बेजबाबदार विरोधकांची बाष्कळ बडबड
Total Views |
भारतीय अर्थव्यवस्था मृत आहे आणि निवडणुकीत मतचोरी होत आहे, असे दोनच आरोप विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी सातत्याने करत आहेत. अमेरिकी आयातशुल्कावर पंतप्रधान मोदी भाष्य करत नाहीत, हा त्यांचा प्रमुख आक्षेप. तथापि, अमेरिका भारताबरोबर करार करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, हे ते सांगत नाहीत.
अमेरिकेच्या आयातशुल्कामुळे भारतीय वस्त्रोद्योग अडचणीत आला असून, देशाची अर्थव्यवस्था मृत झाल्याचा आरोप करणे, हे राहुल गांधींचे निव्वळ राजकीय सोयीचे भाष्य. सध्या वस्त्रोद्योगावरील संकट हे जागतिक आहे, संरचनात्मक आहे आणि त्यावर उपाय घोषणांतून सापडणारे नाहीत. अमेरिकेने भारतावर लादलेले अतिरिक्त शुल्क हे द्विपक्षीय संबंधांच्या एका टप्प्यावरचे चित्र आहे. गेल्या काही वर्षांत अमेरिका त्यांचे धोरण नव्याने आखत आहे. चीनविरोधातील संघर्ष आणि निवडणूक-राजकारणाचा दबावामुळे, अमेरिकेची भूमिका अधिक आक्रमक झाली आहे. भारत हा त्यातून अपवाद राहू शकत नाही. अशावेळी वस्त्रोद्योगावर परिणाम होणार होताच. प्रश्न हा आहे की, सरकारने त्यावर काय भूमिका घेतली आणि विरोधकांनी त्यावर कसा प्रतिसाद दिला.
राहुल गांधी यांनी या आयातशुल्काचा मुद्दा उचलून धरताना, पंतप्रधान मोदी यांच्या मौनावर टीका केली. वस्त्रोद्योगातील रोजगार, लघुउद्योगांची कोंडी, निर्यात घटण्याची भीती हे मुद्दे त्यांनी मांडले. मात्र, त्याच वेळी त्यांनी पुन्हा एकदा जे भारतीय अर्थव्यवस्था मृत आहे, असे म्हटले आहे, ते धादांत खोटे. अर्थव्यवस्था मृत असती, तर भारत आज जगातील वेगाने वाढणार्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक ठरला नसता. निर्यात, गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा, डिजिटल व्यवहार, उत्पादन क्षेत्रातील विस्तार अशा सर्व क्षेत्रांत, भारताने काही वर्षांत मोठी झेप घेतली आहे. येणार्या काळात ती जगातील सर्वांत मोठी तिसरी अर्थव्यवस्था म्हणूनही ओळखली जाणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर राहुल गांधींच्या वक्तव्यांत एक प्रवृत्ती दिसते. आर्थिक प्रश्न, निवडणूक प्रक्रिया, संविधानिक संस्था या सर्वच बाबींवर त्यांनी आरोप करत, संशय वाढीस लावला आहे. ‘एसआयआर’ प्रक्रियेवर त्यांनी केलेले आरोप याच प्रवृत्तीचा भाग ठरतात. जिथे जिथे पराभव दिसतो, तिथे मतदार कमी केले जातात, हा आरोप गंभीर याच पठडीतील. मतदारयादीत फेरफार, मतचोरी आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे, म्हणजे थेट लोकशाही प्रक्रियेवर अविश्वास दाखवणे होय.
मतदारयादीचे पुनरावलोकन ही प्रक्रिया नवीन नाही. स्थलांतर, मृत्यू, दुबार नोंदी यांमुळे ती आवश्यक अशीच. असे असतानाही, प्रत्येक पुनरावलोकन म्हणजे मतचोरीचा कट आहे, असा आरोप करणे म्हणजे लोकशाही संस्थांच्या विश्वासार्हतेला धक्का देणे होय. विशेष म्हणजे, या आरोपांना पुष्टी देणारे ठोस पुरावे आजवर समोर आलेले नाहीत. राहुल गांधींच्या भाषणांमधून असे चित्र उभे राहते की, काँग्रेस पक्ष सोडला, तर देशातील कोणतीही संस्था विश्वासार्ह नाही. राजकीयदृष्ट्या या टीकेचा काही अंशी फायदा काँग्रेसला होऊ शकतो मात्र, देशाच्या संस्थात्मक आरोग्यासाठी अशी वृत्ती घातक ठरते. अशातूनच, ‘अदानी उद्योगा’चा संदर्भ पुन्हा पुन्हा पुढे आणला जातो. अमेरिकेतील काही आरोप, चौकशा आणि त्यावर आधारित राजकीय हल्ले हे नवीन नाहीत. मोठ्या उद्योगसमूहांवर प्रश्न उपस्थित होणे, हे लोकशाहीत आवश्यकच आहे. तथापि, प्रत्येक चौकशीचा थेट भारताच्या राज्यकर्त्यांशी संबंध जोडणे आणि त्यावरून संपूर्ण व्यवस्थेलाच दोषी ठरवणे हा राजकीय स्वार्थाचा मार्ग आहे.
या सगळ्यात एक महत्त्वाचा मुद्दा दुर्लक्षित राहतो. तो म्हणजे अमेरिकेने लादलेले आयातशुल्क हे काही ब्रह्मवाक्य नाही. अमेरिकेने चर्चेची दारे उघडी ठेवली आहेत. हे शुल्क कमी करण्यासाठी आजही अमेरिका सकारात्मक संकेत देत आहे. भारतावर दबाव आणण्यासाठी अमेरिकेने शुल्कवाढीचा मार्ग स्वीकारला खरा. मात्र, भारत न बधल्याने आता पुन्हा एकदा अमेरिका भारताबरोबर व्यापार करार करण्याचे संकेत देत आहे. त्याचवेळी युरोपीय महासंघाबरोबर महत्त्वपूर्ण व्यापार कराराच्या दिशेने भारताची वाटचाल सुरू आहे. हा करार पूर्णत्वास गेला, तर भारतीय वस्त्रोद्योगासाठी मोठी संधी निर्माण होऊ शकते. युरोपियन बाजारपेठेत प्रवेश सुलभ होणे, शुल्ककपात आणि दीर्घकालीन निर्यातस्थैर्य हे सर्व शक्य होणार आहे. मात्र, या शक्यतांचा उल्लेख राहुल गांधींच्या वक्तव्यांत आढळत नाही. कारण संकट जितके गंभीर असल्याचे दाखवले, तर त्याचा राजकीय लाभ त्यांना अधिक मिळतो. संधींचा उल्लेख केला, तर ते काँग्रेससाठीच अडचणीचे ठरते. विरोधी पक्षाचे काम सरकारला वास्तवाशी निगडित प्रश्न विचारणे आहे, पण सातत्याने केलेले नकारात्मक भाष्य लोकशाहीसाठी हे घातक ठरते.
आज भारतासमोर दोन मोठी आव्हाने आहेत. एक म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अस्थिरतेतून स्वतःचा मार्ग शोधणे आणि दुसरे म्हणजे देशांतर्गत लोकशाही संस्थांवरील विश्वास टिकवणे. वस्त्रोद्योगातील संकटावर सरकार काम करत असून, निर्यातदारांसाठी मदत, बाजार विविधीकरण, तंत्रज्ञान सुधारणा आणि कामगार संरक्षण यांवर भर दिला जात आहे. पण अशावेळी विरोधकांनीची जबाबदारी अधिक वाढते.नेमके त्याचेच भान आज देशातील विरोधी पक्षाला नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था मृत नक्कीच नाही, देशातील लोकशाहीही धोक्यात नाही. असे असताना जाणुनबुजून तिच्यावर संशय निर्माण केला जात आहे. त्यामुळे राजकीय भाष्य करताना विरोधकांनी जबाबदारी घेणे, हीच आजची गरज आहे.