधी नवी बसगाडी आणली नाही. एक साधं पत्र लिहून पालिकेला सांगितले नाही की, असा काही ‘एमओयू’ आहे. याअनुषंगाने आम्हाला गाड्या कमी होत असल्याने नवीन गाड्या घेण्यासाठी पैसे द्या. कारण, स्वमालकीच्या गाड्या आल्या, तर यांना मलिदा खाता येणार नाही.
अवघ्या काही दिवसांत पालिकेचा कारभार नव्या लोकप्रतिनिधींच्या हातात जाणार आहे. तेव्हा, नव्याने निवडून येणार्या सत्ताधार्यांकडून ‘बेस्ट’च्या संबंधी आपल्या काय अपेक्षा आहेत?
‘बेस्ट’ बससेवा ही मुंबईकरांची जीवनवाहिनी आहे. ‘बेस्ट’ परिवहनात काम करणारा कामगार हा मराठी आहे. या जीवनवाहिनीला जगविण्याचे काम झाले पाहिजे. जगभरात ‘बेस्ट’ परिवहनची एक प्रतिष्ठा होती; ती प्रतिष्ठा पुन्हा आणली गेली पाहिजे, एवढीच माझी अपेक्षा आहे.