सौ चूहे खाकर, बिल्ली चली हज को!

 

 

इतिहास हा निव्वळ भूतकाळाचा आलेख नसतो, तर तो राष्ट्राच्या आत्मस्मृतीचा आरसा असतो. त्या आरशात काय दाखवायचे, काय पुसायचे आणि काय दाखवायचे नाही, यावरच पुढच्या पिढ्यांची मानसिक जडणघडण ठरते. म्हणूनच इतिहासाबाबतची प्रत्येक सार्वजनिक टिप्पणी ही वैयक्तिक मतापुरती मर्यादित राहत नाही, तर ती समाजाच्या स्मृतीवर परिणाम करणारी ठरते. या पार्श्वभूमीवर देशाचे माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी केलेले ‘गझनी आणि लोधी हे भारतीय लुटारू होते,’ हे विधान केवळ वादग्रस्त नाही, तर ते इतिहासाच्या विकृतीकरणाचे आणि हिंदू समाजाच्या जखमांवर मीठ चोळणारेच आहे. अन्सारी नेमके काय म्हणाले, हे नीट समजून घेतले तर त्यांच्या भूमिकेतील मूलभूत दोष स्पष्टपणे समोर येतो. मध्ययुगीन इस्लामी आक्रमकांना ‘बाहेरचे नव्हते’ असे संबोधत त्यांच्या लुटालुटीला स्थानिक संदर्भ देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे; पण आक्रमण, धर्मांधता आणि मंदिर-विध्वंस यांची दीर्घ परंपरा असलेल्या त्या मोहिमांना ‘भारतीय’ ठरवणे हा शब्दांचा खेळ नसून, थेट इतिहासाशी केलेला उघड-उघड विश्वासघात आहे. महमूद गझनीपासून लोधीपर्यंत या सत्ताकेंद्रांची राजकीय अर्थव्यवस्था लुटीवर, गुलामगिरीवर आणि धार्मिक वर्चस्वावरच उभी होती. त्यांनी हिंदूंच्या श्रद्धास्थानांवर केलेले हल्ले, हिंदूंवरील अनन्वित अत्याचार, संस्कृतीचा विध्वंस आणि जनतेवर लादलेली क्रूर दहशत हे सारे नोंदीत, शिलालेखांत आणि समकालीन साधनांत ठळकपणे नोंद आहे.

 

महमूद गझनी ज्याला काही पुरोगामी इतिहासकार ‘महान योद्धा’ ठरवू पाहतात, त्याच्या मोहिमांचा कणा हा लूटच होता. सोमनाथासारख्या पवित्र स्थळांची तोडफोड, संपत्तीची प्रचंड लूट आणि धर्मांध उन्माद यांचे दस्तऐवजीकरण इतिहासात आहे. गझनी हा भारतीय समाजाचा भाग होता, असा दावा करणे म्हणजे आक्रमक आणि पीडित यांची सीमारेषाच पुसून टाकणे होय. लोधी सुलतानताही याच परंपरेचा विस्तार होती. सत्तेची केंद्रीकरणे, धार्मिक भेदभाव आणि हिंसाचार यांचा त्यात समावेश होता. या आक्रमकांना ‘लुटारू’ म्हणणे, त्यांना ‘भारतीय’ ठरवणे हा हिंदू समाजाचा आणि देशाच्या ऐतिहासिक आत्मगौरवाचा अपमान आहे. कारण, भारतीयत्व हे केवळ भूगोलाने ठरत नाही; ते सांस्कृतिक सातत्याने, परंपरांनी आणि लोकस्मृतीने घडते. ज्यांनी त्या सातत्यालाच नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला, ते ‘भारतीय’ कसे ठरू शकतात?

 

येथे प्रश्न केवळ एका विधानाचा नाही, तो दीर्घकालीन वैचारिक प्रकल्पाचा आहे. काँग्रेस आणि डाव्या विचारसरणीशी जवळीक असलेल्या इतिहासलेखनाने दशकानुदशके मुघल आणि इस्लामी सत्तांचे उदात्तीकरणच केले. अकबर ‘महान’, औरंगजेब ‘प्रशासन-कुशल’, टिपू सुलतान ‘स्वातंत्र्ययोद्धा’ अशी एकसुरी प्रतिमा शालेय पाठ्यपुस्तकांतून अगदी पद्धतशीरपणे ठसवली गेली. या सत्ताधीशांच्या काळातील धार्मिक छळ, मंदिर-विध्वंस आणि दडपशाही यांचा उल्लेख मुद्दाम दुय्यम केला गेला. याउलट, भारतीय वीरांची कथा संकुचित चौकटीत अडकवली गेली. हा इतिहासलेखनाचा अपघात नव्हता. ती जाणीवपूर्वक आखलेली वैचारिक रणनीती होती. मुस्लीम तुष्टीकरण आणि मतपेढीच्या राजकारणासाठी इतिहासाचा असा सुनियोजित वापर केला गेला. धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली हिंदू समाजाच्या स्मृती पुसल्या गेल्या आणि त्यांच्यात अपराधभावना रुजवली गेली. परकीय आक्रमकांना ‘आपले’ ठरवण्याचा प्रयत्न हा याच मानसिक खच्चीकरणाचा भाग होता. अन्सारींचे विधान याच परंपरेचा पुढचा अंक आहे.

 

अन्सारी यांची वादग्रस्त पार्श्वभूमीही यासंदर्भात दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही. उपराष्ट्रपतीपदाच्या काळातही त्यांच्या काही विधानांनी राष्ट्रहिताच्या प्रश्नांवर संशय निर्माण केला. अल्पसंख्याकांच्या प्रश्नांवर एकतर्फी संवेदनशीलता दाखवत बहुसंख्याकांच्या भावनांकडे सातत्याने दुर्लक्ष ही त्यांची ओळख राहिली. उपराष्ट्रपतीपदावरून निवृत्त होण्याच्या अगदी आधी अन्सारी यांनी असे म्हटले होते की, "भारतातील मुस्लीम समाजात असुरक्षिततेची आणि भीतीची भावना आहे.” देशाच्या घटनात्मक सर्वोच्च पदांपैकी एका पदावर असताना अशा स्वरूपाचे विधान करणे म्हणजे संपूर्ण राष्ट्राच्या सामाजिक सलोख्यावर प्रश्नचिन्ह उभे करण्यासारखेच होते. ही भावना वास्तवावर आधारित आहे की, राजकीय ‘नॅरेटिव्ह’चा भाग आहे, यावर त्यांनी कधीही स्पष्टता दिली नाही. २०२० मध्ये एका सार्वजनिक कार्यक्रमात त्यांनी ‘कोरोना’ महामारीच्या आधीच भारतीय समाज धार्मिक कट्टरता आणि उग्र राष्ट्रवाद या दोन महामारींचा बळी ठरला असल्याचे अभद्र विधान केले होते. ही टीका सरकारवर नव्हती, तर संपूर्ण समाजाच्या राष्ट्रभावनेवर आणि सांस्कृतिक आत्मविश्वासावर केलेला हल्लाच होता.

 

राष्ट्रवादाला उग्र ठरवणे आणि त्याची सामाजिक आजाराशी तुलना करणे, हे डाव्या आणि काँग्रेस-संलग्न वैचारिक गटांचे जुने सूत्र राहिले आहे. याच धर्तीवर, अमेरिकेतील ‘इंडियन अमेरिकन मुस्लीम कौन्सिल’ या संस्थेच्या कार्यक्रमात प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने बोलताना अन्सारी यांनी भारतात वाढत चाललेल्या सांस्कृतिक राष्ट्रवादाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. विदेशात, विशेषतः भारतविरोधी शक्तींच्या व्यासपीठावर अशी विधाने करणे, ही बाब गंभीर मानली गेली पाहिजे. देशांतर्गत प्रश्न आंतरराष्ट्रीय मंचावर मांडून भारताची प्रतिमा संशयास्पद ठरवण्याचा हा प्रकार नवा नव्हता. त्यांच्या कार्यकाळात आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या कार्यक्रमाला जाणीवपूर्वक अनुपस्थित राहणे, तसेच सार्वजनिक मंचांवर ‘वन्दे मातरम्’ न म्हणण्यावरूनही वारंवार टीका झाली. एवढेच नाही तर अन्सारींवर पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्झाला माहिती पुरविल्याचा आरोपही दुर्लक्षित करण्यासारखा नाही. या घटना स्वतंत्रपणे किरकोळ वाटू शकतात; पण एकत्रित पाहिल्या, तर त्या एका विशिष्ट मानसिकतेचे द्योतक ठरतात. सांस्कृतिक प्रतीकांपासून जाणीवपूर्वक अंतर ठेवण्याची ही भूमिका योगायोग मानता येत नाही.

 

याउलट, गेल्या दशकात केंद्रातील मोदी सरकारने इतिहासाच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रयत्न केला आहे. शहरांची इस्लामी आक्रमकांनी दिलेली नावे बदलणे हे निव्वळ नामांतर नव्हे, तर स्मृतींचे पुनर्स्थापन आहे. पाठ्यपुस्तकांतील चुका दुरुस्त करणे, भारतीय परंपरेतील वीरांचा खरा इतिहास उजागर करणे आणि सांस्कृतिक वारशाचे जतन या पावलांमुळे दडपलेला भारतीय संस्कृतीचा इतिहास पुन्हा बोलू लागला आहे. हा प्रयत्न कोणत्याही समुदायाविरोधात नाही. तो वस्तुस्थितीच्या बाजूने आहे. खरं तर इतिहासाचे पुनर्लेखन म्हणजे सूड नाही, तो समतोल आहे. आक्रमकांना ‘आक्रमक’च म्हणणे, लुटारूंना ‘लुटारू’च संबोधणे आणि पीडितांना आवाज देणे, यातूनच राष्ट्राचा आत्मविश्वास घडतो. अन्सारींसारख्या व्यक्तींची विधाने हा आत्मविश्वास खच्ची करण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणूनच, ‘सौ चूहे खाकर, बिल्ली चली हज को’ हा मथळा सार्थ ठरतो.

 

ज्यांनी आयुष्यभर एका वैचारिक भूमिकेची सेवा केली, तेच आता नैतिकतेचा आव आणत इतिहासाची उलटसुलट मांडणी करतात. आज गरज आहे, ती स्पष्ट भूमिकेची. इतिहास हा कोणाच्या तुष्टीकरणाचा साधन नसून तो सत्याचा दस्तऐवज आहे. त्या सत्याशी प्रामाणिक राहणे, हेच राष्ट्राच्या हिताचे आहे. आक्रमकांचे उदात्तीकरण थांबवले, तरच भारतीय समाज स्वतःच्या परंपरेशी, गौरवाशी आणि आत्मसन्मानाशी पुन्हा जोडला जाईल. अशा विधानांचा समाचार घेणे, हे कोणत्याही लोकशाही समाजाचे कर्तव्यच ठरते. कारण, इतिहासाची आणि राष्ट्राची हेतूतः केलेली विकृत मांडणी ही मूकपणे सहन करण्याची बाब नक्कीच नाही!