जागतिक विवेकाची परीक्षा

 

 

‘पॅरिस हवामान करार’ हा केवळ पर्यावरणविषयक करारच नव्हता, तर तो जागतिक राजकारणातील एक दुर्मीळ सहमतीचा क्षण होता. अनियंत्रित कार्बन उत्सर्जनामुळे पृथ्वीचे सरासरी तापमान मर्यादेत ठेवणे, हेच या कराराचे मुख्य उद्दिष्ट होते. त्यासाठी प्रत्येक देशाने आपापल्या क्षमतेनुसार उत्सर्जन कमी करण्याची स्वैच्छिक; पण नैतिकदृष्ट्या बंधनकारक उद्दिष्टे निश्चित करणे, दर पाच वर्षांनी त्यांचे पुनरावलोकन करणे, तसेच विकसित देशांनी विकसनशील राष्ट्रांना उद्दिष्टपूर्तीसाठी आर्थिक व तांत्रिक मदत करणे, हीच या कराराची मूलभूत रचना होती. या करारात अमेरिका एक प्रमुख प्रेरक शक्ती होती. गेल्या काही वर्षांत जागतिक पातळीवर तापमानवाढीच्या कार्यामध्ये अमेरिका मोठे आर्थिक योगदान देत असली, तरीही अमेरिकेला स्वत:च्या देशातच या कराराची उद्दिष्टे साधण्यात सातत्याने अपयश येत असल्याचे अनेक अहवालामधून उघड झाले होते. यामुळेच जगातील सर्वाधिक ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जन करणारे राष्ट्र असलेल्या अमेरिकेने या करारातून पुन्हा एकदा माघार घेणे, ही केवळ धोरणात्मक भूमिका नसून जागतिक विवेकालाच आव्हान देणारी कृती ठरते.

 

या निर्णयातील सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे, अमेरिकेला स्वतःला हवामानबदलाचे दाहक परिणाम भोगावे लागूनही त्यातून कोणतेही दीर्घकालीन शहाणपण त्यांना आलेले दिसत नाही. कॅलिफोर्नियातील वणवे, फ्लोरिडातील तीव्र चक्रीवादळे, टेसासमधील भीषण थंडी, न्यूयॉर्कपासून पॅसिफिक किनार्‍यापर्यंत अनुभवलेली विक्रमी उष्णता या सर्व घटना हवामानबदलाचे प्रत्यक्ष परिणाम म्हणून अमेरिकेच्या सामाजिक व आर्थिक-व्यवस्थेवर मोठे आघात करत आहेत. अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान, विस्थापित लोकसंख्या, विमा-व्यवस्थेवरील ताण आणि सार्वजनिक आरोग्यावर होणारे परिणाम याची यादी मोठीच आहे. तरीही, या अनुभवांतून बोध घेण्याऐवजी अमेरिका हवामान धोरणाकडे राजकीय सोयीच्या चष्म्यातून पाहते, ही बाब सर्वाधिक चिंताजनक अशीच.

 

‘पॅरिस करारा’तून बाहेर पडणे, हे अमेरिकेचे एकाकी पाऊल नाही; ते तिच्या सातत्याने बदलणार्‍या जागतिक भूमिकेचेही द्योतक आहे. अमेरिकेत सत्तेवर कोणता पक्ष आहे, त्याची विचारधारा कोणत्या टोकाची आहे, यावर सध्या अमेरिकेची धोरणे अवलंबून असतात. अमेरिकेचा सध्याचा निर्णय अल्पकालीन राजकीय फायद्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय बांधिलकी किती सहज मोडता येते, याचे उत्तम उदाहरण ठरावे. जागतिक करार, बहुपक्षीय संस्था आणि त्यांची दीर्घकालीन धोरणे ही एखाद्या देशाच्या अंतर्गत राजकारणाची बळी ठरत असतील, तर त्या देशाला जागतिक नेतृत्वाचे केंद्रस्थान देणे कितपत सुरक्षित आहे, हा प्रश्न उपस्थित होणे अपरिहार्यच. कारण हवामानबदल हा एका देशापुरता मर्यादित प्रश्न नाही. यातील उदासीनतेचा फटका आफ्रिकेतील दुष्काळग्रस्त देशांना, आशियातील किनारी भागांना आणि लहान बेट राष्ट्रांच्या अस्तित्वालाही बसतो.

 

आज जग एका निर्णायक वळणावर उभे आहे. जर प्रमुख महाशक्तींची धोरणे सत्ताबदलानुसार झुलत राहणार असतील, तर जागतिक विकासाचा प्रवाह स्थिर राहणे अशक्य आहे. म्हणूनच, आता जागतिक समुदायाने अमेरिकेकडे केवळ सामर्थ्यवान राष्ट्र म्हणून नव्हे, तर अस्थिर धोरणांचा धोका असलेला घटक म्हणूनही पाहण्याची वेळ आली आहे. हवामानबदलाच्या संघर्षात नेतृत्व हे शब्दांनी नव्हे, तर सातत्यपूर्ण कृतीने सिद्ध होते. जर विज्ञान, अनुभव आणि मानवी भविष्य यांपेक्षा राजकीय विचारधारा वरचढ ठरणार असेल, तर अशा नेतृत्वाखालील जागतिक-व्यवस्थेला भविष्य ते काय उरणार? जगाच्या पुढील पिढ्यांचे भविष्य सुरक्षित ठेवायचे असेल, तर ‘हवामान करारा’विषयी नेतृत्वाची गरज आहे, अन्यथा होणारा घात केवळ अमेरिकेपुरता मर्यादित राहणार नाही. त्यामुळे यापुढे निर्णय घेताना जागतिक विवेकाच्या परीक्षेचा काळ असेल, हे नक्की!