‘टुकडे-टुकडे’ खोट्या ‘नॅरेटिव्ह’चे!

 

 

दिल्लीत काही वर्षांपूर्वी घडविण्यात आलेल्या ‘सीएए’विरोधी आंदोलनाचे प्रमुख सूत्रधार शरजील इमाम आणि उमर खालिद यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन नाकारला आहे. इतकेच नव्हे, तर एक वर्षभर तरी त्यांना जामिनासाठी अर्ज करता येणार नाही, असाही आदेश दिला आहे. या निर्णयाने भारतातील विरोधी पक्षात असलेल्या सर्व सेक्युलरांच्या नाकाला जबरदस्त मिरच्या झोंबल्या आहेत. परिणामी, ‘टुकडे-टुकडे गँग’ पुन्हा एकदा सक्रिय झाली आहे. दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) सोमवारी रात्रीच काही विद्यार्थ्यांनी केलेल्या निदर्शनांमध्ये मोदी-शाह यांची ‘कबर खुदेगी’ वगैरे विकृत घोषणा देऊन आपले पित्त बाहेर ओकले. आता त्या घटनेत सहभागी असलेल्यांचा शोध घेतला जात असून, त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल. पण, खरा महत्त्वपूर्ण निर्णय इमाम-खालिद यांचा जामीन फेटाळताना न्यायालयाने दिलेल्या स्पष्टीकरणात आहे.

 

इमाम-खालिद या दोघांवर ‘यूएपीए’ कायद्यांतर्गत खटला भरण्यात आला आहे. या कायद्यातील दहशतवादाच्या व्याख्येचा सर्वोच्च न्यायालयाने लावलेला व्यापक अर्थ अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यानुसार, दहशतवादी कृत्य हे केवळ शस्त्रांशी निगडित नसते, तर राष्ट्रीय-सुरक्षा आणि एकात्मता यांना धोका पोहोचविणार्‍या कृत्याचाही त्यात (दहशतवाद) समावेश होतो, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. त्यानुसार, निदर्शने आणि निषेध मोर्चाद्वारे अत्यावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यात अडथळे आणणे हाही दहशतवादच आहे, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले; ते छान झाले. या कायद्यातील तरतुदींमध्ये संसदेने दहशतवाद कसा असतो, ते स्पष्ट करण्यासाठी ‘कोणत्याही स्वरूपातील साधने’ असा शब्दप्रयोग केला असून, त्यामागे निश्चित हेतू आहे आणि तो हेतू न्यायालयाला निरर्थक ठरविता येणार नाही, असे स्पष्टीकरणही न्यायालयाने दिले आहे. न्यायालयाने इतकी व्यापक आणि स्पष्ट भूमिका प्रथमच घेतली असून, यापुढे अशाप्रकारची निदर्शने करण्यापूर्वी विरोधकांना दहावेळा विचार करावा लागेल. ‘सीएए’ आणि कृषी कायद्यांविरोधात निदर्शने करताना या देशद्रोही निदर्शकांनी अनेक महिने दिल्लीच्या काही भागांतील अत्यावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर आणि दैनंदिन वाहतूक व व्यवहारांमध्ये अडथळा आणला होता. न्यायालयाच्या या व्यापक व्याख्येमुळे यापुढे अशी निदर्शने करणे बंद होईल.

 

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने जामिनासंबंधी नवा निकषही नमूद केला. भारतात गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले प्रदीर्घ काळ चालतात. त्यामुळे अशा गुन्ह्यांतील आरोपींना खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत तुरुंगवासात ठेवणे हे अयोग्य आहे, अशी न्यायालयाची भूमिका आहे. वैयक्तिक स्वातंत्र्य, मग ते आरोपीचे का असेना, अतिशय मोलाचे आहे ही न्यायालयाची धारणा आहे. सामान्य जनतेच्या नजरेत मात्र ही गोष्ट खटकणारी आहे. कारण, अनेक गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपी जामिनावर मुक्त फिरत असतात. ते लक्षात घेऊन यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘यूएपीए’सारख्या गंभीर कायद्यात जामीन मिळविण्यासाठी दीर्घकाळ होणारा तुरुंगवास हे कारण यापुढे उपयोगाचे ठरणार नाही. कारण, आरोपीच्या स्वातंत्र्याइतकीच समाजाची सुरक्षा हीसुद्धा तितकीच महत्त्वाची आहे. त्यामुळे या कायद्यातील प्रमुख आरोपींना दीर्घकाळ तुरुंगवास भोगावा लागत असेल, तर तो व्यापक समाजहितासाठी योग्यच धरला पाहिजे.

 

जामीन नाकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक गोष्ट स्पष्ट केली, ती म्हणजे गुन्ह्यातील सूत्रधारांचे योगदान. ‘सीएए’विरोधी निदर्शनांमध्ये देशद्रोही कृत्ये केल्यावरून इमाम-खालिद यांच्याबरोबरच आणखी पाचजणांना (ते सर्व मुस्लीम होते) अटक केली होती. त्यांना जामीन देताना न्यायालयाने या कायद्याखाली घडलेल्या गुन्ह्यातील या पाचजणांचा सहभाग आणि योगदान हे इमाम-खालिद यांच्यापेक्षा गौण महत्त्वाचे होते, असे म्हटले आहे. त्यामुळे या पाचजणांच्या तुलनेत इमाम-खालिद यांना जामिनासाठी एकच निकष लावणे चुकीचे ठरेल, असे न्यायालयाने म्हटले. हीसुद्धा एक महत्त्वपूर्ण घडामोड आहे. कारण, एरव्ही गुन्हा घडविणारे कायद्याच्या कचाट्यात सापडतात. पण, त्या गुन्ह्यासाठी त्यांना प्रवृत्त करणारे सूत्रधार मात्र त्यातून सुटतात. यावेळी न्यायालयाने अशा गंभीर गुन्ह्यांतील सूत्रधार आणि प्रत्यक्ष गुन्हा करणारे यांच्यात फरक केला आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. कारण, हाच न्याय नक्षलवादी किंवा माओवादी हिंसाचाराचा पुरस्कार करणार्‍या शहरी नक्षलींना लावला जाऊ शकतो.

 

सध्या अटकेत असलेल्या नवलखासारख्या शहरी नक्षल्यांना इतकी वर्षे जामीन नाकारला जात आहे, त्यामागे हे समर्थन आहे. म्हणजे प्रत्यक्ष गुन्हा करणार्‍यांपेक्षा तो गुन्हा करण्यास उद्युक्त करणारे सूत्रधार हे अधिक धोकादायक आहेत, हे न्यायालयाने प्रथमच स्वीकारले आहे. आज इमाम-खालिद यांना सहा वर्षे जामीन नाकारण्याच्या निर्णयावर छाती बडवून घेणारे, मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यातील आरोपी कर्नल पुरोहित यांना तब्बल नऊ वर्षे जामीन नाकारला गेला होता, त्याबद्दल सोयीस्कर मौन पाळतात. या नऊ वर्षांच्या तुरुंगवासात कर्नल पुरोहित यांचा अतिशय शारीरिक व मानसिक छळही करण्यात आला होता, ही गोष्टही सोयीस्करपणे दुर्लक्षिली जाते. मुळात पुरोहित आणि साध्वी प्रज्ञा यांच्याविरोधात कसलाच ठोस पुरावा नव्हता. तरीही, हिंदू दहशतवादाचा बागुलबुवा प्रस्थापित करण्यासाठी या दोघांना जबरदस्तीने मालेगाव स्फोटाच्या खटल्यात गुंतविण्यात आले होते. इमाम-खालिद यांना तुरुंगात कोणत्याही छळाशिवाय राहता येते, ही गोष्ट पूर्वीचे सोनिया सरकार आणि मोदी सरकार यांच्यातील नैतिक फरक स्पष्ट करते.

 

आता न्यायालयातूनही आपल्या देशद्रोही साथीदारांना सोडवून आणणे अवघड झाल्याचे पाहून ‘टुकडे-टुकडे गँग’ पिसाटली आहे. म्हणूनच, सोमवारी जामीन नाकारल्याचे समजताच ‘जेएनयू’मध्ये काही विद्यार्थ्यांनी डफलीच्या तालावर निदर्शने केली. त्यात आपला सारा राग बाहेर काढताना मोदी-अमित शाह यांची ‘कबर खुदेगी’ ही मनातील गरळही ओकण्यात आली. हे विद्यापीठ आहे की, राजकीय पक्षाचे कार्यालय? देशातील इतक्या विद्यापीठांमध्ये केवळ याच विद्यापीठात मोदी सरकारविरोधी निदर्शने कशी होतात, ते लक्षात घेण्यासारखे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या जामिनासंबंधी या नव्या निर्णयामुळे कायदेशीर स्वातंत्र्याचा भरपूर दुरुपयोग करणार्‍यांच्या खोट्या ‘नॅरेटिव्ह’चे ‘टुकडे-टुकडे’ झाले आहेत.