धोरणात्मक बदलाचे तप पूर्ण

 

 

मोदी सरकारने एक तप पूर्ण केले असून, प्रत्येक वर्षी फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या तारखेला अर्थसंकल्पातून काय मिळणार? याची उत्सुकता प्रत्येक भारतीयाला असते. यंदा नेमकं काय घडेल? करसवलत वाढणार की, कोणत्या नव्या कर प्रणालीची घोषणा होणार? याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. गेल्या काही वर्षांत ‘बजेट’ हे फक्त ठरावीक वर्गासाठी मर्यादित न राहता, सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन गरजांचा भाग झाले. सरकार सातत्याने करप्रणाली सुटसुटीत करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याने, करदात्यांना जास्तीत-जास्त लाभ मिळणार आहेच. मोदी सरकारने २०१४ साली सुरुवातीला कर-उत्पन्न दोन लाखांवरून अडीच लाखांवर नेले. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही मर्यादा अडीच लाखांपर्यंत वाढवली.

 

सर्वसामान्य नोकरदारवर्गाला यामुळे काहीसा दिलासा नक्कीच मिळाला. २०१७ मध्ये मोदी सरकारने ‘टॅक्स स्लॅब’मध्ये बदल केला. अडीच लाख ते पाच लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणार्‍यांचा कर, १० टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांवर आणला. नोकरदारवर्गाला याचा मोठा लाभ झाला. २०१८च्या अर्थसंकल्पात नोकरदारवर्गाला करात ४० हजारांची सरळ वजावट करण्यास सरकारने मुभा दिली. यापूर्वी, कित्येक वर्षे ही सवलत बंद होती. पुढे २०१९मध्ये ही सवलत ५० हजार पर्यंत वाढवण्यात आली. २०१९ या वर्षापर्यंत सर्वसामान्य नोकरदारवर्गाला मोठीच सवलत मिळाली. केंद्र सरकारने ‘कलम ८७अ’ अंतर्गत मिळणारी सुट वाढवत, पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाला करमुक्त केले. यापूर्वी, ही सवलत अडीच लाखांपर्यंतच मर्यादित होती.

 

२०२०मध्ये मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळात, नव्या करप्रणालीची घोषणा करण्यात आली. यामध्ये कररचना सुलभ करण्यात आली होती. मात्र, यामुळे कित्येक वजावटी बंदही झाल्या. परंतु, केंद्र सरकारने यादरम्यानच करदात्यांना जुनी किंवा नवी कर प्रणाली स्वीकारण्याचे स्वातंत्र्यही दिले. यावरूनच तेव्हा देशात प्रचंड वाद, चर्चा झाली. जुनी कर प्रणाली कशी फायदेशीर आहे, याबद्दल अनेक अर्थतज्ज्ञांनीही भूमिका मांडली होती. परंतु, गोष्ट जरी खरी असली, तरीही नव्या करप्रणालीला स्वीकारणार्‍यांची संख्या ७२ टक्के इतकी होती. याच्या प्रतिसादासाठी वर्ष २०२४-२५ची आकडेवारी पाहिल्यास, त्यावर्षी एकूण ७.२८ कोटी जणांनी आयकर परतावा भरला असून, त्यापैकी ५.२७ कोटी करदात्यांनी नव्या करप्रणालीचाच स्वीकार केला. आयकर विभागाच्या अंदाजानुसार, भविष्यात जवळपास ९५ टक्के लोक ही प्रणाली स्वीकारतील.

 

ज्या करदात्यांना ‘एचआरए’ नाही, ज्यांचे गृहकर्ज नाही, विमा किंवा प्रॉव्हिडन्ट फंड कमी आहे किंवा जे फ्रीलान्सिंग करतात, अशा व्यक्तींसाठी ही नवी कर प्रणाली फायदेशीरच ठरली. मात्र, ज्यांच्याकडे वरील गोष्टी आहेत, त्यांना जुनीच कर प्रणाली फायदेशीर ठरू शकते. जुन्या करप्रणालीत दहा लाखांवर उत्पन्न असल्यास, थेट ३० टक्के इतका आयकर भरावा लागत होता. मात्र, नव्या कर प्रणालीत तो टप्प्याटप्प्यावर बदलत गेला. मध्यम उत्पन्न गटातील ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न सहा लाख ते १५ लाखांपर्यंत आहे, त्यांना फायदा जुन्या टॅक्स रिजीममध्येही आहेच. मात्र, सरळ आणि सोपा पर्याय असल्याने बर्‍याच करदात्यांनी तो स्वीकारला. २०२३ पर्यंत मोदी सरकारने, करसवलत ही सात लाखांवर नेऊन ठेवली. थेट पाच लाखांवरून सात लाखांपर्यंत सरकारने करसवलत वाढवली. यामुळे देशातील नोकरदारवर्ग कमालीचा सुखावला होता. याचवेळी नव्या करप्रणालीला ‘डिफॉल्ड’ करण्यात आल्याने, जुन्या कर प्रणालीचा पर्याय दुय्यम झाला.

 

तसेच, वजावटही ५० हजारवर नेण्यात आली. २०२४मध्येही यात फारकाही बदल झाला नाही. मात्र, ही मर्यादा ७५ हजार पर्यंत वाढवण्यात आली. मात्र, २०२५ येईपर्यंत या प्रणालीत आमूलाग्र बदल झाला होता. मोदी सरकारने आतापर्यंतचा सर्वात मोठा निर्णय घेतला. १२ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणार्‍या नोकरदारवर्गाला करमुक्त करण्यात आले. यामध्येही पूर्वीची वजावट मर्यादा ७५ हजार कायम ठेवण्यात आली. मध्यमवर्गीयांची क्रयशक्ती वाढविणे, त्यांचा सरकारबद्दलचा विश्वास वाढवण्यासाठी, नोकरदारवर्गाला अनुरूप निर्णय घेत त्यांना सरकारने दिलासा दिला. या काळात वेतनवाढ मंद असल्याने, प्रत्यक्ष उत्पन्नवाढीसाठी याचा फायदाच झाला. नव्या आणि सुटसुटीत कर प्रणालीमुळे, करदात्यांची संख्या वाढू लागली. पूर्वीच्या कर प्रणालीत गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन होते मात्र, नव्या कर प्रणालीत पैसा खेळता राहील, याची खबरदारी घेण्यात आली.

 

सुलभ प्रक्रियेमुळे अनेकांनी आपल्या ‘फॉर्म १६’च्या अनुषंगाने करभरणा प्रक्रिया पूर्ण केली. करकपातीचा फायदा तर झालाच शिवाय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर असणार्‍या प्रणालीला स्पर्धात्मक अशी रचनाही तयार झाली. मुळात कर-परताव्याचा फायदा कळू लागल्याने, अनेकांनी करचुकवेगिरी बंद केली. याच काळात ‘इन्कम टॅक्स पोर्टल’चीही पुनर्रचना झाली. लॉगिन प्रक्रिया आणि डिजिटलायझेशनमुळे, करभरणा प्रक्रियेत पारदर्शकता आली. पूर्वीच्या काळात महसूल साधन म्हणून पाहिल्या जाणार्‍या कररचनेला, आता धोरणात्मक रचना म्हणून गणले जाऊ लागले.

 

दुसरीकडे ‘आरबीआय’नेही आपल्या पतधोरणात कठोर भूमिका न घेता, रेपोदर स्थिर ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. करभरणा झाल्यानंतर ‘रिफंड’ प्रक्रियाही त्वरित पूर्ण होऊ लागली. ‘टीडीएस’भरणा करणार्‍यांनाही, त्वरित रक्कम परत मिळण्यास गती आली. संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक झाल्याने मानवी हस्तक्षेपच शून्य झाला. त्यामुळे आपसूकच भ्रष्टाचारालाही आळा बसला. सरकार आता देशातील नवकरदात्यांना प्रोत्साहित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. याचा प्रत्यय येत्या अर्थसंकल्पात पुन्हा दिसू शकतो. याच नव्या घोषणांकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष असेलच.

 

मात्र, व्यापक आणि दीर्घकालीन सुधारणांवर भर देऊन करदात्यांची संख्या वाढविण्याचा मानस सरकारचा आहे, हे तूर्त स्पष्ट होत आहे. एका आकडेवारीनुसार, २०१३-१४ मध्ये सहा लाख कोटी इतका महसूल, थेट करातून जमा झाला होता. २०२५ पर्यंत हा महसूल १७ लाख कोटींवर पोहोचला. करदाते आणि सरकार दोन्हींचे हित साधत, टप्प्याटप्प्याने केलेल्या या बदलांचा फायदा धोरणात्मक आणि गुणात्मकही झाल्याचे दिसून आले. येत्या अर्थसंकल्पातही सकारात्मक बदल दिसतील, अशी सर्वसामान्यांना अपेक्षा आहे.