करारातून भारताच्या करारीपणाची चुणूक

 

 

भारत-युरोप ‘मुक्त व्यापार करारा’ची घोषणा ही अर्थव्यवस्थेच्या पानावरची एक ठळक बातमी नाही, तर तो भारताच्या जागतिक वाटचालीतील एक अनन्यसाधारण असा महत्त्वाचा टप्पा आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था अनिश्चिततेच्या भोवर्‍यात सापडलेली असताना, व्यापारयुद्धे पुन्हा-पुन्हा उफाळून येत असताना आणि भू-राजकारण हे व्यापाराचे नियम ठरवू लागले असताना, युरोपसारखा महासंघ भारताशी ‘मुक्त व्यापार करार’ करतो; याचा अर्थ दूरगामी असाच असून, हा करार आकड्यांपेक्षा दूरगामी संदेश देणारा अधिक आहे. भारत-युरोप संबंधांचा इतिहास पाहिला, तर तो आधुनिक राजनैतिक काळापुरता मर्यादित नाही. खुष्कीचा मार्ग, समुद्री व्यापारी वाटा, मसाल्यांचा प्रवास, कापड आणि हस्तकलेची देवाणघेवाण, या सार्‍यांतून भारत आणि युरोपचे नाते शतकानुशतकांचे. मात्र, औद्योगिक क्रांतीनंतर आणि वसाहतवादी काळात या नात्यात समतोल-संतुलन राहिले नाही. व्यापार सुरू राहिला; पण सत्ता एका बाजूला केंद्रित झाली. स्वातंत्र्यानंतर भारताने राजकीय स्वायत्तता मिळवली असली, तरी आर्थिक आणि व्यापारी आत्मविश्वास उभारण्यासाठी अनेक दशके जावी लागली. शीतयुद्धाच्या काळात भारत आणि युरोपचे प्राधान्यक्रम वेगवेगळे होते. त्यामुळे दोघांमधील संबंध हे औपचारिकच राहिले, त्यात धोरणात्मक संबंध नावाला होते.

 

हे चित्र बदलायला सुरुवात झाली, ती जागतिकीकरणानंतर. मात्र, खर्‍या अर्थाने भारत-युरोप संबंधांना नवी दिशा मिळाली, ती गेल्या दहा-बारा वर्षांत. भारताने स्वतःला विकसनशील देश म्हणून नव्हे, तर जागतिक पुरवठा साखळीतला अपरिहार्य घटक म्हणून स्वतःची ओळख प्रस्थापित केली. उत्पादन क्षमता, जगातील सर्वात मोठी देशांतर्गत बाजारपेठ, युवा लोकसंख्या आणि धोरणात्मक स्थैर्य या सार्‍यांचा मेळ भारताने जगासमोर नेमकेपणाने ठेवला. आज युरोपियन महासंघ हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. उभयपक्षी व्यापार १३६ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आहे. भारताच्या एकूण व्यापारात युरोपचा वाटा ११ टक्क्यांहून अधिक आहे. उलटपक्षी, युरोपच्या एकूण व्यापारात भारताचा वाटा अजूनही तुलनेने कमी आहे. हा विरोधाभासच या ‘मुक्त व्यापार करारा’चे महत्त्व अधोरेखित करतो. भारतासाठी युरोप हा आधीच मोठा भागीदार आहे. युरोपसाठी भारत अजूनही वाढीच्या संधींचे दार आहे. म्हणजेच, या करारातून दोन्ही बाजूंना वेगवेगळ्या कारणांसाठी फायदा होणार आहे.

 

गेल्या दशकात भारत-युरोप वस्तू व्यापारात जवळपास ९० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. सेवा क्षेत्रातील व्यापारही झपाट्याने वाढून ६० अब्ज युरोंच्या आसपास पोहोचला आहे. युरोपकडून भारतात येणारी थेट परकीय गुंतवणूक सातत्याने वाढत असून, ती १४० अब्ज युरोपेक्षा अधिक झाली आहे. भारतात कार्यरत असलेल्या हजारो युरोपियन कंपन्या केवळ नफा कमावण्यासाठी आलेल्या नाहीत, त्या दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या दृष्टिकोनातून येथे उभ्या आहेत. उत्पादन, संशोधन, सेवा, पायाभूत सुविधा अशा अनेक क्षेत्रांत त्यांचा ठसा आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘मुक्त व्यापार करारा’तील तरतुदी भारतासाठी काय अर्थ घेऊन येतात, हे समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते. रत्ने आणि दागिने, वस्त्रे, प्लास्टिक उत्पादने, अभियांत्रिकी वस्तूंवरील आयातशुल्क शून्यावर येणे ही साधी गोष्ट नाही. भारताचा दागिन्यांचा उद्योग पारंपरिक कौशल्यावर उभा आहे; पण गेल्या काही वर्षांत त्यात डिझाईन, तंत्रज्ञान आणि ब्रॅण्डिंगचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे. युरोपसारख्या उच्च मूल्याच्या बाजारपेठेत थेट, शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणे म्हणजे या उद्योगाला जागतिक ओळख मिळण्याची संधी आहे. त्याचा थेट परिणाम रोजगारावर होणार आहे. हा रोजगार केवळ महानगरांपुरता मर्यादित राहणार नाही, कारागिरीवर आधारित लघू-उद्योगांनाही त्याचा लाभ होणार आहे.

 

वस्त्रोद्योगाच्या बाबतीतही तसेच आहे. भारताचा वस्त्रोद्योग हा रोजगारनिर्मितीचा मोठा स्तंभ. स्पर्धात्मक दर, मोठी उत्पादन क्षमता आणि आता युरोपियन बाजारपेठेतील शुल्कमुक्त प्रवेश या तिन्हींचा संगम झाल्यास या क्षेत्राला नवी चालना मिळू शकते. प्लास्टिक, अभियांत्रिकी वस्तू, यंत्रसामग्री या क्षेत्रांनाही हा करार विस्ताराची संधी देतो. भारताला केवळ कच्चा माल पुरवणारा देश न ठेवता, मूल्यवर्धित उत्पादनांचा पुरवठादार बनवण्याच्या दिशेने हा करार मदत करतो. मात्र, हा करार केवळ निर्यातदारांच्या फायद्यापुरता मर्यादित नाही. त्याचा परिणाम पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिस आणि पुरवठा साखळीवर होणार आहे. व्यापार वाढतो; तेव्हा बंदरे, रस्ते, रेल्वे, गोदामे यांची गरज वाढते. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढते. भारत-मध्यपूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडोरसारख्या संकल्पना याच विचारातून पुढे येतात. प्राचीन व्यापारी मार्गांची आठवण करून देणारी ही मांडणी भविष्यातील व्यापार आणि ऊर्जा वाहतुकीचे नवे समीकरण उभे करू शकते. चीनकेंद्रित पुरवठा साखळीला पर्याय शोधण्याचा युरोपचा प्रयत्न आणि भारताची भौगोलिक व आर्थिक क्षमता या दोन्हींचा संगम येथे दिसतो.

 

इंग्लंडनंतर थेट युरोपशी ‘मुक्त व्यापार करार’ करणे आणि त्याच वेळी अमेरिकेशी चर्चा सुरू ठेवणे, ही भारताच्या व्यापारनीतीची स्पष्ट दिशा दर्शवते. भारत कोणत्याही एका गटावर अवलंबून राहू इच्छित नाही. तो बहुपदरी, बहुदिशात्मक संबंध उभे करत आहे. अमेरिका-युरोप संबंध ग्रीनलॅण्डसारख्या मुद्द्यांवरून ताणलेले असताना युरोपने भारताशी करार करणे, हा केवळ आर्थिक निर्णय नाही; तो राजकीय संदेशही आहे. भारत हा स्थिर, विश्वासार्ह आणि दीर्घकालीन भागीदार आहे, हे युरोपने अप्रत्यक्षपणे मान्य केले आहे. या कराराने साधलेली वेळही तितकीच महत्त्वाची. प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभाला युरोपियन महासंघ आणि युरोपियन कौन्सिलच्या अध्यक्षांना आमंत्रित करणे आणि त्यानंतर लगेचच व्यापार कराराची घोषणा करणे, हा निव्वळ शिष्टाचार नाही. हा संदेश आहे की, भारत लोकशाही मूल्यांचा सन्मान करतो; पण त्याचवेळी आर्थिक हितसंबंधांबाबत कोणताही संकोच बाळगत नाही. राजनैतिक प्रतीकात्मकता आणि आर्थिक वास्तव यांची सांगड घालण्यात भारताने यश मिळवले आहे.

 

भारत-युरोप सहकार्य व्यापारापुरते मर्यादित नाही. संरक्षण आणि सुरक्षा, हरितऊर्जा, पर्यावरण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रांतही सहकार्य वाढत आहे. अंतराळ संशोधनातील सहकार्य, डेटा हाताळणी, नेव्हिगेशन यांसारख्या बाबी भारताच्या तांत्रिक क्षमतेला नवी उंची देतात. हरितऊर्जेच्या क्षेत्रात युरोपचा अनुभव आणि भारताची गरज यांचा मेळ भविष्यात निर्णायक ठरू शकतो. हवामान-बदलाच्या आव्हानासमोर उभ्या असलेल्या जगात भारत-युरोप सहकार्याला विशेष महत्त्व आहे. मानवी दुवेही या नात्याचा महत्त्वाचा आधार आहेत. जवळपास दहा लाख भारतीय युरोपमध्ये राहतात. विद्यार्थी, संशोधक, व्यावसायिक, कुशल कामगार या सार्‍यांनी भारत-युरोप संबंधांना सामाजिक अधिष्ठान दिले आहे. शिक्षण, संशोधन आणि कौशल्य विकासाच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढल्यास त्याचा दीर्घकालीन फायदा भारतालाच होणार आहे. अर्थात, कोणताही ‘मुक्त व्यापार करार’ म्हणजे सर्व प्रश्नांचे उत्तर नसते. देशांतर्गत उद्योगांना स्पर्धेसाठी तयार ठेवणे, लघू व मध्यम उद्योगांचे हित जपणे, पर्यावरणीय आणि कामगार मानकांचे पालन करणे ही आव्हाने कायम राहणार आहेत.

 

मुक्त व्यापार म्हणजे खुली स्पर्धा आणि खुल्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी धोरणात्मक तयारी आवश्यक असते. मात्र, आजचा भारत हा संधी घाबरून सोडून देणारा भारत राहिलेला नाही. आत्मविश्वास, बाजारपेठेचा आकार आणि धोरणात्मक स्पष्टता अशा बाबतीत तो वेगळ्या पातळीवर आहे. भारत-युरोप मुक्त व्यापार कराराकडे केवळ आयात-निर्यातीच्या आकड्यांतून पाहणे अपुरे ठरेल. हा करार भारताच्या जागतिक प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. ‘मुक्त व्यापार करार’ ही निव्वळ कागदावर केलेली स्वाक्षरी नसते; तर ती देशाच्या आर्थिक दिशेचा आरसा असते. भारताने ही दिशा स्पष्टपणे निवडली आहे. युरोपशी झालेला हा करार त्या आत्मविश्वासाचा ठोस पुरावाच!