दोलायमान इराण

डिसेंबर २०२५ पासून इराणमधील शहरांमधून सरकारविरोधी सुरू झालेल्या आंदोलनांनी चांगलाच जोर पकडला असून, या आंदोलनांची सांगता कशी होईल, हे सांगणे कठीणच आहे. इराणचा आजवरचा इतिहास पाहता, राजकीय आणि सामाजिक स्थित्यंतरे घडवणारी अशी आंदोलने इराणी जनमानसाला नवीन नाहीत; पण इराणी जनतेला आजवर तरी त्यातून भविष्याचा निश्चित मार्ग सापडलेला नाही, असेच चित्र आहे. इस्लाम की, सामाजिक समानता; हुकूमशाही की, लोकशाही अशा अनेक द्वंद्वात अडकलेले इराणी समाजमन यास कदाचित कारणीभूत असावे. इराणमधील आंदोलने आणि जनमानसाची मानसिकता यांच्या आधारे इराणमधील सद्यस्थितीचा घेतलेला मागोवा...

सप्टेंबर २०२२ मधील कोण्या एका दिवशी इराण देशाची राजधानी तेहरानमध्ये एका रस्त्यावरून जाणार्‍या तरुण स्त्रीला पोलीस अटक करतात. कारण तिने तेथील इस्लामी कायद्यानुसार हिजाब घातलेला नसतो. तिने याचा विरोध करताच, तिला मारझोड करीत गाडीमधून नेले जाते. इराणमध्ये ‘गस्त ए इर्शाद’ नावाने ओळखले जाणारे पोलीसदल आहे. इराणमधील सर्वसामान्य जनता इस्लामिक कायद्यानुसार वागते की, नाही यावर लक्ष ठेवणे, हेच या पोलीसदलाचे काम. या दलाने अटक केलेल्या तरुणीचे नाव होते मेहसा यामिनी. या तरुणीचा पोलिसांच्या ताब्यात असतानाच मृत्यू झाला. कोणालाही प्रक्षुब्ध करणारीच ही घटना. तिच्या अंत्यविधीला प्रचंड जनसमुदाय जमला आणि त्या समुदायातूनच सरकारविरोधी नारेबाजीची उत्स्फूर्तपणे सुरुवात झाली.

बघता-बघता ही घटना वार्‍यासारखी सगळीकडे पसरली. मेहसा यामिनी अचानकपणे खाली कोसळल्याची घटना एका ‘सीसीटीव्ही’ कॅमेर्‍यामध्ये चित्रित झाली होती. ती चित्रफीत समाजमाध्यमातून सगळीकडे फिरवली जाऊ लागली. मेहसा यामिनीला श्रद्धांजली वाहण्यासाठी अनेक ठिकाणी मोर्चे निघू लागले. स्त्रियांचाही या मोर्चातील सहभाग अगदी लक्षणीयच होता. आपली नाराजी व्यक्त करण्यासाठी अनेक स्त्रिया हिजाब त्यागून मोर्चामध्ये सामील झाल्या. हिजाब, बुरखा या वरवर दिसणार्‍या गोष्टी असल्या, तरी इराणी स्त्रीचे आयुष्य शिक्षण, लग्न, मुलेबाळ, नोकरी, घरातले आणि समाजातील स्त्रीचे दुय्यम स्थान यामुळे प्रचंड ग्रासलेले आहे. मेहसा यामिनीच्या निमित्ताने स्त्रियांची ही घुसमट बाहेर पडू लागली. समाजमाध्यमांवर हिजाब फेकून देऊन केस मोकळे सोडलेली स्वतःची छायाचित्रे, चित्रफिती स्त्रियांनी प्रसिद्ध केल्या. मोर्चामध्ये एखाद्या ठिकाणी शेकोटी पेटवलेली असे आणि एक-एक स्त्री नाचत- नाचत येऊन त्यामध्ये आपला हिजाब टाकून आनंदाने परत जात आहे, अशा गोष्टीही इराणमध्ये सर्रास दिसू लागल्या. जोखडातून मुक्तीचा आनंदच त्या जणू व्यक्त करीत होत्या. ‘वुमेन, लाईफ, फ्रीडम’ या घोषणांनी त्याकाळात इराण व्यापले.

इराणमधील सरकार हे इस्लामिक कट्टरवादी विचारांचे असल्याने या सरकारला हा सर्व प्रकार निश्चितच खटकला. सरकारने हे आंदोलन दाबून टाकायचा प्रयत्न सुरू केला खरा; पण त्याचा परिणाम उलटाच झाला. सरकारच्या दडपशाहीमुळे इराणमधील शाळा-महाविद्यालयांमधून बुरखाविरोधी आंदोलनांनी उचल घेतली. या आंदोलनांमध्ये तरुण पुरुष वर्गदेखील सहभागी झाल्याने सरकारी दडपशाहीविरोधात अनेक ठिकाणी आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. मुल्ला- मौलवींविरुद्ध तरुणाईचा, स्त्रियांचा संताप वाढतच होता. मौलवी लोक रस्त्यावरून जात असताना त्यांची टोपी उडवून द्यायची आणि पळून जायचे, असे प्रकार तरुणवर्गाने इराणमध्ये दिवसाढवळ्या सुरू केले.

‘डेथ टू द डिक्टेटर’ (हुकूमशहाचा अंत) अशा घोषणांनी इराणमध्ये जोर धरला. इराणमधील नागरिकांचे आंदोलन आणि सरकारची दडपशाही यांच्या बातम्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचल्याने इराण सरकारवर जबर टीकादेखील होऊ लागली. पण, त्याकडे दुर्लक्ष करून इराणी राजवटीने प्रचंड प्रमाणात नागरिकांची धरपकड सुरू केली. दरम्यान, एकतर्फी सुनावणी घेऊन काहीजणांना फासावर लटकवण्यात आले, तर अनेक इराणी नागरिक आजही तुरुंगात खितपत पडलेले आहेत. आंदोलन दडपण्यासाठी केलेल्या पोलिसी गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेल्यांची अथवा जबर जखमी झालेल्यांची संख्यादेखील लक्षणीय होती. बळाचा वापर करून सरकारने आंदोलन चिरडले खरे; पण त्यामुळे समाजातील अस्वस्थता मात्र कमी झाली नाही. आता तीनच वर्षांनी या आंदोलनापेक्षाही अधिक तीव्र आंदोलन इराणमध्ये सुरू झाले आहे.

दि. २८ डिसेंबर २०२५ रोजी इराणमधील व्यापार्‍यांनी सरकारविरोधी नव्या आंदोलनाची सुरुवात केली. तसे पाहता, हा व्यापारीवर्ग आजवर हुकूमशाही सत्तेच्या पाठीशी असलेला; पण गगनाला भिडणारी महागाई आणि इराणी चलनाचे अवमूल्यन यामुळे आज व्यापार्‍यांपुढे मोठाच प्रश्न उभा राहिलेला आहे. आजमितीला इराणमधील महागाईचा दर सुमारे ४२ टक्के आहे. ‘रियाल’ या इराणी चलनाचे अवमूल्यन तर इतके झाले आहे की, एका अमेरिकन डॉलरसाठी साडेचौदा लाख इराणी रियाल मोजावे लागत आहेत. रोजच्या जगण्याच्या प्रश्न असल्याने यावेळी व्यापार्‍यांच्या या आंदोलनाला सर्वसामान्य जनतेचीही साथ मिळत आहे.

त्यामुळे व्यापार्‍यांनी सुरू केलेल्या या आंदोलनाचे लोण इराणच्या सर्वच्या सर्व ३१ प्रांतांत झपाट्याने पसरत गेले. एकेका शहरातील मोर्चामधून, लाखोंचा जनसागर उसळलेला दिसून येऊ लागला. पुन्हा एकदा इराण आंतरराष्ट्रीय माध्यमांच्या प्रकाशझोतात आला होता. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी इराणी जनतेची कड घेत, त्यांच्या बाजूने वक्तव्ये करण्यास सुरुवात केली. "इराण सरकारने हिंसक पद्धतीने आंदोलन संपवण्याचा प्रयत्न केल्यास, अमेरिका सैन्य कारवाई करेल,” अशी धमकीदेखील ट्रम्प यांनी इराणला दिली. तोपर्यंत आंदोलनांनी हिंसक वळणे घ्यायला सुरुवात झाली होती. सरकारी मालमत्तांवरील हल्ले, गाड्या जाळणे अशा हिंसक आंदोलनांनी एव्हाना इराणमध्ये जोर धरला होता. काही ठिकाणी मशिदी जाळण्यात आल्याच्या बातम्यादेखील येऊ लागल्या.

सुरुवातीला सरकारने आंदोलकांवर कडक कारवाई करण्याचे टाळले असले, तरी आंदोलन जसजसे पुढे सरकत गेले, तसा सरकारचा धीर सुटू लागला. त्यातच ट्रम्प यांच्या धमक्यांनीही भर घातली असावी. अगोदरच्या अनुभवानुसार, सरकारकडून आंदोलन चिरडण्याचे पुन्हा प्रयत्न सुरू झाले. हे आंदोलन अमेरिका, इस्रायलसारख्या बाह्यशक्तींनी फूस लावल्यामुळे सुरू झाले असून, हे आंदोलन सरकार विरुद्धचा कट असल्याचा दावा करण्यासही इराण सरकारने सुरुवात केली. परंतु, यावेळी जनतेला ते पटण्यासारखे नव्हते. इराणी अध्यक्षांनी एकीकडे जनतेला होणार्‍या त्रासाची सरकार दखल घेत आहे, सरकारला याबाबत सहानुभूती आहे, असा सूर लावला होता. तर दुसरीकडे सरकारमधील इतर उच्चपदस्थ अधिकारी आंदोलकांना धमकीवजा इशारे देत होते. एकीकडे परकीय आक्रमणाचा (विशेषतः अमेरिकेचा) धोका आणि दुसरीकडे हाताबाहेर चाललेले देशांतर्गत आंदोलन, अशा परिस्थितीत सरकारकडून इराणमधील वीज आणि इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली.

सरकारने आंदोलन मोडून काढण्याची कारवाईदेखील सुरू केली. त्यातूनच पोलीस अधिकार्‍यांच्या मृत्यूच्या बातम्यांबरोबरच अनेक आंदोलकांच्या मृत्यूच्या, जखमी झाल्याच्या बातम्यादेखील येऊ लागल्या. इराणमध्ये सद्यस्थितीमध्ये मृत व्यक्तींचा आकडा दोन हजारांपासून १६ हजारांपर्यंत सांगितला जातो आहे. जखमींचा आकडा तर लाखोंच्या घरामध्ये असल्याचेही सांगितले जाते आहे. मात्र, यातील खरे-खोटे निश्चित कोणीच सांगू शकत नाही. कारण संपर्क करण्याची साधने सरकारने बंदच केली आहेत. एलॉन मस्क यांच्या ‘स्टारलिंक’ उपग्रह संपर्क यंत्रणेचा वापर जनतेने अनेक ठिकाणी केला; पण इराण सरकारने ही यंत्रणादेखील बंद पाडण्यात यश मिळवले. इतके सगळे होत असताना अनेक ठिकाणी सरकारच्या बाजूने लोक रस्त्यावर उतरलेलेही दिसू लागले. अर्थातच, हे मोर्चे सरकारपुरस्कृत होते की, लोकांनी स्वतःहून काढलेले होते, हे सांगणे कठीणच आहे.

सध्या एकीकडे इराण सरकारने लेबनॉन किंवा इराकमधून आंदोलकांना जीवे मारण्यासाठी दहशतवादी आणले असल्याचा प्रचार इराणमध्ये केला जातो आहे, तर दुसरीकडे अमेरिका आणि इस्रायल यांनी प्रशिक्षित केलेले समाजकंटक सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करीत आहेत, आंदोलकांचा जीव घेत आहेत, असा आरोप इराण सरकार करत आहे. कुर्द आणि बलोच दहशतवाद्यांना हाताशी धरून इराणमध्ये शस्त्रास्त्रे पाठवण्यात आल्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.आंदोलन सुरू झाल्यानंतर चार-पाच दिवसांनीच इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खोमेनी हे रशियाला पळून गेल्याची अफवादेखील पसरवण्यात आली होती.

खर्‍या-खोट्या घटनांची सरमिसळ करून बातम्या पेरणे, अफवा पसरवणे हे प्रकार दोन्ही बाजूंकडून आजही सर्रास सुरू आहेत. अमेरिका इराणवर लष्करी कारवाई करणार की, नाही याबाबतही सातत्याने उलटसुलट वक्तव्ये येत आहेत. किंबहुना, अमेरिकेने लष्करी कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यात अमेरिकेची दोन ‘एफ १६’ जातीची विमाने इराणकडून पाडली गेल्यानंतर अचानक अमेरिकेकडून कारवाई थांबवली गेल्याच्याही चर्चा आहेत. सुरुवातीच्या काही दिवसांमधील आंदोलनाची धार मात्र आता हळूहळू कमी होत चालली आहे. पोलीस, इराणी लष्कर, निमलष्करी दले यांनी अजूनतरी इराणी सरकारची साथ सोडलेली दिसत नाही. अर्थात, इराणची देशांतर्गत परिस्थिती आणि अमेरिकन लष्कराची तयारी याबाबत संबंधित राज्यकर्त्यांशिवाय इतर कोणालाच निश्चित माहिती नाही.

इराणमधील आंदोलने केवळ बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे सुरू झाली आहेत की, कट्टरतावादी इस्लामी राजवटदेखील इराणी जनतेला नकोशी झाली आहे? अमेरिका, इस्रायल यांसारख्या बाह्यशक्तींनी इराणच्या अंतर्गत बाबतीत ढवळाढवळ केल्याचे इराणी जनतेला पसंत पडेल का? सत्तांतर झाल्यास इराणी जनता लोकशाहीकडे जाईल की, राजेशाही स्वीकारेल? इराण मुस्लीम राष्ट्र बनूनच राहील की, एक निधर्मी राष्ट्र होईल? असे अनेक प्रश्न इराणच्या या आंदोलनांमधून उपस्थित झाले आहेत. त्यांची उत्तरे इराणी जनता, तेथील नेते अथवा तज्ज्ञदेखील निश्चितपणे देऊ शकणार नाहीत. याचे कारण म्हणजे गेल्या चौदाशे वर्षांच्या इतिहासात इराणी जनतेची सातत्याने दिसलेली दोलायमान मानसिक स्थिती.

इसवी सनापूर्वीपासून हजार वर्षांचा पर्शियन संस्कृतीचा वारसा इराणला लाभलेला आहे. एकेकाळी जगातील एक महासत्ता असलेले पर्शियन साम्राज्य, अरबांच्या इस्लामी आक्रमणानंतर अवघ्या १५-२० वर्षांतच कोलमडले. आपली संस्कृती सोडून पूर्णतः इस्लामिक संस्कृतीचा स्वीकार केला गेला खरा; पण त्या पर्शियन साम्राज्याच्या, संस्कृतीच्या स्मृती इराणीमनात अजूनही टिकून आहेत. फार मागे न जाता गेल्या शंभर-सव्वाशे वर्षांचा इतिहास पाहिला, तरी इराणमध्ये आंदोलने आणि त्यायोगे राजकीय आणि सामाजिक उलथापालथ होणे नवीन नाही. राजेशाही आणि धार्मिक कट्टरतेला मागे टाकणारी लोकशाहीवादी चळवळ सन १९०६ मध्ये तिथे सुरू झाली. पुढे १९२५ मध्ये पुन्हा राजेशाहीचे महत्त्व वाढवणारे स्थित्यंतरही झाले आणि रेझा शहा पेहेलवी यांची सत्ता आली. या पहेलवी घराण्याला जुन्या पर्शियन साम्राज्याचे फार आकर्षण. त्यांच्या काळातील इराणच्या राष्ट्रीय ध्वजावरील ‘सिंह’ आणि ‘सूर्य’ ही चिन्हे पर्शियन काळातूनच घेतलेली.

१९७३ मध्ये पर्शियन साम्राज्य स्थापनेला पंचवीसशे वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने, अत्यंत देदीप्यमान असा समारोहदेखील इराणमध्ये झाला होता. जुन्या साम्राज्याचा अभिमान बाळगणारे शहा मात्र, कायमच ब्रिटिश आणि अमेरिकन सत्तांच्या हातचे बाहुलेच बनून राहिले. या शहांच्या काळातच सन १९६३ पासून शैक्षणिक, औद्योगिक आणि सामाजिक सुधारणा यावर भर देणारी ‘धवलक्रांती’ इराणमध्ये सुरू झाली. शहांच्या राजवटीत अनेक धार्मिक कट्टरतावादी लोकांना राजाश्रय मिळणे बंद झाले. अयातुल्ला खोमेनी यांसारख्या धर्मगुरूंवरही देश सोडण्याची पाळी आली होती. विरोधाभास असा की, इस्लामला दुय्यम स्थान देणारे शहा १९६५ आणि १९७१च्या भारत-पाक युद्धामध्ये मात्र पाकिस्तानच्या बाजूने उभे राहिलेले दिसले.

त्यावेळी अचानकपणे त्यांना इस्लाम धर्म आठवला. इस्लामी पाकिस्तान हा इराणचा बंधूच असल्याने युद्धकाळी इराणने पाकिस्तानची मदत केली पाहिजे, अशीच शहांची त्यावेळी भूमिका होती. कालांतराने आर्थिक सुधारणा बहुतांश लोकांपर्यंत न पोहोचणे आणि पाश्चात्त्यांच्या कच्छपी लागलेल्या शहांच्या राजवटीविषयी इराणी जनतेच्या मनात असंतोष निर्माण झाला. त्यावेळी शहांना आणि त्यांच्या पाश्चात्त्य संस्कृतीला विरोध करणारा मोठाच वर्ग इराणमध्ये तयार होत होता. सरकारबद्दलचा आपला असंतोष व्यक्त करण्यासाठी अनेक महिला मुद्दामहून हिजाब आणि बुरखा घालून बाहेर पडत असत. यातूनच पुढे १९७९ मध्ये इराणमध्ये ‘इस्लामिक-क्रांती’ झाली आणि खोमेनी यांच्यासारख्या कट्टरतावादी लोकांच्या हाती इराणी सत्ता आली.

आज ४६ वर्षांनंतर अमेरिकेचे बाहुले असलेली शहांची पुढची पिढी तोच ‘सिंह’ आणि ‘सूर्य’ असलेला ध्वज घेऊन इराणी जनतेचे नेतृत्व करण्यासाठी पुढे सरसावते आहे. इराणमधील स्त्रिया इस्लामिक जोखडातून बाहेर पडण्यासाठी हिजाब जाळत आहेत. आजघडीला पर्शियन, इस्लामिक वा पाश्चिमात्य अशा कोणत्याच संस्कृतीशी इराणी जनतेची नाळ पूर्णपणे जोडली गेलेली दिसत नाही. हुकूमशाही अथवा लोकशाही यातील नेमके काय पाहिजे, हेदेखील निश्चितपणे इराणी जनता ठरवू शकलेली नाही. अशा गोंधळलेल्या समाजाची ससेहोलपट होणे स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. इराणपेक्षा अधिक प्राचीन संस्कृतीचा वारसा भारताला लाभला असून, शेकडो वर्षांच्या परकीय आक्रमणानंतरही ती संस्कृती टिकून आहे. असे असतानाही आज भारतीय समाजमन गोंधळलेलेच आहे. उज्ज्वल भविष्यासाठी समाजाला ‘स्व’ची जाणीव लवकरात लवकर होणे आवश्यक आहे. अन्यथा, इराणचे उदाहरण आपल्यासमोर आहेच.