SGNP national park - न्यायालयाच्या आदेशानंतरही अतिक्रमण हटावास स्थगिती; अतिक्रमण धारकांना वनमंत्र्यांकडून दिलासा

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाअंती बोरिवलीच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमण हटाव मोहिमेला वनमंत्री गणेश नाईक यांनी स्थगिती दिली आहे (national park encroachment). पुनर्वसनासाठी सदानिका देऊनही ज्यांनी पुन्हा राष्ट्रीय उद्यानात अतिक्रमण केले आहे, अशा झोपड्या जमीनदोस्त करण्याचे काम मंगळवार दि. २७ जानेवारी रोजी उद्यान प्रशासनाने हाती घेतले होते (national park encroachment). मात्र, या कारवाईला झालेल्या विरोधानंतर वनमंत्र्यांनी नरमाईची भूमिका घेऊन या अतिक्रमण धारकांना समजवण्यात येईल, असे म्हटले आहे (national park encroachment). स्थगितीच्या या निर्णयावर याचिकाकर्त्यांनी सडकून टीका केली आहे. (national park encroachment)

 

 

राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमण आणि पुनर्वसनाबाबत गतवर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले होते. राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी करणाऱ्या अवमान याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला झापले होते. त्यानंतर उच्च न्यायलयाच्या निर्देशानुसार आॅक्टोबर २०२५ मध्ये उच्चाधिकार समिती स्थापित करण्यात आली होती. या समितीच्या निर्देशनास आले की, काही पात्र धारकांना चांदिवली येथे पुनर्वसनासाठी सदनिकांचे वाटप झाले आहे. मात्र, तरी देखील त्यांनी पुनश्च वनक्षेत्रात अतिक्रमण करुन तिथे झोपड्या तयार केल्या आहेत. अशा झोपड्या जमीनदोस्त करण्याचे निर्देश उच्चाधिकार समितीने दिले होते. त्यानुसार संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान प्रशासनाने २७ जानेवारी रोजी कारवाईला सुरुवात केली. मात्र, या कारवाईला अतिक्रमण धारकांनी कडाडून विरोध केला. प्रसंगी पोलीस आणि वन विभागाच्या पथकावर दगडफेक केली. यामुळे परिस्थिती चिघळली आणि अखेरीस वनमंत्री गणेश नाईक यांनी या कारवाईस स्थगिती दिली.

 

उद्यान प्रशासनातील एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, "आम्ही २७ तारखेपासून पुढचे दोन दिवस पुनर्वसनासाठी सदनिकांचे वाटप होऊनही पुन्हा वनक्षेत्रात अतिक्रमण केलेल्या झोपड्यांवर कारवाई करणार होतो. २७ जानेवारी रोजी राष्ट्रीय उद्यानातील साधारण ७० झोपड्या निष्कासित करण्यात येणार होत्या. त्यानंतर पुढचे दोन दिवस ही कारवाई मालाडसह अन्य भागात पार पडणार होती." पुन्हा अतिक्रमण केलेल्या झोपडीधारकांना २२ जानेवारी रोजी हरकत व तक्रार नोंदविण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. २४ जानेवारीपर्यंत ही मुदत होती. त्यानंतर २५ तारखेला यासंबंधीची पडताळणी पार पडली आणि २५ जानेवारी रोजी त्यांना झोपडी रिकामी करण्याचे आदेश देण्यात आले. उद्यान प्रशासनाच्या या निर्णयाला झोपडीधारकांनी विरोध दर्शवला असून आम्ही पिढ्यानपिढ्या याठिकाणी राहत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

बोरिवली नॅशनल पार्कमध्ये होत असलेली कारवाई ही मा. उच्च न्यायालयामुळे होत आहे. पण तिथल्या नागरिकांनाही दिलासा देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आमचा हाच प्रयत्न आहे की, तिथल्या नागरिकांशी चर्चा करून सामोपचाराने हा विषय समाप्त करण्याचा प्रयत्न आहे. - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

 

 

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील पात्र लोकांना म्हाडाच्या माध्यमातून घरे देण्यात येतील. आदिवासी पाड्यांचे पुनर्वसन हे आरेमधील ९० एकर जागेमध्ये बैठ्या घरांमध्ये केले जाईल. घर मिळून देखील ज्यांनी अतिक्रमण केले आहे, त्या लोकांना समजवले जाईल. कोणावर अन्याय न करता न्यायलायाचा परिपूर्ण सन्मान राखला जाईल अशी परिस्थिती निर्माण करण्याच्या सूचना मी प्रशासनाला दिल्या आहेत. - गणेश नाईक, वनमंत्री

 

 

वनमंत्र्यांनी अतिक्रमण हटावास दिलेली स्थगिती हा मा. उच्च न्यायलायाचा पुन्हा अवमान ठरला आहे. ही कारवाई मा. उच्च न्यायालयाच्या अवमान याचिकेच्या आदेशानुसार होत होती. त्यामुळे कारवाईला दिलेल्या स्थगितीमुळे न्यायालयाचा पुन्हा अवमान झाला असून हे मुळीच स्वीकारार्ह नाही. - देबी गोयंका, पर्यावरणवादी कार्यकर्ते-याचिकाकर्ता