बाल्टिक समुद्रकाठी, रशियाची नवी झोंबटी

 

 

'साब’ याचा अर्थ ‘साहेब’ नव्हे. ‘स्वेन्स्का एरोप्लेन अ‍ॅक्टायबोलागेट’ किंवा साध्या इंग्रजीत ‘स्वीडीश एरोप्लेन कॉर्पोरेशन’ या नावाचे स्वीडीश भाषेत लघुरूप ’एस.ए.ए.बी.’ असे होते. तर, ही ‘साब’ कंपनी मुळात विमानबांधणी करायची. मध्यंतरी तिने मोटरकार निर्मितीही सुरू केली होती. आता ती विमाने, विविध प्रकारची क्षेपणास्त्रे यांसह पाणबुड्यासुद्धा बांधू लागली आहे. ‘ए-२६’ ही तिची नवी पाणबुडी सगळ्याच ‘नाटो’ करार राष्ट्रांना फारच उपयुक्त वाटते आहे. युरोप खंडाच्या पार उत्तरेला नॉर्वे, डेन्मार्क आणि स्वीडन असे देश आहेत. त्यांना ‘स्कँडिनेव्हियन देश’ किंवा ‘नॉर्डिक देश’ असेही म्हणतात. या तीन देशांसह जर्मनी, फिनलंड, पोलंड, एस्टोनिया, लिथुएनिया, लॅट्विया आणि रशिया अशा दहा देशांना बाल्टिक समुद्राची किनारपट्टी लाभली आहे. कुणाला थोडी, कुणाला जास्ती. दुसर्‍या महायुद्धानंतर सोव्हिएत रशियाने पूर्व युरोपातल्या अनेक देशांमध्ये आपल्या हस्तकांना शासनप्रमुख बनवले. त्यानंतर उरलेले पश्चिम युरोपीय देश आणि मग क्रमाक्रमाने अमेरिका, आशिया, आफ्रिका ही सगळीच खंडे व्यापून जगभर सोव्हिएत लाल साम्राज्य पसरवायचे, अशी स्टॅलिनची जबरदस्त महत्त्वाकांक्षा होती. या वेगळ्या प्रकारच्या साम्राज्यवादाला रोखण्यासाठी अमेरिका आणि तिचे मित्र देश यांनी ‘नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन-एन.ए.टी.ओ’ किंवा ‘नाटो’ असा एक गट स्थापन केला. ही घटना १९४९ सालची.

 

१९९१ साली सोव्हिएत रशिया कोसळला. त्याच्या पंजाखालून निघून स्वतंत्र बनलेल्या पोलंड, एस्टोनिया वगैरे देशांनी भराभर ‘नाटो’चे सदस्यत्व घेऊन आपले नवे स्वातंत्र्य सुरक्षित बनवले. स्वीडन हा दोन्ही महायुद्धांत अलिप्त राहिला. पहिल्या महायुद्धात फारसा प्रश्न आला नाही; पण दुसर्‍या महायुद्धात स्वीडनने जर्मनीच्या बाजूने युद्धात उतरावे म्हणून हिटलरने खूप दबाव आणला. स्वीडनने हिटलरला कच्चे पोलाद आणि बॉल बेअरिंग्जचे साहित्य हवे तेवढे पुरवले; पण प्रत्यक्षात तो युद्धात उतरला नाही. त्याचप्रमाणे दोस्त राष्ट्रांना नाझींची गुप्त माहिती पुरवणे, नाझीविरोधी भूमिगत लढवय्यांना आश्रय देणे इत्यादी कामे करून तो दोस्त राष्ट्रांच्याही मित्रत्वात राहिला. १९४५ ते १९९१ या रशिया-अमेरिका शीतयुद्धाच्या काळातही स्वीडनने आपला अलिप्तपणा कसोशीने टिकवला.

 

२०२२ साली रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यावर मात्र स्वीडनने आणि त्यांच्यासोबत फिनलंडनेदेखील ‘नाटो’मध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला. त्यासंबंधीच्या सर्व औपचारिकता पूर्ण होऊन २०२४ साली दोघांनाही ‘नाटो’चे सदस्यत्व देण्यात आले. त्यामुळे आजमितीला या दोघांसह एकंदर ३० देश ‘नोटो’चे सदस्य आहेत. हे सगळे युरोपीय देश आहेत. उर्वरित दोन देश म्हणजे अमेरिका आणि कॅनडा. हे दोन्ही अटलांटिकच्या पलीकडे अमेरिका खंडात आहेत, हे आपल्याला माहीतच आहे. एकंदर, ३२ देशांची ‘नाटो’ संघटना लष्करीदृष्ट्या चांगलीच समर्थ आहे. तिच्या या सामर्थ्यात स्वीडनच्या सामीलीकरणामुळे भरघोस भर पडली आहे. कारण, स्वीडन गेल्या १०० वर्षांपासून तर्‍हेतर्‍हेची उत्कृष्ट शस्त्रसामग्री बनवतो आहे.

 

बाल्टिक समुद्र. झेनोफोन, प्लीनी इत्यादी ग्रीक, रोमन सेनापती, विद्वान यांना तो समुद्र पट्ट्यासारखा बेल्टसारखा भासला. त्यावरून त्याला बाल्टिक समुद्र हे नाव मिळाले. आता या सागराच्या किनार्‍यावर जे दहा देश आहेत, त्यांपैकी रशिया हा सर्वात अवाढव्य देश आहे. पण, त्याच्या वाट्याला किनारपट्टी मात्र अगदीच थोडी आलेली. उर्वरित नऊ देशांना बर्‍यापैकी समुद्रकिनारा मिळाला आहे. पण, एकंदरीतच बाल्टिक समुद्राची अटलांटिक महासागराशी जिथे भेट होते, तिथला सागरी भाग फारच अरुंद आहे. त्यामुळे अटलांटिकचे खारे पाणीदेखील पुरेशा प्रमाणात बाल्टिकमध्ये येत नाही. त्या कारणाने इतर सागरांप्रमाणे बाल्टिकमध्ये सागरी जीवांची विविधता खूपच कमी आहे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, व्यापारी आणि लष्करी नौकानयनावरसुद्घा खूप मर्यादा येतात.

 

त्यातच आता रशिया सोडून उरलेले नऊ देश ‘नाटो’चे सदस्य आहेत म्हणजेच एकमेकांचे मित्र आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये त्यांनी एकमेकांच्या सहकार्याने बर्‍याच नव्या गोष्टी उभ्या केल्या आहेत. फिनलंड आणि एस्टोनिया यांच्या दरम्यान द्रवरूप निसर्ग वायूची नळ योजना सुरू झाली. हे नळ अर्थातच बाल्टिक समुद्राच्या तळातून जातात. नॉर्वे आणि पोलंड यांच्या दरम्यानही असेच नळ आहेत. बाल्टिकच्या एकंदर किनारपट्टीवर या सर्व देशांची मिळून द्रवरूप इंधनाची दहा टर्मिनल्स आताच कार्यरत आहेत. आणखी दोन उभी रहात आहेत. डेन्मार्क आणि जर्मनी यांनी आपापल्या किनार्‍यांवर शेकडो पवनचक्क्या उभारल्या आहेत. या पवनचक्क्यांमधून भरपूर आणि स्वस्त वीज उपलब्ध होत आहे म्हणून एस्टोनिया, लॅट्बिया आणि लिथुएनिया या देशांनी आता २०२५ मध्ये रशियन पॉवर ग्रीडची कंत्राटे थांबवली आणि जर्मनी-डेन्मार्कबरोबर वीजपुरवठ्याचे करार केले. या सगळ्या लाईन्स बाल्टिक समुद्राच्या तळातून जातात.

 

आता ‘नाटो’ राष्ट्रांचे हे सगळे उद्योग सुशेगात-सुरळीत चाललेले रशियाला कसे बघवतील? मग त्यांनी काय केले असेल? रशियन व्यापारी जहाजे प्रवास करताना आपला नांगर ढिला सोडून देतात. जहाजाबरोबर नांगर तळ खरवडून काढत पुढे जात राहतो. त्याच्या आकड्यात या लाईन्स अडकतात. अगदी तुटत नाहीत; पण त्यांना गंभीर हानी पोचते. रशियाचा तोच हेतू आहे. पुरवठा लाईन्स पूर्ण तुटल्या, तर खूपच बभ्रा होईल. तिथपर्यंत जायचे नाही; पण गंभीर क्षती पोचवून त्रास देत रहायचे. २०२३ ते २०२५ या काळात ११ वेळा अशा घटना घडल्या. ‘रँड’ या संशोधन संस्थेने या लाईन्स दुरुस्तीसाठी विविध राष्ट्रांना किती खर्च आला, हे आकडेवारीनिशी जाहीर केले आहे. टेलिकॉम केबल्ससाठी २० लक्ष, ८० हजार डॉलर्स; तेलवाहिन्यांसाठी चार कोटी, २० लक्ष डॉलर्स; तर गॅसवाहिन्यांसाठी आठ कोटी, २० लक्ष डॉलर्स खर्ची पडले. खर्च हा मुद्दा तर आहेच; पण या लाईन्स नीट दुरुस्त होईपर्यंत फार वेळ जातो.

 

तोपर्यंत पुरवठ्यावर जो परिणाम होतो, त्यातून पुढच्या सगळ्याच गणितात फरक पडत जातो. मग हा खर्च वारंवार करत बसण्यापेक्षा २० कोटी, ८० लक्ष किमतीच्या पाणबुड्या एकदाच घेतल्या की बरे, असा विचार पोलंडने केलेला आहे. आता आजच्या घटकेला रशियन नौदलासमोर पोलंडचा काय पाड लागणार? रशियाकडे आण्विक पाणबुड्या आहेत. एकाहून एक बलाढ्य अशा विमानवाहू नौका नि युद्घनौका आहेत. इथे पुन्हा पारंपरिक युद्घातला अनुभव काय म्हणतो पाहा. अवजड गजदळ ही मोठी शक्ती आहे, यात वादच नाही; पण चपळ घोडदळ अवजड हत्तीदळाच्या बगलेवरून पिछाडीला पोचले की, गजदळाचे वांधे होतात. ते वेगाने मोहरा वळवू शकत नाही.

 

‘ए-२६’ फक्त ६६ फूट लांबीच्या हलक्या, चपळ पाणबुडीला समोरासमोर युद्घ करायचेच नाही. चपळाईने आणि चाहूल लागू न देता सर्वत्र म्हणजे बाल्टिक समुद्रात सर्वत्र संचार करून रशियन व्यापारी नि लष्करी जहाजांवर बारीक नजर ठेवणे, हे तिचे काम आहे. सध्या पोलंडकडे फक्त एक पाणबुडी आहे. ती खूपच जुनाट आहे. समुद्रतळाचा शोध घेणारी तिच्यावरची ‘सोनार’ नामक इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा खूपच जुनी आहे. शिवाय, बाल्टिक समुद्राचा तळ म्हणजे युरोपीय देशांचा उकिरडा झालेला आहे. असंख्य कचर्‍यात टाकायच्या वस्तू हे देश सरळ बाल्टिकमध्ये फेकून देत असतात. १९४५ साली दुसरे महायुद्घ संपले. दोस्त राष्ट्रांनी जर्मनीला पूर्णपणे नि:शस्त्र बनवायचे ठरवले. मग नाझींचे शस्त्रसाठे त्यांनी काय केले? तर सरळ बाल्टिकमध्ये फेकून दिले. ते तिथेच गंजत पडलेले आहेत. दारुगोळ्यांमधली विविध रसायने हळूहळू पाण्यात विरघळत असतात. अशा कारणांनी बाल्टिकच्या पाण्याखालची दृष्यमानतादेखील खूप कमी आहे.

 

‘ए-२६’ पाणबुडीत या सर्वच अडचणींवर मात करणारी अत्याधुनिक उपकरणे आहेत. शिवाय, त्या पाणबुडीतून ड्रोन्स सोडली जाऊ शकतात. ‘अनमॅन्ड एरियल व्हेईकल’ म्हणजेच वैमानिक विरहित टेहळणी करणारे, छायाचित्रे घेणारे विमान किंवा ड्रोन, हे आपल्याला माहीतच आहे. ‘यू.ए.व्ही.’ हे त्याचे लघुरूप. तशी या पाणबुडीत ‘अनमॅन्ड अंडरवॉटर व्हेईकल’ म्हणजे ‘यू.यू.व्ही.’ आहेत. ही पाण्याखालची ड्रोन्स कोणत्याही प्रकारच्या पाण्यात सहजतेने संचार करत सर्वेक्षण करू शकतात. आता पुढचा मुद्दा असा आहे की, समजा पोलंडने या पाणबुड्या घेतल्या. त्या पाणबुडीने रशियन जहाजाला केबल खरवडताना रंगेहाथ पकडले. चित्रे घेतली. मग पुढे काय? रशियन नौदलाशी युद्घ करण्याची पोलंडची किंवा कोणत्याही बाल्टिक देशाची क्षमता आहे का?

 

हा प्रश्नच गैरलागू आहे. बाल्टिक किनार्‍यावरचे हे नऊही देश ‘नाटो’चे सदस्य आहेत. याचाच अर्थ त्यांच्यामागे अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स ही अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्रे उभी आहेत. म्हणजेच पुन्हा एकदा ‘रशिया विरुद्घ अमेरिका’ असाच हा सामना आहे. हा सामना अटलांटिक आणि बाल्टिक या युरोप खंडाला जोडलेल्या सागरांमध्ये होणार असल्याने चीन, अरब, इस्रायल वगैरे मंडळी मात्र इथे नाहीत. जी काही खडाखडी होईल, ती गोर्‍या लोकांमध्येच होईल. सगळे भिडू आपापली शस्त्रे परजून सिद्घ होत आहेत.