ऊर्जा स्वप्नापासून ऊर्जा यथार्थाकडे...

 

 

भारतीय ऊर्जा क्षेत्र आज एका निर्णायक वळणावर उभे आहे. गेल्या काही दशकांत ऊर्जा हा विषय केवळ वीज, पेट्रोल किंवा गॅसपुरता मर्यादित राहिला नव्हता; तो देशाच्या आर्थिक गतीशी, राष्ट्रीय सुरक्षेशी आणि सामान्य माणसाच्या जीवनमानाशी थेट जोडला गेला आहे. अशा वेळी भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या आणि वेगाने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्थेसाठी ऊर्जा ही गरज नसून, धोरणात्मक शस्त्र ठरते. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय ऊर्जा क्षेत्रात ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत गुंतवणुकीची संधी असल्याचे केलेले विधान केवळ उत्स्फूर्त घोषणेसारखे नाही, तर भारताच्या दीर्घकालीन ऊर्जा धोरणाचा सारांश आहे.

आज जगातील अनेक देश ऊर्जा-संकटाशी झुंज देत आहेत. कुठे तेलाच्या किमती वाढत आहेत, कुठे वायुपुरवठ्यावर राजकीय तणावाचा परिणाम होत आहे, तर कुठे हवामानबदलामुळे पारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांवर मर्यादा येत आहेत. अशा परिस्थितीत भारताने मागील दहा वर्षांत ऊर्जा क्षेत्रात जी पावले उचलली आहेत, ती केवळ तात्पुरती समस्या सोडवणारी नसून, भविष्यातील संकटांपासून देशाला सुरक्षित ठेवणारी आहेत. ऊर्जा स्वावलंबन हा केवळ आर्थिक प्रश्न नाही; तो राष्ट्रीय स्वाभिमानाशी आणि सार्वभौमत्वाशी जोडलेला आहे, हे या धोरणामागील मूळ सूत्र आहे.

 

भारत मोठ्या प्रमाणावर आयातीत इंधनावर अवलंबून होता. विदेशी गंगाजळीचा मोठा हिस्सा तेल आणि वायू आयातीसाठी खर्च होत असे. याचा थेट परिणाम अर्थसंकल्पावर, चलन स्थैर्यावर आणि महागाईवर होत असे. या पार्श्वभूमीवर ऊर्जा क्षेत्रात देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे, शोधकार्याला चालना देणे आणि नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारणे हे अपरिहार्य होते. गेल्या काही वर्षांत या दिशेने जे प्रयत्न झाले, त्यातूनच आज ५०० अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची शक्यता वास्तववादी वाटू लागली आहे. म्हणूनच, ऊर्जा क्षेत्रातील ही गुंतवणूक संधी एका क्षेत्रापुरती मर्यादित नाही. तेल आणि वायूचा शोध, त्यावर प्रक्रिया, वाहतूक-व्यवस्था, वितरण जाळे, तसेच सौर, पवन, जल आणि जैवइंधन यांसारख्या स्वच्छ ऊर्जास्रोतांचा विस्तार या सर्वांचा त्यात समावेश आहे. विशेष म्हणजे, या सर्व क्षेत्रांत गुंतवणूक करण्यासाठी आवश्यक असलेली धोरणात्मक स्पष्टता आणि स्थिरता आज भारतात उपलब्ध आहे. गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, दीर्घकालीन धोरणांची विश्वासार्हता आणि ती ऊर्जा क्षेत्रात आज स्पष्टपणे दिसून येते.

 

ऊर्जा धोरणातील एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे, स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जेवर दिला जाणारा भर. वाढती औद्योगिक गरज आणि पर्यावरणीय जबाबदारी यांचा समतोल साधणे, हे आज प्रत्येक देशासमोरील आव्हान आहे. भारताने या दोन्ही गोष्टी एकत्र नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. सौर आणि पवनऊर्जेच्या क्षेत्रात भारताने जी झेप घेतली आहे, ती देशांतर्गत गरज भागवण्यासाठी नव्हे, तर जागतिक स्तरावर नेतृत्व मिळवण्यासाठी आहे. मोठ्या प्रमाणावर सौरऊर्जा प्रकल्प, ग्रामीण भागात स्वच्छ ऊर्जा पोहोचवण्याचे प्रयत्न आणि ऊर्जा-साठवण क्षमतेवर दिला जाणारा भर हे याचेच निदर्शक आहेत. ऊर्जा धोरणाचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, नैसर्गिक वायूचा वाढता वापर. प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि औद्योगिक, तसेच घरगुती गरजा भागवण्यासाठी नैसर्गिक वायू हा तुलनेने स्वच्छ पर्याय मानला जातो. शहरांमध्ये वायू वितरण-व्यवस्था विस्तारण्यावर दिला जाणारा भर, उद्योगांसाठी सुलभ वायुपुरवठा आणि वाहतुकीत स्वच्छ इंधनाचा वापर वाढवण्याचे प्रयत्न हे याच धोरणाचा भाग आहेत. यामुळे एकीकडे पर्यावरणीय संतुलन राखले जात आहे, तर दुसरीकडे औद्योगिक उत्पादनाचा वेगही वाढत आहे.

 

ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूक हा भांडवलाचा प्रश्न नाही; तर तो रोजगारनिर्मितीशी थेट जोडलेला आहे. तेलशुद्धीकरण प्रकल्प, वायू प्रक्रिया केंद्रे, ऊर्जा वितरण जाळे, सौर आणि पवन प्रकल्प, तसेच संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकास या सर्व क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर कुशल आणि अर्धकुशल मनुष्यबळाची गरज असते. त्यामुळे ऊर्जा क्षेत्रातील विस्तार म्हणजे, तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी. विशेषतः ग्रामीण आणि अर्धशहरी भागात ऊर्जा प्रकल्पांमुळे स्थानिक रोजगार निर्माण होतो, ज्याचा सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम दूरगामी असतो. ऊर्जा स्वावलंबनाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षा. विदेशी इंधनावर अवलंबित्व जितके जास्त, तितकी देशाची असुरक्षितता वाढते. जागतिक राजकारणातील बदल, युद्धसदृश परिस्थिती किंवा व्यापार तणाव यांचा थेट परिणाम ऊर्जापुरवठ्यावर होऊ शकतो. भारताने ऊर्जास्त्रोतांचे विविधीकरण करून आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढवून या जोखमी कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. स्वच्छ ऊर्जा, नैसर्गिक वायू आणि जैव इंधन यांचा वाढता वापर ही त्याचीच उदाहरणे आहेत.

 

या सगळ्या प्रयत्नांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे भारताची जागतिक ऊर्जा नकाशावर बदलती भूमिका होय. आज भारत निव्वळ ऊर्जा आयात करणारा देश राहिलेला नाही; तर तो ऊर्जा तंत्रज्ञान, प्रक्रिया आणि व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात एक विश्वासार्ह भागीदार म्हणून पुढे येत आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी भारत हे पसंतीचे ठिकाण ठरत आहे. कारण, येथे जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ, स्थिर धोरणे आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोन आहे. ५०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक संधी ही याच बदलत्या वास्तवाची साक्ष आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील ही वाटचाल आर्थिक आकडेवारीत मोजता येणार नाही. तिचा परिणाम सामान्य माणसाच्या जीवनावर, उद्योगांच्या कार्यक्षमतेवर आणि देशाच्या जागतिक प्रतिमेवर होणार आहे. स्वस्तात उपलब्ध होणारी स्वच्छ ऊर्जा म्हणजे शेतीपासून उद्योगांपर्यंत सर्व क्षेत्रांना चालना मिळणेच होय. वीज, इंधन आणि वायू सहज उपलब्ध झाल्यास उत्पादन खर्च कमी होतो, स्पर्धात्मकता वाढते आणि देशाची आर्थिक गती अधिक मजबूत होते.

 

या संधींसोबत आव्हानेही आहेत आणि त्यांचा विचार हा व्हायलाच हवा. ऊर्जा प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेली जमीन, पर्यावरणीय संतुलन, स्थानिक समुदायांचे प्रश्न आणि तंत्रज्ञानातील वेगवान बदल यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. धोरणांची अंमलबजावणी करताना पारदर्शकता आणि सामाजिक समन्वय राखणे गरजेचे आहे. ऊर्जा विकास हा केवळ आकड्यांचा खेळ न राहता सर्वसमावेशक आणि समतोल असावा, हीच अपेक्षा आहे. ५०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक संधी ही भारताच्या आत्मविश्वासाचे प्रतीक आहे. हा आत्मविश्वास अचानक निर्माण झालेला नाही; तर तो गेल्या दशकातील धोरणात्मक निर्णय, सातत्यपूर्ण सुधारणा आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून आलेला आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील ही उभारणी पुढील काही दशकांत भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा ठरणार आहे. आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने उचललेले हे पाऊल आजच्या गरजांसाठी नव्हे, तर भविष्यातील पिढ्यांसाठी सुरक्षित, सक्षम आणि स्वाभिमानी भारत घडवण्याच्या दिशेने आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.