Supreme Court : प्रत्येक वक्फ मालमत्तेचा वाद वक्फ न्यायाधिकरणाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही

मुंबई : (Supreme Court) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) बुधवारी वक्फ अधिनियम, १९९५ अंतर्गत सिव्हिल कोर्ट आणि वक्फ ट्रिब्युनल यांच्या अधिकारक्षेत्रासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की कलम ८५ असूनही सिव्हिल कोर्टाचे अधिकार प्रत्येक परिस्थितीत आणि पूर्णतः संपुष्टात येत नाही. वक्फ ट्रिब्युनलचे अधिकारक्षेत्र केवळ त्या प्रकरणांपुरतेच मर्यादित आहे, जे कायद्यात स्पष्टपणे त्याला सोपवण्यात आले आहेत. हा निर्णय न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने दिला. न्यायालयाने (Supreme Court) हेही स्पष्ट केले की एखादी मालमत्ता वक्फ आहे की नाही, हा वाद ट्रिब्युनल फक्त तेव्हाच ठरवू शकते, जेव्हा ती मालमत्ता अधिनियमांतर्गत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या ‘औकाफ सूची’त समाविष्ट असेल.(Supreme Court)

 

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) म्हटले की कलम ८५ मध्ये सिव्हिल कोर्टच्या अधिकारांवर निर्बंध घालण्यात आले असले, तरी त्याचा अर्थ असा होत नाही की प्रत्येक प्रकरणात सिव्हिल कोर्ट आपोआप अधिकारहीन ठरते. वक्फ अधिनियमानुसारही सिव्हिल कोर्टचा अधिकार पूर्णतः काढून टाकता येत नाही, असे न्यायालयाने (Supreme Court) स्पष्ट केले. खंडपीठाने दिवाणी प्रक्रिया संहिता च्या कलम 9 चा संदर्भ देत सांगितले की, जरी एखाद्या ट्रिब्युनलला अंतिम निर्णय देण्याचा अधिकार दिला असला, तरी त्या ट्रिब्युनलकडे सिव्हिल कोर्टप्रमाणे आवश्यक दिलासा देण्याची क्षमता आहे का, हे पाहणे आवश्यक आहे. जर ट्रिब्युनलकडे अशी क्षमता नसेल, तर सिव्हिल कोर्टचा अधिकार वगळण्याचे कोणतेही कारण उरत नाही.(Supreme Court)

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) वक्फ अधिनियमातील कलम 83 चे स्पष्टीकरण देताना सांगितले की हे कलम सर्वसमावेशक अधिकार देणारे नाही. हे कलम केवळ वक्फ ट्रिब्युनलच्या स्थापनेसाठीची सक्षम तरतूद आहे; त्याद्वारे ट्रिब्युनलला सर्व वक्फ वादांवर सर्वसाधारण अधिकार मिळत नाहीत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की ट्रिब्युनलला प्रत्येक प्रकारच्या वक्फ मालमत्तेवरील वाद, भाडेकराराशी संबंधित वाद किंवा अतिक्रमण हटवण्याच्या प्रकरणांवर आपोआप अधिकार असल्याप्रमाणे या कलमाचे वाचन करता येणार नाही.(Supreme Court)