UGC Regulation 2026 : "कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही", यूजीसी वादावर केंद्र सरकारनं सोडलं मौन

 

 

नवी दिल्ली : (UGC Regulation 2026) विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २०२६ मध्ये बनवलेल्या नव्या नियमावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या नियमाचे नाव Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulation 2026 असे आहे. विद्यापीठ आणि कॉलेजमधील जातीभेद रोखण्यासाठी हा नियम बनवण्यात आला आहे. या नव्या नियमाविरुद्ध तीव्र निदर्शने सुरु आहेत. दरम्यान, केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच या प्रकरणावर आपले मौन सोडले आहे. 'कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही' असे केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आश्वासन दिले आहे. (UGC Regulation 2026)

माध्यमांशी बोलताना धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले, "मी एक गोष्ट अतिशय विनम्रपणे स्पष्ट करू इच्छितो की, कोणालाही त्रास दिला जाणार नाही. कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही. कोणीही कायद्याचा गैरवापर करणार नाही, मग ते यूजीसी असो, राज्य सरकार असो किंवा केंद्र सरकार असो. जे काही होईल ते संविधानाच्या कक्षेत असेल. कोणावरही भेदभाव केला जाणार नाही." (UGC Regulation 2026)

यूजीसीने "Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulation 2026" जारी केले आहे. या नियमनात चार प्रमुख तरतुदींचा समावेश आहे.

या नियमानुसार,

• प्रत्येक विद्यापीठ आणि महाविद्यालयात एक इक्विटी कमिटी आणि इक्विटी पथक स्थापन केले जातील.
  
  
• सर्व संस्थांमध्ये २४x७ हेल्पलाइन आणि तक्रार प्रणाली स्थापन केली जाईल.
  
  
• या कमिटीत एससी, एसटी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीवर सुनावणी होईल आणि निश्चित कालावधीत या तक्रारीचा निपटारा केला जाईल.
  
  
• या कमिटीचं काम विद्यापीठ आणि कॉलेज परिसरात समानतेचे वातावरण तयार करणे आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या योजनांची योग्यरित्या अंमलबजावणी करणे हा आहे.
  
  
  
• नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांची मान्यता रद्द केली जाईल किंवा त्यांचे निधी गोठवले जातील.
  
  

अधिसूचनेच्या नियम ३(क) अंतर्गत अनारक्षित उमेदवार आणि शिक्षकांविरुद्ध जातीय भेदभावाचे आरोप यूजीसीवर आहेत. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातही एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, यूजीसीची जातीय भेदभावाची नवीन व्याख्या फक्त एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गांना लागू होते, ज्यामध्ये सामान्य श्रेणीतील उमेदवारांना पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जाते. सत्य हे आहे की ,सामान्य श्रेणीतील उमेदवारांना देखील जातीच्या आधारावर समस्यांना तोंड द्यावे लागते. (UGC Regulation 2026)