दोस्त, दोस्त ना रहा...!

 

 

येमेन हा मध्य-पूर्वेतील एक गरीब देश. येथे २०१५ पासून गृहयुद्ध सुरूच आहे. ‘हुती’ बंडखोरांनी सरकारविरुद्ध उठाव केला होता. हे ‘हुती’ बंडखोर इराणच्या पाठिंब्याने लढतात. येमेनमध्ये इराणचा प्रभाव वाढत असल्याचे पाहून सौदी अरेबिया आणि ‘युएई’ यांनी मिळून एक आघाडी तयार केली होती. ही आघाडी येमेनच्या सरकारला मदत करत होती. या आघाडीचा उद्देश इराण समर्थित ‘हुतीं’ना रोखणे हा होता. कारण, सौदी अरेबियाला भीती होती की, ‘हुतीं’ना रोखले नाही, तर इराणचा प्रभाव वाढेल. म्हणूनच, दोन्ही देशांनी मिळून हवाई-हल्ले केले, सैन्य पाठवले आणि येमेनच्या दक्षिण भागावर नियंत्रण मिळवले. बराच काळ दोन्ही देशांची सैन्ये येमेनमध्ये एकत्र होती.

 

मात्र, कालांतराने परिस्थिती बदलू लागली. दोन्ही देशांमध्ये मतभेद निर्माण झाले. सौदी अरेबिया संपूर्ण येमेन एकत्र ठेवू इच्छित होता, तर ‘युएई’ दक्षिण येमेन वेगळा देश व्हावा, या भूमिकेवर होता. त्यामुळे ‘युएई’ने ‘सदर्न ट्रान्झिशनल कौन्सिल’ (एसटीसी) या गटाला पाठिंबा दिला, जो दक्षिण येमेनच्या स्वातंत्र्यासाठी लढत आहे. सौदी अरेबियाने ‘युएई’ला इशारा दिला होता की, त्यांनी येमेनमधून आपले सैन्य माघारी घ्यावे आणि ‘एसटीसी’ला दिलेला पाठिंबा थांबवावा. मात्र, ‘युएई’ने या इशार्‍याकडे साफ दुर्लक्ष केले. अखेर सौदी अरेबियाने अल्टिमेटम दिला; २४ तासांत ‘युएई’ने आपले सैनिक मागे घ्यावेत. जेव्हा तसे झाले नाही, तेव्हा सौदीने कारवाई सुरू केली. तथापि, ‘युएई’ने असे सांगितले होते की, ते आपली फौज मागे घेणार आहेत.

 

आता प्रश्न असा आहे की, हा तणाव आणखी वाढणार का? सौदी अरेबिया आणि ‘युएई’ हे दोन्ही मोठे तेल उत्पादक देश आहेत आणि त्यांच्यातील संघर्ष संपूर्ण प्रदेशाच्या स्थैर्यावर परिणाम करू शकतो. ‘हुती’ बंडखोर या शत्रुत्वाचा फायदा घेऊ शकतात, लाल समुद्राच्या किनार्‍यावर आपला ताबा मिळवू शकतात आणि त्यामुळे तेलाच्या किमतींना उधाण येऊ शकते. भारताचे दोन्ही देशांशी चांगले संबंध असल्यामुळे कोणत्याही एका बाजूला उभे राहून दुसर्‍या बाजूला नाराज करण्याची भारताची इच्छा नाही. हे दोन्ही देश येमेनमधील वर्चस्वासाठी आमने-सामने आले असून, या परिस्थितीत त्यांच्याशी संबंधांचा समतोल राखणे भारतासाठी मोठे आव्हान बनले आहे.

 

भारताचे सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या दोन्ही देशांशी खोलवर सामरिक आणि आर्थिक संबंध आहेत. कच्च्या तेलाचा पुरवठा, परस्पर व्यापार आणि या भागात राहणार्‍या मोठ्या संख्येने असलेल्या भारतीय नागरिकांच्या दृष्टीने हे संबंध भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचेच. अशा परिस्थितीत आखातातील या दोन्ही मुस्लीम देशांपैकी कोणालाही नाराज करणे भारतासाठी शहाणपणाचे ठरणार नाही. त्यामुळे त्यांच्या संघर्षात समान अंतर राखणे आणि कोणत्याही बाजूला उघड पाठिंबा न देणे, हीच सध्याच्या घडीला भारतीय कूटनीतीसाठी फायदेशीर भूमिका ठरते. येमेन मात्र आता केवळ युद्धभूमी नसून, सौदी आणि ‘युएई’ यांच्यातील वर्चस्वयुद्धाचे रणांगण बनला आहे. शेवटी या संघर्षात सर्वाधिक नुकसान येमेनच्या जनतेचे आणि शेवटी संपूर्ण मध्य-पूर्वेच्या स्थैर्याचेच होणार आहे.