‘यूजीसी’ची नवी नियमावली आणि सुवर्णमध्य साधण्याची गरज

 

 

भारतातील उच्चशिक्षणाच्या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाच्या समजल्या जाणार्‍या ‘विद्यापीठ अनुदान आयोग’ अर्थात ‘यूजीसी’ने दि. १३ जानेवारी रोजी देशातील विद्यापीठे आणि वरिष्ठ महाविद्यालयांसाठी नवीन नियम जारी केले आहेत. या नियमानुसार, प्रत्येक विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांना ‘समानता समिती’ स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या समितीचा उद्देश उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये जाती-आधारित व इतर प्रकारच्या भेदभावाला आळा घालणे हा आहे. समिती स्थापन करण्यामागे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे कारण आहे. त्याचबरोबर उच्चशिक्षणात समानता आणि समावेशकता स्थापित करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. मात्र, ही समिती स्थापन करण्याच्या संदर्भात देण्यात आलेल्या निर्देशामुळे वाद निर्माण झाला आहे.

 

खरेतर स्वातंत्र्यानंतर देशातील जातिभेद, धर्मभेद संपतील, त्यासाठी देशातील शिक्षण संस्था प्रयत्न करतील, अशी अपेक्षा करण्यात आली होती. मात्र, त्याच शिक्षण संस्थांमध्ये जातिभेदासंदर्भात झालेल्या अन्यायाचे निराकरण करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची वेळ आली आहे. स्वातंत्र्यानंतर आपण सारे भारतीय आहोत, हा भाव रुजवण्यासाठीचा प्रयत्न होणे अपेक्षित होते. शालेय-स्तरावर वर्षानुवर्षे म्हटली जाणारी प्रतिज्ञा आणि त्यातील अर्थपूर्णतेचा विचार रुजवण्यात आपल्याला यश आले आहे, हे वास्तवही वर्तमानात अधोरेखित झाले आहे. त्याच वेळी, ‘सारे भारतीय माझे बांधव आहेत,’ असे म्हणताना अद्यापही आपण तो बंधुत्वाचा भाव आणि विचार १०० टक्के रुजवू शकलो नाही. त्यामुळे जातिभेदाची प्रकरणे गेले काही वर्षे सातत्याने पुढे येत आहेत. समाजातील आर्थिक विषमता विकासाच्या प्रक्रियेला जितकी अडथळा निर्माण करते, तितकीच समाजातील जातिभेदाची प्रक्रिया विकासाला अडथळा ठरत असते. एकीकडे आपण भारतीय स्वातंत्र्याचा ‘अमृत महोत्सव’ साजरा करत आहोत. मात्र, त्याच वेळी देशातील जातिअंताच्या लढाईला अद्यापही पुरेसे यश मिळू शकलेले नाही, हेही समोर आले आहे.

 

यासंदर्भाने ‘यूजीसी’ने केलेल्या नव्या नियमाला देशभरातून विरोध सुरू झाला आहे. समाजमाध्यमांवर त्यासंदर्भात मोठ्या प्रमाणावर तक्रारीचा सूर व्यक्त होत आहे. जातिभेदाच्या आणि छळाच्या वाढत्या तक्रारीला आळा घालण्यासाठी कायद्याची गरज असल्याची ‘यूजीसी’ची भूमिका आहे. देशात सुमारे सव्वाचार कोटी विद्यार्थी उच्चशिक्षण प्रक्रियेत दाखल आहेत. अशा परिस्थितीत उच्चशिक्षण क्षेत्रात सुसूत्रता आणि पारदर्शकता राखण्याच्या संदर्भाने ‘यूजीसी’ने उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये ‘समानतेचा प्रचार नियम २०२६’ नावाने एक नवी नियमावली नुकतीच जाहीर केली आहे. दि. १३ जानेवारीपासून या नियमावलीची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे महाविद्यालय, विद्यापीठ आवारात जाती-आधारित भेदभाव रोखण्यासंदर्भात निश्चित मदत होईल, असे आयोगाचे म्हणणे आहे. मुळात तसे घडणे अपेक्षित आहेच. कोणत्याही परिस्थितीत जातिभेदाच्या भिंती उभ्या राहता कामा नये. आपण प्रथम भारतीय आहोत आणि सर्वजण माणसे आहोत, या विचाराशी निष्ठा राखण्याची आवश्यकता आहे. माणूसपणाचा विचार केंद्रस्थानी आल्याशिवाय आपण समाजातील विषमता नष्ट करू शकणार नाही.

 

आक्षेप घेताना आक्षेपकर्ते यांनी म्हटले आहे की, प्रत्यक्षात नियमावली अत्यंत कडक आहे. तिचा गैरउपयोग होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते आहे. त्या भीतीनेच विरोधाची धार वाढते आहे. त्याचवेळी या नियमावलीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. खरेतर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने केलेल्या नव्या नियमांनुसार, देशातील प्रत्येक विद्यापीठ आणि महाविद्यालयात ‘समानता समिती’ आणि ‘समान संधी केंद्र’ स्थापन करणे बंधनकारक केले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाला असलेल्या अधिकारानुसार त्यांनी नियमावलीची अंमलबजावणीची भूमिका घेतली आहे.आक्षेपकर्त्यांचा विरोध समितीला नाही, तर त्यातील समिती-रचनेला असल्याचा सूर आहे. आयोगाने लागू केलेल्या नियमावलीप्रमाणे समितीत एकूण नऊ सदस्य असणार आहेत. या समितीमध्ये संस्थाप्रमुख, तीन प्राध्यापक, एक कर्मचारी, दोन नागरिक, दोन निमंत्रित विद्यार्थी आणि एक समन्वयकाचा समावेश असणार आहे. या नऊ सदस्यांपैकी किमान पाच सदस्य हे अनुसूचित जात, अनुसूचित जमाती, इतर मागास प्रवर्गातीलच, महिला किंवा दिव्यांग प्रवर्गातील असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. आयोगाने दिलेल्या निर्देशाचे एखाद्या संस्थेने पालन केले नाही, तर विद्यापीठ अनुदान आयोग त्या संस्थेचा निधी रोखू शकतो किंवा त्यांची मान्यताही रद्द करू शकतो, असेही म्हटले आहे.

 

या नियमावलीला विरोध होण्यामागे समितीच्या एकतर्फी रचनेचे स्वरूप व संदिग्धता ही कारणे आहेत. या रचनेत खुल्या प्रवर्गाला प्रतिनिधित्व नाकारल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या समितीमध्ये नऊपैकी पाच सदस्य राखीव प्रवर्गातील असणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, त्याच वेळी उरलेल्या चार जागांवर खुल्या प्रवर्गाचे प्रतिनिधित्व अनिवार्य केलेले नाही. यामुळे ही समिती एकांगी होऊ शकते, असा दावा केला जात आहे. या रचनेमुळे महाविद्यालये, विद्यापीठांच्या विद्यार्थ्यांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण निर्माण होऊ शकते, अशी भीती आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानंतर ‘यूजीसी’ने ही नवीन नियमावली जारी केली आहे. या नियमावलीतील ‘समानता समिती’त असलेल्या सदस्य संख्येच्या अनिवार्यतेवरून हा वाद उभा राहिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन आवश्यक आहेच. त्या निर्देशाचा आदर करत अंमलबजावणी होत असताना कोणावरही अन्याय होणार नाही, याबाबत अंमलबजावणी करू पाहणार्‍या व्यवस्थेने अधिक काळजी घेण्याची गरज आहे.

 

नियमावलीनुसार, भेदभावाच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी २४ तास मदतवाहिनी आणि ३० दिवसांत अपीलाचा अधिकार देण्यात आला आहे. एखाद्या विद्यार्थ्याने किंवा कर्मचार्‍याने सूडबुद्धीने तक्रार केली आणि ती खोटी आहे असे सिद्ध झाले, तर संबंधित तक्रारदारावर कोणती कारवाई केली जाणार, याबाबत नियमावलीत कोणतीही स्पष्ट तरतूद नसल्याने कायद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. अर्थात, समाजातील अलीकडे वाढत चाललेला जातीय-धार्मिक भेद, त्याचा राजकारणासाठी होणारा वापर यांचा विचार केला, तर असे होणारच नाही; अशी शाश्वती कोणी देऊ शकणार नाही. तसे घडू नये असे वाटत असेल, तर समाजात बंधुभाव वाढवणे हाच उपाय आहे. समाजात जातिभेदाच्या माध्यमातून ज्या पद्धतीने कायद्याचा उपयोग काही लोक करतात, त्यामुळे ही भीती व्यक्त होणे शक्य आहे.

 

त्याउलट, ग्रामीण भागात समाजात अद्यापही जातिभेदाच्या भिंती सैल आहेत. तेथे बंधुभाव वाढलेला आहे. मात्र, राजकारणासाठी जातीचा उपयोग वाढत चालल्याने समाजात जातीय-भेद मनात घर करत आहेत. नियमावलीच्या आधारे बदला घेण्याची वृत्तीदेखील संभवण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थी संघटनांमधील राजकीय वैरासाठीदेखील या नियमावलीचा आधार घेतला जाऊ शकतो. राजकीयदृष्ट्या विरोधात असलेल्या एखाद्या कार्यकर्त्याला संपवण्यासाठीदेखील या नियमाचा उपयोग होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. आपल्या राजकीय-व्यवस्थेने विश्वासार्हता गमावल्याने यासारखे प्रश्न समाजात निर्माण होत आहेत. या नियमावलीचा आधार घेत १०० टक्के विद्यार्थी त्याचा गैरवापर करतील, असे घडणार नाही. पण, त्यानिमित्ताने कोणी उपयोग केला, तर त्याचे परिणाम समाजालाच भोगावे लागतील. त्यातून संभाव्य गुन्हेगार असल्याची भावना नव्या नियमांमुळे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी आणि शिक्षकांमध्ये निर्माण होण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे चिंता वाढणार आहेच. केवळ तक्रार दाखल होताच, संबंधित व्यक्तीला गुन्हेगार ठरवले जाण्याचा धोका आहे. तसे घडले, तर चौकशीपूर्वीच मानसिक दडपण येण्याचा धोका आहे. त्यातून पुन्हा आणखी नव्या समस्यांचा जन्म होईल. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी चुकीची पावले उचलली तर? ही शंकाही डोके वर काढते आहे.

 

मुळात जातीच्या भिंती दृढ होण्यास दारिद्य्र हेदेखील एक महत्त्वाचे कारण आहे, असे अभ्यासक मानतात. त्यामुळे शैक्षणिक परिसरात कोणाही मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय होता कामा नये. मात्र, जातीच्या आधारे त्याला कोणी त्रास देत असेल, तर कारवाई व्हायलाच हवी यात दुमत नाही. त्याच वेळी नियमाचा फायदा घेऊन गैरवापर केला गेला, तर संबंधित विद्यार्थ्यांवरदेखील गुन्हे दाखल व्हायला हवेत. मुळात कायदा हा समाज एकसंघ ठेवण्यासाठी आहे. कायदे, नियमाचा आधार घेत समाजात दुफळी निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेतली जायला हवी. त्यामुळे नियमावलीच्या संदर्भाने सुवर्णमध्य साधण्याची गरज आहे.

समाजातील संघर्ष संपुष्टात आणणे, जाती-धर्माच्या भिंती नष्ट करणे हे शिक्षणाचे काम आहे. प्रत्येकाच्या हाताला रोजगार देणे, मस्तकी विचार पेरणे, विवेक आणि शहाणपण निर्माण करणे हे शिक्षणाचे काम आहे. आपण शिक्षणाचा विचार मूलभूत दृष्टीने केला नाही. त्यामुळे वर्तमानात असे प्रश्न गंभीर रूप धारण करत आहेत. राजकीय-व्यवस्था जे पेरते आहे, ते उगवते आहे. अशा वेळी शिक्षणाने अधिक गंभीर होऊन पेरणीचा विचार करायला हवा.