आकड्यांपलीकडचा अर्थ

 

चालू आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय अल्पबचत निधीतील संकलन २.१७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचणे, ही घडामोड केवळ सरकारच्या तिजोरीस मिळालेला तत्कालिक दिलासा म्हणून पाहणे संकुचित ठरेल. अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या जवळपास दोन-तृतीयांश इतके संकलन वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वीच साध्य होणे, हे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील अंतर्गत शिस्त, बचतीची क्षमता आणि जनतेचा धोरणांवरील विश्वास यांचे बहुपदरी प्रतिबिंब आहे. अल्पबचत योजनांमधून उभा राहणारा निधी हा सरकारसाठी दीर्घकालीन, स्थिर आणि तुलनेने कमी खर्चाचा कर्जस्रोत आहे. या पार्श्वभूमीवर बाजारातून कर्ज उभारणीची गरज कमी होणे, हे वित्तीय व्यवस्थेसाठी दिलासादायक ठरते. राजकोषीय तूट नियंत्रणात ठेवण्याच्या दृष्टीनेही ही बाब महत्त्वाची असून, आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थांच्या दृष्टीने भारताची आर्थिक विश्वासार्हता अधिक भक्कम होते.

 

मात्र, या आकडेवारीमागे दडलेला सूक्ष्म अर्थही एक अधिक लक्षवेधी आहे. एकीकडे नागरिक पोस्ट ऑफीस बचत योजना, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे यांसारख्या पारंपरिक आणि सुरक्षित मार्गांवर ठामपणे विश्वास ठेवताना दिसतात; तर दुसरीकडे तेच नागरिक भांडवली बाजारासारख्या जोखमीच्या क्षेत्रातही सक्रिय सहभाग घेत आहेत. परकीय गुंतवणूकदारांनी भारतीय भांडवली बाजारातून भांडवल काढून घेतले असले, तरी देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी त्या पोकळीची भर मोठ्या प्रमाणावर घातली आहे. यात किरकोळ गुंतवणूकदारांचाही सहभाग लक्षणीय असाच. यातून एक महत्त्वाचा निष्कर्ष पुढे येतो तो म्हणजे, आज सामान्य नागरिकाकडे केवळ बचत करण्यापुरताच नव्हे, तर विचारपूर्वक जोखीम स्वीकारण्याइतका आर्थिक अवकाश निर्माण झाला आहे. याचाच अर्थ विकासाचा प्रवाह समाजाच्या व्यापक स्तरांपर्यंत पोहोचत आहे. उत्पन्नातील स्थैर्य, रोजगाराच्या संधी आणि सरकारी धोरणांवरील वाढत्या विश्वासामुळेच, नागरिक दीर्घकालीन आर्थिक निर्णय घेऊ शकत आहेत. अल्पबचत योजनांमधील वाढ आणि भांडवली बाजारातील सक्रिय सहभाग, या दोन्ही प्रवाहांचे एकत्र अस्तित्व हे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या अंतर्गत बळावर होत असलेल्या वाटचालीचे सूचक आहे. जागतिक अनिश्चिततेच्या काळातही अंतर्गत मजबुतीच भारताच्या आर्थिक भवितव्याचा खरा आधार ठरणार आहे.

 

 

भारतीय प्रशासनव्यवस्थेतील आजवरची सर्वांत मोठी विसंगती म्हणजे तंत्रज्ञानाची गती आणि ग्रामपातळीवरील अंमलबजावणीतील दरी. केंद्र सरकारने ही दरी ओळखून गेल्या दशकभरात डिजिटल पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर दिला. त्याचे फलित म्हणून आज डिजिटल यंत्रणा केवळ मंत्रालयांपुरती मर्यादित न राहता, थेट ग्रामपंचायतींच्या कार्यकक्षेत प्रवेश करत आहे. ‘पंचम’सारखा व्हॉट्सअ‍ॅपआधारित चॅटबॉट हा याच बदलाचा महत्त्वाचा टप्पा मानावा लागेल. ‘पंचम’ हे केवळ सेवापुरवठ्याचे माध्यम नसून, शासनातील संरचनात्मक बदल आहे. ग्रामपंचायतींच्या कामकाजात माहितीचा अभाव, प्रक्रियांची अस्पष्टता आणि मानवी हस्तक्षेपावर अवलंबित्व हे आजवरचे मोठे अडथळे राहिले आहेत. डिजिटल संवादाद्वारे माहिती थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचल्याने, ही अडथळ्यांची त्रिसूत्री कमकुवत होते. परिणामी, निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता वाढून, प्रशासन जनतेला अधिक उत्तरदायी बनते.

 

या उपक्रमाचा दूरगामी परिणाम म्हणजे, प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण प्रत्यक्षात साकार होणे! आजपर्यंत प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण हे केवळ घटनात्मक संकल्पनेपुरते मर्यादित होते. मात्र, माहिती, सेवा आणि मार्गदर्शन ग्रामपातळीवर सहज उपलब्ध झाल्यास, ग्रामसभा आणि पंचायत संस्थांची स्वायत्तता बळकट होते. शहरी भागात राहणार्‍या चाकरमान्यांच्या संदर्भात ‘पंचम’चे महत्त्व अधिकच वाढते. आजमितीला स्थलांतरणामुळे गावाशी प्रशासनिक नातं तुटण्याची प्रक्रिया वेगाने घडत होती, डिजिटल माध्यमातून हे नातं पुन्हा दृढ होण्याची शक्यता वाढली आहे. यामुळे केवळ वैयक्तिक सोयीच वाढणार नाहीत, तर गावाच्या विकासात आर्थिक, सामाजिक आणि बौद्धिक सहभागाचीही नवी शक्यता निर्माण होईल. चाकरमान्यांच्या सूचना आणि सहभाग अधिक सुसूत्र पद्धतीने गावांपर्यंत पोहोचू शकतो. सामाजिक अंगाने पाहता, हा उपक्रम ग्रामीण समाजात डिजिटल साक्षरतेचा आत्मविश्वास निर्माण करतो. तंत्रज्ञान ही शहरी मक्तेदारी नसल्याची भावना रुजण्यास चालना मिळते. यामुळे शासन आणि नागरिक यांच्यातील ‘अंतर’ कमी होते, जे कोणत्याही लोकशाहीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. एकूणच, ‘पंचम’ हा उपक्रम सरकारच्या तांत्रिक प्रगतीचा दाखला नसून ग्रामलोकशाही अधिक सक्षम, पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न आहे.