Chandrashekhar Bawankule : चंद्रपूरात भाजपचा महापौर व्हावा हे सर्वांचेच म्हणणे - मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

नागपूर : (Chandrashekhar Bawankule) चंद्रपूरात भाजपचा महापौर व्हावा हे सर्वांचेच म्हणणे असून आम्ही त्यावर काम करत आहोत, अशी प्रतिक्रिया महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी दिली.

 

नागपूर येथे माध्यमांशी बोलताना मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) म्हणाले की, "चंद्रपूर महानगरपालिकेत बहुमत कुणाकडे जाईल, याबाबत एक पेच आहे. भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष आहे. त्यामुळे चंद्रपूरचा महापौर भाजपचा व्हावा, हे सर्वांचेच म्हणणे आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून चंद्रपूरच्या विकासाला जे सहाय्य मिळेल ते भाजपचाच महापौर करू शकतो, असा एक सूर आहे. आम्ही त्यावर काम करत असून सर्वांनी आम्हाला मदत केली तर आम्ही चंद्रपूर महापालिकेत भाजपचा महापौर व्हावा, याबद्दल विचार करू. अन्यथा, आम्हाला मिळालेल्या जनादेशावर आम्ही काम करू."

 

"मुंबई आणि मुंबई उपनगरात शिवसेना आणि भाजपमध्ये कोणताही संघर्ष किंवा स्पर्धा नसून चर्चा सुरु आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि काही ठिकाणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार एकत्र बसून महाराष्ट्रातील २५ महापालिकांमध्ये महायुतीचे महापौर बसतील, याबाबत विचार करणार आहेत," असेही त्यांनी सांगितले.(Chandrashekhar Bawankule)

 

 

"मुंढवा जमीन प्रकरणी खर्गे समितीला १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली होती. निवडणूकीमुळे आमचे प्रशासन व्यस्त असल्याने काही काळ पुढे ढकलले होते. परंतू, लवकरच यावर अंतिम निर्णय होईल," असेही मंत्री बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी सांगितले.

 

मंत्री गणेश नाईक यांनी केलेल्या वक्तव्यावर बोलताना ते म्हणाले की, "गणेश नाईक यांनी असे वक्तव्य का केले ते मला माहिती नाही. पण कुठल्याही नेत्याने कुठेही मतभेद मनभेद होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी, असे महायुतीत ठरले आहे. त्यानुसारच महायुती चालणार आहे."

 

अखिल भारतीय किसान सभेच्या मोर्चाबद्दल बोलताना मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) म्हणाले की, "केंद्र सरकारच्या वन खात्याच्या नियमानुसार, कुठल्याही वनसदृश परिस्थितीतील जमिनीचा निर्णय होताना सातबाऱ्यावर मुळ मालकाचे नाव चढवायचे असल्यास काही ठिकाणी केंद्र सरकारच्या परवानग्या घ्यावा लागतात तर काही सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आणि केंद्र सरकारचा कायदा या दोन्ही गोष्टींचा विचार करून पुढचा निर्णय होईल," असेही मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) म्हणाले.