अडथळ्याविना सुशासन - भारताच्या पायाभूत सुविधांची ‌‘प्रगती‌’

 

 

स्वातंत्र्यापासून, पायाभूत सुविधांनी भारताच्या प्रगतीच्या दृष्टिकोनाला आकार दिला आहे. भारताचे दृष्टिचित्र स्पष्ट होते- रेल्वेने दूरवरच्या भागांमध्ये संपर्क स्थापित होईल, राज्याराज्यांमधील व्यापाराला महामार्ग चालना देतील, मोठमोठी धरणे ऊर्जेची गरज भागवतील आणि दुर्गम भागातील गावागावांपर्यंत वीज पोहोचेल; परंतु हे इतके सोपे नव्हते. प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या जमिनींचे अधिग्रहण वेळखाऊ होत गेले. अधिग्रहणासाठी प्रकल्प आरेखनांची गरज होती. आरेखने अंतिम होण्याआधी त्या जमिनीवरील आधीच्या व्यवसायांचे पुनर्वसन आवश्यक होते. त्या पुनर्वसनासाठी परवानग्या आवश्यक होत्या आणि त्या परवानग्या अनेकदा दुसऱ्याच कार्यक्षेत्रातील तिसऱ्याच कार्यालयात विविध फायलींमध्ये दबून होत्या. प्रत्येक विलंबाला कारण होतेच अन्‌‍ प्रत्येक कारणामागे कोणीतरी कारणीभूत होता; तरीही या साऱ्याची जबाबदारी घेऊ इच्छिणारा कोणीच नव्हता.

 

आपल्याकडे भांडवली गुंतवणुकीची अथवा सद्हेतूंची कमतरता नव्हती; पण उणीव होती बृहतचित्राचे अवलोकन करून, या सर्व एकमेकांमध्ये गुंतलेल्या अडथळ्यांचा एकत्रितपणे विचार करून उपाययोजनांकडे नेऊ पाहणाऱ्या एका मंचाची. ‌‘प्रगती‌’ या धोरणात्मक परिसंस्थेमुळे ही उणीव आता भरून निघत आहे. ‘प्रगती‌’ म्हणजे केवळ एक आढावा नव्हे, तर समांतर रेषेत चालणाऱ्या प्रकल्पासंबंधित कृतींचे एकत्रीकरण घडवणारा एक सामायिक बिंदू आहे. या मंचाची सुरुवात 2015 साली एका अतिशय साध्यासोप्या कल्पनेने झाली, प्रकल्प देखरेखीतून निर्णय-प्रक्रियेला वेग मिळाला पाहिजे आणि निर्णयांमुळे प्रकल्पपूर्तता झाली पाहिजे. या मंचचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतात. केंद्रीय सचिव, राज्यांचे प्रमुख सचिव याचे सदस्य असतात. राष्ट्रीय महत्त्व असलेल्या सर्व चालू प्रकल्पांमध्ये कार्यरत अथवा त्यांच्याबद्दल पूर्ण माहिती असलेले प्रमुख व निर्णयक्षम अधिकारी यात सहभागी असतात. या चर्चेत विलंबासाठीच्या सबबींना महत्त्व दिले जात नाही. प्रकल्पाच्या प्रगतीतील सर्व टप्प्यांचा आढावा घेतला जातो, अडचणी दर्शवल्या जातात व जबाबदार व्यक्तींना थेट प्रश्न विचारले जातात. प्रत्येक जबाबदारीच्या कामाला एक नाव, कालमर्यादा व आढाव्याच्या तारखाही दिल्या जातात.

 

कितीही उच्चस्तरीय सिंहावलोकने झाली, तरीही ‌‘प्रगती‌’अंतर्गत खरे कार्य होते, ते या आढाव्यांच्या आधी व नंतरच! आढाव्यासाठी शिस्तबद्ध तयारी, आधीचे सर्व संदर्भ अभ्यासणे व सातत्यपूर्ण पाहणी आणि नोंदी करण्याचे काम प्रकल्प देखरेख गट (पीएमजी) करत असतो. हा गट या सर्व परिसंस्थेचा आधारस्तंभ म्हणून कार्यरत असतो. उद्दिष्टाची स्पष्टता आणि संयम ठेवून हा ‌‘प्रकल्प देखरेख गट‌’ अर्थात, ‌‘पीएमजी‌’ काम करतो. सुरुवातीला एक प्राथमिक डिजिटल माहितीची देवाणघेवाण इतकाच याचा मर्यादित आवाका होता. आता प्रकल्पाच्या प्रत्येक टप्प्याची विस्तृत नोंद तंत्रज्ञानाधारित पद्धतीने ठेवणारा एक देखरेख मंच म्हणून हा कार्यरत आहे. पायाभूत प्रकल्पांची याआधी कधीही न झालेली निगराणी आता होऊ पाहत आहे. या संरचनेअंतर्गत एकाच वेळी प्रकल्पाचा एकात्मिक दृष्टीने विचार आणि विलेषण केले जाते. प्रकल्पाचे उद्दिष्ट स्पष्ट करणे, तसेच उणिवा शोधून त्यावर इलाज करणे, ही दोन्ही कामे केली जातात. प्रकल्पांचे मुळापासून निरीक्षण, उद्दिष्टांमध्ये स्पष्टता आणणे, भोवतालच्या परिस्थितीचा अंदाज घेणे व मिळणाऱ्या अंदाजांची मुद्देसूद प्रस्तुती ‌‘प्रगती‌’च्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत करणे, हे या गटाचे कार्य आहे. एकेकाळी अनेक ठिकाणी पसरलेल्या फायलींमध्ये असलेली महत्त्वाची माहिती ‌‘प्रगती‌’मुळे एका डिजिटल यंत्रणेत एकत्र आणली जाते, प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष प्रगतीबद्दल; तसेच खर्च, कालमर्यादा, टप्पे व पुराव्याच्या छायाचित्रांसहित माहिती संकलित केली जाते. मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेले प्रकल्प या यंत्रणेअंतर्गत गेले की, त्यांच्या प्रस्तावित प्रगतीचा आराखडा सातत्यपूर्ण माहिती संकलनाच्या आधारे बनवला जातो आणि अद्ययावत माहितीच्या आधारे निर्णय-प्रक्रिया कशी वेगवान होईल, हे पाहिले जाते.

 

प्रकल्पाची अचूक संरचना व समस्याशोधन यंत्रणा हे या मंचाच्या कार्यक्षमतेचे इंगित आहे. प्रकल्पातील अडचणी पत्रांच्या लालफित कारभारात अडकवून न ठेवता त्यांच्या विस्तृत नोंदी ठेवल्या जातात, त्यांच्या वेळा नोंदवल्या जातात व संबंधित विभागाकडे कालमर्यादेसह उपाययोजनांची जबाबदारी नियुक्त केली जाते. या व्यवस्थेत पारदर्शकता राखली जाते. सर्व माहिती केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकार, जिल्हा प्रशासन व प्रकल्पाच्या उद्गात्यांकडे एकाच वेळी सामायिक केली जाते. त्यावर टिप्पण्या आमंत्रित केल्या जातात, ताजी माहिती सामायिक केली जाते व प्रकल्पाच्या प्रगतीकडे पूर्ण लक्ष देऊन त्याच्या पूर्ततेवर लक्ष केंद्रित केले जाते. प्रत्येक प्रकल्पाकडे अनेक संबंधित व्यक्ती व विभागांचे एकाच वेळी लक्ष राहिल्याने उत्तरदायित्वाची संकल्पना स्पष्ट होते. प्रत्येकाची भूमिका स्पष्ट करणारे डिजिटल डॅशबोर्ड दिल्यामुळे वैयक्तिकरित्या सूचना-मते मिळतात व वरिष्ठ नेत्यांपासून जिल्हा प्रशासनापर्यंत प्रत्येकाच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या विषयांवर लक्ष ठेवले जाते. स्वयंचलित सूचना, कालमर्यादेची सूचना देणारे इशारे, तसेच नियम अनुपालन देखरेख, यामुळे कोणत्याही समस्येकडे दुर्लक्ष न होता उपाययोजना होईपर्यंत त्या नजरेसमोर राहतात. बैठकीची कार्यसूची, तसेच निर्णयांची नोंद, आढाव्याची कागदपत्रे डिजिटल पद्धतीने तयार होतात, त्यामुळे दैनंदिन कामात वेळ न जाता निर्णय-प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित होऊ शकते.

 

तंत्रज्ञानाधारित समन्वयामुळे अनेक समस्यांचे निराकरण सुलभतेने होते व अधिक गुंतागुंतीच्या, आंतरमंत्रालयीन समन्वयातील अडथळ्यांवर सर्वोच्च पातळीवर विचार होऊ शकतो. अडथळ्यांबद्दल सर्वोच्च पातळीवर दिली जाणारी माहिती तक्रारवजा नसून वास्तविक व विचारपूर्वक दिली जाते. अशा रीतीने प्रकल्प व्यवस्थापन गट (पीएमजी) केंद्रस्थानी असलेल्या ‌‘प्रगती‌’ आधारित परिसंस्थेमार्फत तंत्रज्ञान आणि सुशासनाला एकत्र आणून वेगवान निर्णयासाठी माहितीचे संकलन व प्रकल्पाची यशस्वी पूर्तता साध्य केली जाते. प्रकल्पातील कोणत्याही समस्येचे निराकरण करण्याची क्षमता ही या यंत्रणेत सर्वात महत्त्वाची उपलब्धी आहे.

‌‘प्रगती‌’ या सरकारच्या दृष्टिकोनामुळे सर्व मंत्रालयांच्या व राज्यांच्या कार्यपद्धतीत मोठा बदल झाल्याचे दिसून येते आहे. प्रकल्पाबद्दलची सर्व माहिती सामायिक झाल्यामुळे जबाबदारीचे विभाजन सर्वांसमोर असते, विलंबाची कारणे सर्वांसमोर आल्यामुळे त्याचे उत्तरदायित्व निश्चित होते. समस्या टाळली जात नाही, ती सतत विचाराधीन राहते आणि पंतप्रधानांची या सर्वांवर देखरेख असते. दीर्घकाळ रखडलेले विमानतळ, रेल्वेमार्ग, महामार्ग, ऊर्जा मार्गिका आता कार्यान्वित होत आहेत. या प्रकल्पांचे स्वरूप बदललेले नाही, बदल झाला आहे तो दृष्टिकोनात.

 

आज 85 लाख कोटींपेक्षा जास्त किमतीचे तीन हजारांहून अधिक प्रकल्प या परिसंस्थेच्या माध्यमातून पुढे जात आहेत. समस्या समोर येणे व त्यांचे निराकरण होण्याची प्रक्रिया अतिशय नियोजनबद्ध आणि पद्धतशीर सुरू राहते. सुशासनात नाट्य गरजेचे नसते, शिस्त आवश्यक असते. याचा परिणाम नागरिकांसाठी स्पष्ट दर्शनीय असतो. दीर्घकाळ काम सुरू असलेल्या पुलावरून जेव्हा वाहतूक सुरू होते, रेल्वेगाडी वेळेवर धावू लागते, आश्वासन मिळालेला विमानतळ कार्यरत होतो, यातून जनतेला फरक जाणवतो. जनतेच्या पैशांची आणि वेळेची कदर सरकारला आहे, हा विश्वास यातून संक्रमित होतो. भारताच्या प्रगतीकडे चाललेल्या वाटचालीत भांडवलाला महत्त्व आहे, महत्त्वाकांक्षेलाही महत्त्व आहे; पण सर्वात जास्त महत्त्व आहे प्रकल्पाच्या यशस्वी पूर्ततेला. एखाद्या-दुसऱ्या उत्साही व अतिशय कार्यक्षम अधिकाऱ्यावर याचे ओझे टाकता येणार नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत चमत्कारासारखे पूर्ण झालेले काम म्हणजे कार्यक्षमता, असे मानता येणार नाही.

 

शिस्तबद्ध, सुनियोजित व लवचीक यंत्रणेकडून प्रकल्पांची पूर्तता होणे, हेच उद्दिष्ट असले पाहिजे. ‌‘प्रगती‌’ या परिसंस्थेचे हे यश आहे. सुशासनात पूर्वी नसलेली एक महत्त्वाची बाब या परिसंस्थेने परत आणली आहे, वेळेचे नियोजन. अधिकाराबरोबर उत्तरदायित्व, माहितीच्या साठ्याबरोबर निर्णयक्षमता व देखरेखीसोबत उपाययोजनादेखील आणल्यामुळे समयपालनाला महत्त्व मिळाले आहे. विलंबाची आधीची सवय आता चालवून घेतली जाणार नाही, याची स्पष्ट कल्पना दिली गेली आहे. त्यामुळे आता नवीन परिस्थितीत प्रगती, विकास होताना गाजावाजा होत नाही. प्रत्येक घटकाची व टप्प्याची काटेकोर नोंद ठेवणाऱ्या एका यंत्रणेद्वारे विकास शांतपणे होत असल्याचे दिसत आहे.