भारताच्या वेगवान वाढीवर शिक्कामोर्तब

 

 

भारताची अर्थव्यवस्था पुढील आर्थिक वर्षातही ठोस गती राखण्याची अपेक्षा आर्थिक पाहणी अहवालातून काल वर्तविण्यात आली. 2025-26च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, आर्थिक वर्ष 2027 मध्ये वास्तविक ‌‘जीडीपी‌’ विकासदर 6.8 टक्के ते 7.2 टक्क्यांदरम्यान राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये 7.4 टक्के वाढ नोंदवल्यानंतर भारत सलग चौथ्या वर्षी जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था ठरली. या सर्वेक्षणानुसार, भारताच्या मध्यम-मुदतीच्या संभाव्य विकासदरात सुधारणा झाल्याचे दिसून आले. मागील अंदाज 6.5 टक्के असताना आता तो सात टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. आर्थिक सर्वेक्षण हा सरकारचा औपचारिक अहवाल असला, तरी त्याचा खरा अर्थ हा आकड्यांच्या पलीकडील असतो. तो अर्थव्यवस्थेची दिशा दाखवतो, धोरणकर्त्यांची मानसिकता स्पष्ट करतो आणि पुढील धोरणांची पायाभरणी करणारा असतो. यंदाच्या आर्थिक सर्वेक्षणातून हे स्पष्ट होते की, भारतीय अर्थव्यवस्थेत पुरेपूर विश्वास आहे.

 

जागतिक पातळीवर अस्थिरतेचे वातावरण कायम असताना भारतीय अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग टिकवून आहे, ही बाब सर्वेक्षण ठळकपणे मांडते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांतील तणाव, युद्धजन्य परिस्थिती, ऊर्जादरांतील चढउतार आणि व्यापार अडथळे असूनही देशांतर्गत मागणीने अर्थव्यवस्थेला आधार दिला. हा आधार तत्कालिक नाही, तर मागील दशकात उभ्या राहिलेल्या धोरणात्मक चौकटीचा परिणाम आहे. कृषी क्षेत्राबाबत सर्वेक्षणात स्थैर्याचा सूर आहे. पावसावर अवलंबून असलेली शेती हळूहळू तंत्रज्ञान, सिंचन आणि बाजारपेठेशी अधिक जोडली जात असल्याचे चित्र मांडले जाते. पीक-विविधता, साठवणूक सुविधा आणि शेतमालाच्या किमतींसाठी केलेले प्रयत्न, यामुळे कृषी क्षेत्र अर्थव्यवस्थेचा कमजोर दुवा राहिलेला नाही, असा दावा अहवाल करतो. मात्र, ही सुधारणा सर्वत्र समान नाही. काही भागांमध्ये प्रगती दिसते, तर काही ठिकाणी शेतकरी अजूनही असुरक्षिततेच्या चक्रात अडकलेला आहे.

 

उत्पादन क्षेत्राबाबत आर्थिक सर्वेक्षण अधिक ठाम आहे. उत्पादन क्षेत्राचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न सातत्याने सुरू असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे. पायाभूत सुविधा, सुलभ नियमावली, उद्योगांना मिळणारी प्रोत्साहने आणि देशांतर्गत बाजारपेठेचा आकार, यामुळे उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळत असल्याचा दावा केला जातो. लघू आणि मध्यम उद्योगांवर दिलेला भर रोजगारनिर्मितीसाठी महत्त्वाचा ठरतो. तरीही, जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी गुणवत्ता, उत्पादकता आणि कौशल्य यावर अधिक लक्ष देणे गरजेचे असल्याची जाणीव या दाव्यांमागे दडलेली आहे. पायाभूत सोयीसुविधांवरील गुंतवणूक हा सर्वेक्षणाचा मध्यवत मुद्दा. रस्ते, रेल्वे, ऊर्जा, बंदरे आणि दळणवळण या क्षेत्रांतील भांडवली खर्च भविष्यातील वाढीचा पाया मानला जातो. या गुंतवणुकीमुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळते, रोजगारनिर्मिती होते आणि खासगी गुंतवणुकीला चालना मिळते.

 

महागाई नियंत्रणाच्या बाबतीत सर्वेक्षण समाधान व्यक्त करते. महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठी पुरवठा व्यवस्थापन, आयात धोरणे आणि प्रशासकीय हस्तक्षेप यांचा वापर करण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. तरीही, सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने जीवनावश्यक वस्तूंचा खर्च अजूनही ताण निर्माण करणारा आहे. दीर्घकालीन उपाय म्हणून उत्पादन क्षमता वाढवणे आणि पुरवठा साखळी मजबूत करणे अपरिहार्य असल्याचा अप्रत्यक्ष संदेश येथे आहे. आयात-निर्यातीच्या बाबतीत सर्वेक्षण सावध भूमिका घेते. जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता आणि संरक्षणवादी धोरणांमुळे निर्यातीवर मर्यादा येऊ शकतात, हे स्पष्टपणे मान्य करण्यात आले आहे. आयातीच्या बाबतीत आत्मनिर्भरतेवर भर देण्यात आला आहे; विशेषतः ऊर्जा, संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रांत. आत्मनिर्भरता म्हणजे आंतरराष्ट्रीय व्यापारापासून दूर जाणे नव्हे, तर जागतिक साखळीत स्वतःची भूमिका अधिक मजबूत करणे, असा अर्थ येथे सूचित केला आहे.

 

गुंतवणुकीच्या चित्रात सकारात्मकता दिसते. देशांतर्गत गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढतो आहे आणि परदेशी गुंतवणूकही तुलनेने स्थिर राहिली आहे. धोरणात्मक स्पष्टता, कर-व्यवस्थेतील सुधारणा आणि मोठी बाजारपेठ, यामुळे भारत गुंतवणुकीसाठी आकर्षक राहिला आहे. तरीही, जागतिक भांडवलाच्या चंचल स्वभावामुळे दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारणा आवश्यक असल्याची जाणीव या मांडणीतून होते. रोजगाराच्या बाबतीत सर्वेक्षण मिश्र चित्र मांडते. रोजगारनिर्मिती होत असल्याचे मान्य केले जाते. मात्र, रोजगाराच्या स्वरूपाबाबत प्रश्न उपस्थित केले जातात. असंघटित क्षेत्रातील रोजगार, स्वयंरोजगार आणि अल्प उत्पन्नाचे काम अजूनही मोठ्या प्रमाणात आहे. उच्च कौशल्याधारित रोजगारनिर्मिती ही अर्थव्यवस्थेची खरी गरज असल्याचा स्पष्ट संकेत येथे दिला आहे.

 

आर्थिक सर्वसमावेशकतेबाबत सर्वेक्षण समाधान व्यक्त करते. बँकिंग सेवा, थेट लाभ हस्तांतरण आणि डिजिटल व्यवहारांमुळे मोठ्या लोकसंख्येला आर्थिक- व्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यात यश आले आहे. गरिबीचे प्रमाण घटल्याचे आकडे सांगतात. आत्मनिर्भरतेच्या संकल्पनेला सर्वेक्षण धोरणात्मक अर्थ देते. संरक्षण, ऊर्जा आणि नव्या तंत्रज्ञानात देशांतर्गत क्षमतावाढीवर भर देण्यात आला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेबाबत सर्वेक्षणाने संधी आणि धोके दोन्ही मांडले आहेत. उत्पादकता वाढवण्याची क्षमता असली, तरी रोजगार, गोपनीयता आणि सामाजिक परिणाम यांचा विचार न केल्यास ही संधी आव्हानात बदलू शकते, असा सूचक इशारा येथे आहे.

 

 

सर्वेक्षणातील सर्वात गंभीर इशारा म्हणजे, राज्यांतील मोफत योजनांची वाढती स्पर्धा. लोकानुनयाच्या राजकारणामुळे वित्तीय शिस्त धोक्यात येत असल्याची चिंता सर्वेक्षण व्यक्त करते. आजचा खर्च उद्याच्या पिढ्यांवर ओझे ठरू शकतो, हा इशारा आर्थिक तितकाच राजकीयही आहे. एकूणच, आर्थिक सर्वेक्षण आत्मस्तुतीचा दस्तऐवज न राहता आत्मपरीक्षणाचा प्रयत्न ठरतो. भारताची दिशा योग्य आहे, असा विश्वास यात दिसतो. मात्र, वेग वाढवताना तोल सांभाळण्याची गरजही तितक्याच ठामपणे अधोरेखित होते. विकास, सामाजिक समतोल आणि वित्तीय शिस्त यांचा समन्वय साधला गेला, तरच हा प्रवास टिकाऊ ठरेल, अन्यथा आज आशावाद दाखवणारे आकडे उद्या कठोर वास्तवाची जाणीव करून देतील.