५५ टक्के उमेदवार शेतकरी

आता नाशिकच्या सध्याच्या भौगोलिक परिस्थितीचा विचार केला, तर शेती करता येईल अशी कितीशी जमीन शहराला लागून आहे, याचा आधी शोध घ्यावा लागेल. मखमलाबाद, नांदूर, नाशिकरोड, अमृतधाम आणि सातपूर या भागांत काही प्रमाणात शेती आढळते. मग, अचानक इतके सारे उमेदवार शेतकरी कसे काय झाले, याचा शोध घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आता निवडणूक लढणे पूर्वीइतके सोपे राहिलेले नाही. कार्यकर्त्यांपासून नेत्यांपर्यंत सर्वांची मर्जी उमेदवाराला सांभाळावी लागते. त्यात मतदानाच्या दिवशी ‘लक्ष्मीदर्शन’ घडवले नाही, तर मतदार मतदानासाठी घराबाहेर पडत नाहीत, हे दारुण वास्तव. त्यात एकीकडे शेतीवर गुजराण करणार्‍या शेतकर्‍याची व्यथा जाणून घेतली. नुसता अर्ज दाखल करायला तो दहावेळा विचार करेल, अशी परिस्थिती असताना महापालिकेत जाण्यासाठी धडपडणारे हे खरेच शेतकरी आहेत का, याचा शोध घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

‘नाफेड’ने १०५ कोटी थकवले

एकीकडे नाशिकच्या महापालिका निवडणुकीसाठी ५५ टक्के उमेदवार शेतकरी असल्याचे समोर आलेले असताना, दुसरीकडे निवडणूक प्रचाराच्या या रणधुमाळीत ‘नाफेड’ने कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांचे १०५ कोटी रुपये थकवल्याची बातमी समोर आली आहे. जिल्ह्यातील दोन हजार, ४०० शेतकर्‍यांना त्यांच्या घामाचा दाम त्यांच्या पदरात मिळालेला नाही. त्यातून उद्विग्न झालेल्या बळीराजाने ‘नाफेड’च्या कार्यालयावर धडक देत कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांना बाहेर काढत, कार्यालयाला कडी लावली. ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’ या संस्थांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या ग्राहक संरक्षण विभागाच्या ‘किंमत स्थिरीकरण निधी योजनें’तर्गत नाशिक जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांकडून सुमारे तीन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्यात आला होता. मागील काही महिन्यांपूर्वी कांद्याची दरवाढ झाल्यानंतर सर्वसामान्य जनतेला कमी दरात तो उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ‘नाफेड’ने मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केली होती.