UGC Rules 2026 : "नवे नियम अस्पष्ट, गैरवापराचा धोका"; यूजीसीच्या नव्या वादग्रस्त नियमावलीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय!

मुंबई : (UGC Rules 2026) सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त ठरलेल्या यूजीसीच्या नव्या नियमांना गुरुवारी २९ जानेवारीला झालेल्या सुनावणीत स्थगिती दिली आहे. नवे नियम हे अस्पष्ट असून, या नियमांचा गैरवापर होऊ शकतो, असे निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदवले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर या नियमावलीच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या तीन याचिकांवर सुनावणी झाली.(UGC Rules 2026)

सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने काही मुद्द्यांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. नियमावलीतील काही तरतुदी अस्पष्ट असून त्यांचा गैरवापर होऊ शकतो. 'भेदभाव' ही संकल्पना आधीच परिभाषित असताना, 'जातीनिहाय भेदभाव' स्वतंत्रपणे परिभाषित करण्याची गरज काय? नियमावलीतून रॅगिंगचा उल्लेख का वगळण्यात आला आहे?, असे अनेक प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना उद्देशून सांगितले की, "या नियमावलीचा पुन्हा विचार करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन केली पाहिजे.(UGC Rules 2026)

सरन्यायाधीशांनी यावेळी व्यापक सामाजिक प्रश्नही उपस्थित केला. "अनुसूचित जातींमधील अनेकजण आता आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाले आहेत. आपण जातिरहित समाजाकडे वाटचाल करत असताना, पुन्हा मागे जात आहोत का?" असा सवाल त्यांनी केला. तसेच, वेगवेगळ्या जातींसाठी स्वतंत्र वसतिगृहांची कल्पनाही त्यांनी तीव्र शब्दांत फेटाळली. "कृपया हे करू नका, आम्ही सगळे एकत्र राहत होतो. आंतरजातीय विवाहही होत आहेत," असे त्यांनी नमूद केले.(UGC Rules 2026)

न्यायमूर्ती बागची यांनीही शिक्षण संस्थांमध्ये भारतीय एकतेचे प्रतिबिंब दिसले पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. २०१२ च्या नियमावलीत सर्वसमावेशक संरक्षण होते. मग आता त्यातून मागे जाणे का, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी मागासलेपणाकडे न जाण्याचा सिद्धांत अधोरेखित केला. न्यायालयाने युजीसी नियमावली, २०२६ अंमलबजावणीपासून तात्पुरती स्थगित ठेवण्याचे आदेश दिले. तोपर्यंत २०२६ चे नियम लागू राहणार नाहीत, तसेच २०१२ मधील यूजीसी नियमावली पुन्हा लागू राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.