तालिबानी दडपशाही...

 

 

‘क्रिमिनल प्रोसिजर कोड’ याला सर्वोच्च नेता हिबतुल्ला अखुंदजादाने मंजुरी दिली. या कायद्यांतर्गत समाजाला चार भागांत विभागले गेले आहे. एकाच गुन्ह्यासाठी सामाजिक दर्जानुसार वेगवेगळी शिक्षा देण्याची यामध्ये तरतूद. धार्मिक जाणकारांना सर्वात वरच्या श्रेणीत ठेवले असून, त्यांना कठोर शिक्षेतून सूट देण्यात आली आहे. चुकीचे कृत्य केल्यास केवळ तंबी देण्याची तरतूद. दुसर्‍या श्रेणीत जमातीचे ज्येष्ठ, लष्करी कमांडर आणि प्रभावशाली श्रीमंत लोकांचा समावेश. या गटातील लोकांना बोलावून इशारा दिला जाऊ शकतो. मात्र, त्यांना कारावास किंवा शारीरिक शिक्षा दिली जाणार नाही. तिसर्‍या श्रेणीत मध्यमवर्गीय लोकांचा समावेश असून, त्यांना कारावासाची शिक्षा होऊ शकते; तर चौथ्या आणि सर्वात खालच्या श्रेणीत सामान्य लोकांचा समावेश आहे; त्यांना त्याच गुन्ह्यासाठी कारावास, फटके आणि इतर कठोर शिक्षा दिली जाईल.

 

म्हणजेच, शिक्षा गुन्ह्यावरून नाही, तर गुन्हेगाराच्या सामाजिक दर्जावरून ठरवली जाईल. हा कायदा मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारा आणि निष्पक्ष सुनावणीच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहे. या ‘कोड’मध्ये धार्मिक अल्पसंख्याकांविरोधात भेदभाव करण्यात आला असून, अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्यावर बंधने, विनाकारण अटक व शिक्षा देण्याच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. एका अर्थाने हा कायदा सरकारी दडपशाहीला कायदेशीर मान्यता देतो. या ‘क्रिमिनल प्रोसिजर कोड’मध्ये बचाव पक्षाच्या वकिलापर्यंत पोहोचण्याची गरजही मान्य केलेली नाही. याशिवाय, किमान आणि कमाल शिक्षेची मर्यादा ठरवलेली नाही. गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी स्वतंत्र चौकशीची प्रक्रिया रद्द करून, त्याऐवजी ‘स्वीकारोक्ती’ आणि ‘साक्ष’ यांना मुख्य आधार मानण्यात आले आहे.

 

हा नवा कायदा ‘हनफी इस्लाम’ मानणारा आहे. हनफी इस्लामच्या चौकटीत शिया, इस्माइली आणि ‘अहल-ए-हदीस’ यांचा समावेश केला आहे. जे या विचारधारेचे पालन करत नाहीत, त्यांना ‘काफिर’ ठरवले जाते. ‘हनफी इस्लाम’ मानणार्‍यांना धर्मांतराचा अधिकार नाही. धर्मांतर केल्यास दोन वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे. नव्या कायद्यानुसार, नृत्य करणे आणि नृत्य पाहणे हा गुन्हा ठरवण्यात आला असून, त्यासाठी शिक्षेची तरतूद आहे. परिणामी, पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमही बंद होतील आणि स्थानिक संस्कृती नष्ट होईल.

 

मानवाधिकार संघटनांच्या मते, तालिबानचा हा ‘क्रिमिनल कोड’ ‘गुलाम’ हा शब्द वारंवार वापरून गुलामीला मान्यता देतो. कायद्यासमोर समानता आणि गुलामीवर संपूर्ण बंदी ही आंतरराष्ट्रीय कायदा व मानवाधिकारांची मूलभूत तत्त्वे आहेत. मात्र, तालिबानी शासन ती मान्य करत नाही. हा ‘कोड’ महिलांना सार्वजनिक जीवनातून पूर्णपणे दूर ठेवण्याच्या तालिबानच्या प्रयत्नांना गती देतो; त्याचबरोबर यामध्ये मुलांना मारहाण करणे हेदेखील गुन्हा मानलेले नाही. मुलांवरील लैंगिक अत्याचार, मानसिक शोषण यांचा समावेश नाही. हा नियम कायदेशीर संस्थांना विरोधक व टीकाकारांना मृत्युदंड देण्याचा अधिकार देतो. कोणताही मुसलमान एखाद्याला पाप करताना पाहिल्यास त्याला शिक्षा देऊ शकतो. तसेच जो कोणी तालिबान-विरोधकांच्या बैठकीची माहिती असूनही अधिकार्‍यांना कळवत नाही, त्याला गुन्हेगार ठरवून दोन वर्षांचा कारावास दिला जाईल. तालिबान सरकारने फतव्यांना कायद्याचा दर्जा देत अफगाणिस्तानात न्याय, समता आणि मानवाधिकारांची संकल्पनाच पायदळी तुडवली आहे. धर्माच्या नावाखाली दडपशाही, भेदभाव आणि हिंसाचाराला वैधता दिली जात आहे. ही व्यवस्था केवळ लोकशाहीविरोधी नाही, तर मानवी मूल्यांनाही काळिमा फासणारीच!