Maharashtra Cabinet Decision: मोठी बातमी! राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत ५ महत्त्वाचे निर्णय; युवक, कंत्राटदारांना थेट दिलासा!

 

 

मुंबई : (Maharashtra Cabinet Decision) राज्य मंत्रिमंडळाची मंगळवार, २७ जानेवारी रोजी महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत युवकांसाठी रोजगारनिर्मिती, कंत्राटदारांची थकित देयके, शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्ट्यांचा कालावधी आणि शत्रू संपत्तीच्या विक्री-विषयक निर्णयांसह पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे युवकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार असून, विविध क्षेत्रांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच राज्य सरकारने या बैठकीत आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने शत्रू संपत्तीच्या विक्री-खरेदीसाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचे ठरवले आहे. (Maharashtra Cabinet Decision)

 

 

 

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये 'पीएम सेतु' योजना राबवण्यात येणार. होतकरू युवकांना दिलासा. पहिल्या टप्प्यात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये अंमलबजावणी. पुढच्या टप्प्यात राज्यातील अन्य संस्थांचा समावेश होणार. पीएम सेतु Pradhan Mantri Skilling And Employability Transformation through Upgraded ITIs) मुळे उमेदवारांना रोजगार संधी मिळवणे सोपे होणार. (Maharashtra Cabinet Decision)

 

 

कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म (TReDS Platform). सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी निगडित सूक्ष्म, लघु व मध्यम कंत्राटदार- उद्योजकांसाठी सुविधा. (Maharashtra Cabinet Decision)

 

धुळे येथील जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणीचे पुनरूज्जीवन होणार. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली यांच्याकडे शिफारस. (Maharashtra Cabinet Decision)

 

वेगवेगळ्या कारणांसाठी देण्यात येणाऱ्या शासकीय जमिनीच्या भाडे पट्टे कालावधी वाढवून देण्यात येणार. विशेषतः ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात येणार्‍या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ आणि तसेच, महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील तरतुदी अन्वये शासकीय जमिनींचा कालावधी वाढवून देण्यात येणार. (Maharashtra Cabinet Decision)

केंद्र सरकार किंवा राज्य शासनाच्या ताब्यातील शत्रू संपत्तीच्या विक्री-खरेदीसाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय. (Maharashtra Cabinet Decision)