नववर्षात कौशल्य विकासाला नवी चालना

 

 

 

कौशल्य विकास उपक्रमाला उद्योग आणि रोजगारक्षम उमेदवार या उभयतांसाठी अधिकाधिक उपयोगी बनविण्याच्या मूलभूत व महत्त्वाच्या संकल्पाला नवीन वर्षात नव्याने चालना देण्यात आली आहे. ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेला अनुसरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पित अशा जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मकदृष्ट्या यशस्वी ठरेल, असा कुशल व कारागिरीवर आधारित असा कर्मचारीवर्ग निर्माण करण्याच्या हेतूने ‘पंतप्रधान सेतू’ योजनेअंतर्गत पुण्यामधून दि. १९ जानेवारी रोजी आयोजित ‘कौशल्य विकास’ विषयक कार्यशाळेने योजनेला अधिक गतिमान करण्याचे महनीय काम साधले आहे. या कौशल्य विकास कार्यशाळेत प्रामुख्याने बांधकाम, वस्त्रोद्योग, वाहन उद्योग, ग्राहकोपयोगी वस्तू, इलेट्रॉनिक, तेल व वायू, तसेच अपारंपरिक ऊर्जा अशा विविध व महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांमध्ये नव्या व प्रगत आणि आवश्यक अशा कौशल्य विकासावर भर देण्यात आला.

 

‘पंतप्रधान सेतू’संदर्भात थोडक्यात व महत्त्वाचे म्हणजे, अद्ययावत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था म्हणजेच ‘आयटीआय’च्या माध्यमातून पंतप्रधान कौशल्य आणि रोजगार-क्षमता परिवर्तन या विशेष योजनेची घोषणा पंतप्रधानांनी गेल्यावर्षी केली होती. याच योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या पहिल्या टप्प्यात केंद्रीय कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाने विभिन्न राज्य सरकारांची भागीदारी व संबंधित उद्योग क्षेत्रातील कंपन्यांच्या सहकार्याने विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत.

 

कौशल्य विकासाच्या संदर्भात ‘पंतप्रधान सेतू’ पुढाकारातून प्रामुख्याने पुढीलप्रमाणे प्राधान्यक्रम ठरविण्यात आला आहे, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे :

 

कौशल्य विकासाच्या संदर्भात पायाभूत सुविधा, तसेच विविध प्रकारच्या आधुनिक प्रशिक्षण सुविधांसाठी सुमारे २०० निवडक म्हणजेच ‘हब’ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना आवश्यक ते पाठबळ देणे.

 

विविध जिल्ह्यांमधील ८००हून अधिक विशेष संपर्क ‘आयटीआय’ संस्थापर्यंत योजनेअंतर्गत प्रशिक्षणाचा विस्तार पोहोचविणे.

प्रमुख निवडक उद्योगांमधील सुकाणू उद्योग व प्रमुख उद्योजकांच्या माध्यमातून संयुक्त भागीदारीला प्रोत्साहन देणे.

 

उद्योग व उमेदवारांच्या अपेक्षा व गरजांनुसार विशेष प्रशिक्षणासह सरावावर आधारित उमेदवारी व त्यावर आधारित रोजगारांना प्राधान्यतत्त्वावर चालना देणे.

 

एकीकडे वर नमूद केल्याप्रमाणे ‘पंतप्रधान सेतू’च्या अंमलबजावणीच्या माध्यमातून कौशल्य विकासाला चालना देण्यात येत असतानाच, या प्रयत्नांना सातत्यपूर्ण व आवश्यक असे स्वरूप प्राप्त व्हावे, यासाठी सर्वच राज्यांच्या पातळीवरील प्रयत्न सुरू झाले आहेत. शासन-प्रशासन स्तरावर यासंदर्भातील महत्त्वाची बाब म्हणजे, या उपक्रमाची संबंधित राज्यातील अंमलबजावणीची जबाबदारी आता राज्याच्या मुख्य सचिवांवर सोपविण्यात आली आहे, हे विशेष!

 

या प्रकरणीची महत्त्वपूर्ण पार्श्वभूमी म्हणजे, विविध अभ्यास व अहवालांवर आधारित कौशल्य विकासाची सद्यस्थिती, कौशल्य क्षेत्राची सद्यस्थिती, अपेक्षित व प्रत्यक्ष कौशल्य-स्तर व त्यावर परिणामकारक उपाययोजना म्हणून राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर करावयाची उपाययोजना, त्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक व कालबद्ध स्वरूपाचे उपक्रम इ. सार्‍या बाबी नव्याने राज्यांच्या मुख्य सचिवांपुढे मांडण्यात आल्या असून, यासंदर्भातील त्यांची भूमिका आणि जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे, हे विशेष.

यासंदर्भातील सध्याच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, भारतात सध्या नोकरी-रोजगार करणार्‍यांच्या एकूण संख्येतील केवळ ७३ टक्के कामगार-कर्मचार्‍यांकडे मूलभूत व आवश्यक शैक्षणिक पात्रता उपलब्ध आहे. याचाच परिणाम म्हणजे, देशातील शिक्षित युवा-विद्यार्थीवर्गातील एकूण संख्येमध्ये ५४.८ टक्के उमेदवारच खर्‍या अर्थाने रोजगारक्षम ठरतात, ही वस्तुस्थिती आहे.

याचाच परिणाम म्हणजे, भारतातील संगणक क्षेत्र व संगणकीय सेवा क्षेत्रातील प्रमुख उद्योग-व्यवसायांनी नमूद केल्यानुसार, त्यांच्या उद्योगात सर्वसाधारणपणे सुमारे ६५ टक्क्यांपर्यंत कौशल्यपूर्ण कर्मचार्‍यांची नेहमीच वानवा असते. हीच बाब थोड्याफार फरकाने इतर उद्योग-व्यवसायांसाठी पण असू शकते. त्यावर उपाययोजना म्हणून तातडीने व महत्त्वाचे प्रयत्न करण्याची गरज नव्याने अधोरेखित होते.

 

कौशल्य विकासाच्या संदर्भात अधिक प्रयत्न व त्याला चालना देण्यासाठी राज्यांच्या मुख्य सचिव स्तरावर झालेल्या विचार-विमर्शात कौशल्य विकासाची विशेषतः विद्यार्थी-युवा क्षेत्रातील पूर्वतयारी म्हणून शिक्षणाच्या प्रसार-प्रचारावर भर देण्यात आला. देशांतर्गत ग्रामीण-शहरी भागांमधील साक्षरतेचे प्रमाण सध्या सुमारे ३१ टक्के एवढेच आहे, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे. शिक्षणाचे हे कमी प्रमाण आणि टक्केवारी याचे प्रतिबिंब अर्थातच, कौशल्यांचे प्रमाण आणि कमी स्तर यामध्ये दिसून येते. उपलब्ध आकडेवाडीनुसार, भारतातील एकूण कामकर्‍यांमध्ये सर्वाधिक म्हणजेच ७३ टक्के लोक हे मूलभूत व आवश्यक अशा शिक्षणापासून वंचित असतात. तर, मूलभूत शिक्षण पूर्ण केलेल्यांचे प्रमाण आहे ४७ टक्के.

 

जागतिक पातळीवर तुलनात्मकदृष्ट्या पाहता, ब्राझीलच्या लोकसंख्येपैकी केवळ आठ टक्के लोकसंख्येची शैक्षणिक पात्रता ही न्यूनतम पातळीपेक्षा कमी आहे; तर सुमारे ४७ टक्के लोकसंख्येने महाविद्यालयीन स्तरापर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले आहे. या शैक्षणिक स्तर आणि पातळीचे परिणाम तेथील कर्मचार्‍यांच्या कौशल्यांवर झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर भारतातील प्रत्यक्ष कामकाजी लोकसंख्येचे प्रमाण २०२३च्या आकडेवारीनुसार, जगातील औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत अशा इंग्लंड, जर्मनी, अमेरिका या देशांच्या तुलनेत आशादायक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या स्तरावर देशांतर्गत रोजगारांच्या संदर्भात जी आकडेवारी प्रकाशित झाली आहे त्यानुसार, २०१७-१८ व २०२३-२४ यांची तुलना पाहता, देशातील एकूण काम करणार्‍यांपैकी सर्वाधिक म्हणजे ४० टक्के लोक स्वयंरोजगार करीत होते. सुमारे ३७ टक्के साहाय्यक वा घरेलू स्वरूपाचे काम करीत होते, ४० टक्के प्रासंगिक वा मोसमी स्वरूपाचे काम करीत होते, तर केवळ १८ टक्के हे औपचारिक वा कार्यालयीन स्वरूपातील काम करीत होते.

 

भारतीय रोजगारांचे व्यावसायिक क्षेत्रशः विवरण पाहता असे स्पष्ट होते की, आजही देशातील सर्वाधिक रोजगार देणारे क्षेत्र म्हणून कृषी क्षेत्राचा आवर्जून उल्लेख केला जातो. त्यानंतर हॉटेल वा पर्यटन व्यवसायात १४ टक्के, बांधकाम क्षेत्रात १३ टक्के, उत्पादन क्षेत्रात दहा टक्के, वाहतूक क्षेत्रात पाच टक्के, रोजगार उपलब्ध होतात. भारताचा सर्वांगीण व सर्वंकष विकास साधण्यासाठी उद्योगांचा विकास आवश्यक ठरणार आहे. त्यामुळेच भारताचे सकल घरेलू उत्पादन ‘जीडीपी’चे प्रमाण आणि परिणाम ठरणार आहे व याची सुरुवात नवीन वर्षात कौशल्य विकासाद्वारे झाली आहे, ही बाब म्हणून आशादायी व उत्साहवर्धक ठरते.