पुरवठा साखळीचे चिनी चक्रव्यूह भेदण्यासाठी...

गेल्या काही वर्षांत आत्मनिर्भर भारताने जगभरात चिनी उत्पादनाला समर्थ पर्याय म्हणून, स्वत:ला उभे केले आहे. तरी भारताचे उत्पादन क्षेत्रातील बहुतांशी यश आजही वस्तूच्या जुळणी करण्यावर अवलंबून आहे. यामुळेच चीनवरील घटक वस्तूंवरील आयात वाढताना दिसते. यासाठीच संपूर्ण आत्मनिर्भरता साध्य करण्यासाठी आणि चीनच्या या पुरवठा साखळीतून सुटका करुन घेण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांचा घेतलेला मागोवा...

चीनने जगाला त्याच्या पुरवठा साखळीच्या जाळ्यात अडकवले आहे. साल २०२५ मध्ये चीनने जगाशी एक ट्रिलियन डॉलरपेक्षा जास्त व्यापार केला आहे. जगाने कितीही प्रयत्न केले, तरी चीनच्या या सापळ्यातून त्याची सुटका होण्याची कोणतही लक्षणे नाहीत. भारताने ‘उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना’ अर्थात, ‘पीएलआय’ आणि स्वदेशी उत्पादन वाढवून या चीनच्या पकडीतून बाहेर पडण्यासाठी जोरदार लढा दिला आहे. यामध्ये काहीअंशी यश मिळाले असले, तरीही चीनच्या विळखातून पूर्ण मुक्ती मिळवण्यासाठी सातत्यपूर्ण कठोर परिश्रम चालूच ठेवावे लागतील, नाहीतर चीनचा धोका कमी होणार नाही.

जानेवारी २०२६ पर्यंत चिनी पुरवठा साखळीबाबत भारताची स्थिती विरोधाभासी आहे. चीनपासून अलिप्त होण्यासाठी भारताने अमेरिका किंवा युरोपपेक्षा अधिक धोरणात्मक पावले उचलली असली, तरी चीनवरील भारताचे अवलंबित्व अजूनही जास्तच आहे. भारताचे उत्पादन क्षेत्रातील यशही सध्या अधिक चिनी आयातीला खतपाणी घालत आहे. २०२५-२६ मध्ये चीनबरोबरची भारताची व्यापारी तूट, १०६ अब्ज डॉलरच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. भारत ‘फायनल असेम्बली’चे जागतिक केंद्र झाला असला, तरी त्या वस्तूंच्या निर्मितीसाठीचे सुटे भाग चीनमधून आयात करावे लागतात.

क्षेत्र अवलंबित्व - ‘मेड इन इंडिया’ अंतर्गत भारतात निर्माण होणार्‍या फोनमधील, ७०-८० टक्के घटक अजूनही चीनमधूनच आयात केले जातात. यावर्षीच्या सुरुवातीपर्यंत सौर सेल आणि वेफर्ससाठीचे चीनवरील अवलंबित्व ९० टक्के पेक्षाही जास्त आहे. भारत जगाचे औषधालय असला, तरीही अद्याप ७० टक्के पेक्षा जास्त ‘अ‍ॅटिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रेडियंट्स’ चीनकडूनच आयात करतो. ‘पीएलआय’ योजनेचे यश मर्यादित असून, त्यामुळे पुरवठा साखळीमध्ये काही अंशी बदल निश्चित झाला असला, तरीही ती अजून मुळापर्यंत पोहोचलेली नाही.

यश मोबाईल फोन : हे ‘पीएलआय’ या योजनेचे मुकुटमणी आहेत. २०२१ ते २०२५ दरम्यान मोबाईल फोनच्या उत्पादनात १४६ टक्के वाढ झाली. भारत आता तयार मोबाईल फोन्सचा निर्यातदार आहे.
टेलिकॉम आणि वैद्यकीय उपकरणे : टेलिकॉम उपकरणांमध्ये (अँटेना, राऊटर) जवळपास ६० टक्के आयातीला पर्याय उपलब्ध झाला आहे. तसेच हाय-एंड वैद्यकीय उपकरणांचीही निर्मिती आता ‘मेड इन इंडिया’ अतंर्गत होत आहे.

अपयश, संघर्ष, मूल्यवृद्धी : बहुतेक ‘पीएलआय’ समर्थित कारखाने अजूनही स्क्रू-ड्रायव्हर उद्योग आहेत. ते वस्तूच्या उत्पादनाऐवजी फक्त त्यांची जुळवणी करण्यावरच भर देतात.
आयात विरोधाभास : भारत जितक्या एक डॉलरच्या इलेट्रॉनिस वस्तूंची निर्यात करतो, त्यासाठी सध्या तो सुमारे ०.५०-०.६० डॉलर्स किमतीचे चिनी घटक आयातही करतो. ‘पीएलआय’मुळे याचे प्रमाण वाढले आहे.
पुरवठा साखळीतील ‘टायर’ समजून घेणे म्हणजे उत्पादनाच्या निर्मितीचा ‘पिरामिड’ समजून घेण्यासारखे आहे. पुरवठा साखळीतील ‘टायर’ म्हणजे काय? (उदाहरण : स्मार्टफोन) जेव्हा एखादी कंपनी वस्तू बनवते, तेव्हा ती सर्व भाग स्वतः बनवत नाही. ती विविध स्तरांवरील पुरवठादारांवर अवलंबून असते -

टायर एक : हे थेट मुख्य कंपनीला पूर्ण तयार भाग पुरवतात. उदाहरण, मोबाईलची स्क्रीन किंवा बॅटरी पूर्णपणे तयार करून देणारी कंपनी.
टायर दोन : हे टायर एकला लागणारे सुटे भाग पुरवतात. उदाहरण, बॅटरी बनवण्यासाठी लागणारे ‘लिथियम सेल्स’ किंवा स्क्रीनसाठी लागणारी विशेष ‘ग्लास’.
टायर तीन : हे मूलभूत घटक पुरवतात.उदाहरण, सेल्स बनवण्यासाठी लागणारे शुद्धीकरण केलेले केमिकल्स किंवा सर्किट बोर्डसाठी लागणारे लहान रेजिस्टर्स.
टायर तीन : हा कच्चा माल असतो.उदाहरण, खाणीतून काढलेले लिथियम, तांबे किंवा कच्चे प्लास्टिक.

भारत टायर एकमध्ये वेगाने पुढे गेला आहे; पण टायर तीन आणि चारवर आजही चीनचीच मक्तेदारी आहे. जोपर्यंत टायर तीनचे छोटे घटक चीनमधून येत नाहीत, तोपर्यंत टायर एकचे काम पूर्ण होऊ शकत नाही.
सर्व स्तरांमधून ‘मुक्तता’ कशी मिळेल?
सगळ्या टायर्समधून मुक्त होण्यासाठी आपल्याला विस्ताराची खोली वाढवावी लागेल.
कच्च्या मालावर ताबा : भारताला स्वतःच्या खाणींबरोबरच परदेशातील खाणींमध्येही भागीदारी हवी आहे. जेणेकरून कच्चा मालाची सुरक्षितता निश्चित होईल.
केमिकल आणि घटकनिर्मिती : केवळ मोबाईलची जुळणी करून चालणार नाही, तर त्यातील पीसीबी, कॅपेसिटर आणि रसायने भारतात बनवण्यासाठी ‘अनुदाने’ द्यावी लागतील.
संशोधन आणि विकास : जेव्हा आपण स्वतःचे ‘डिझाईन’ आणि ‘टेक्नोलॉजी’ विकसित करू, तेव्हा आपल्याला चीनच्या ‘ब्लू-प्रिंट्स’ची गरज भासणार नाही.

सेमीकंडटर आणि बॅटरी तंत्रज्ञान ही दोन्ही क्षेत्रे भारताला चिनी जाळ्यातून बाहेर पडण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत.
सेमीकंडटर तंत्रज्ञान : सेमीकंडटरला आधुनिक युगाचे ‘तेल’ म्हटले जाते. मोबाईलपासून ते क्षेपणास्त्रापर्यंत प्रत्येक गोष्ट आज चिप्सवर चालते. भारत सध्या त्याच्या चिप्सच्या गरजेसाठी १०० टक्के आयातीवर अवलंबून आहे. यात चीन आणि तैवानचा मोठा वाटा आहे.
भारताची रणनीती : भारत सरकारने सुमारे दहा अब्ज डॉलर्सचे प्रोत्साहन या सेमीकंडटर निर्मितीसाठी जाहीर केले आहे.
टायर एक (असेम्बली) : टाटासारखे मोठे उद्योग सेमीकंडक्टर प्रकल्प उभारत आहेत. यात चिप्सची चाचणी आणि पॅकेजिंग होईल.

टायर दोन आणि तीन (फॅब्रिकेशन) : गुजरातमध्ये ‘मायक्रॉन’ आणि ‘टाटा-पीएसएमसी’चे मोठे कारखाने उभारले जात असून, येथे प्रत्यक्ष ‘वेफर्स’ची निर्मिती होणार आहे.
सर्वात मोठे आव्हान : सेमीकंडटर बनवण्यासाठी ‘अल्ट्रा-प्युअर’ पाणी आणि अखंड वीजपुरवठा लागतो. तसेच यासाठी लागणारी रसायने अजूनही आपण आयात करतो. जोपर्यंत या रसायनांची निर्मिती भारतात होत नाही, तोपर्यंत आपण ‘टायर तीन’च्या चिनी विळखातून सुटणार नाही.
बॅटरी तंत्रज्ञान : इलेट्रिक वाहने आणि सौरऊर्जेसाठी आवश्यक बॅटरी साखळीवर ताबा असणे आवश्यक आहे. भारताला २०२६ पर्यंत सौर पॅनेल आणि ‘ईव्ही’मध्ये मोठी प्रगती करायची आहे; पण लिथियम-आयर्न सेल्ससाठी आपण आजही चीनवर ७०-९० टक्के अवलंबून आहोत.

‘टायर’नुसार विश्लेषण :
टायर एक (बॅटरी पॅक) : भारतात बॅटरी पॅक बनवणारे शेकडो कारखाने आहेत (उदा. ओला, एथर).
टायर दोन (सेल्स) : बॅटरीच्या आतले ‘सेल्स’ भारतात बनवण्यासाठी ‘रिलायन्स’ आणि ‘टाटा’ प्रयत्नशील आहेत.
टायर तीन आणि चार (लिथियम रिफायनिंग आणि खाणी) : हे भारताचे सर्वात कमकुवत दुवे आहेत. चीनकडे जगातील लिथियम रिफायनिंगवर ७० टक्के पेक्षा जास्त ताबा आहे.
भारताची पावले : खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड : भारत सध्या अर्जेंटिना आणि ऑस्ट्रेलियातील लिथियम खाणींमध्ये भागीदारी करत आहे.
पर्यायी तंत्रज्ञान : भारत ‘सोडियम-आर्यन’ बॅटरीवर संशोधन करत असून, भारतात मीठ अर्थात, सोडियमचे साठे भरपूर असल्याने लिथियमवरील अवलंबित्व कमी करता येऊ शकते.

भारताने आणखी काय करावे?
चीनची टायर तीन-चार मक्तेदारी मोडण्यासाठी भारताने ‘कामगिरी प्रोत्साहन’ ऐवजी ‘पायाभूत सुविधा सखोलते’कडे लक्ष दिले पाहिजे:
मॉलिक्युलर मॅन्युफॅचरिंगवर लक्ष केंद्रित करणे : केवळ बॅटरीच्या जुळवणीला प्रोत्साहन देण्याऐवजी सरकारने रिफायनिंग आणि केमिकल प्रोसेसिंगसाठीही विपुल निधी दिला पाहिजे. जर भारत स्वतःच्या लिथियमवर प्रक्रिया करू शकला नाही, तर हे जाळे कायम राहील.
घटकनिर्मितीसाठी ‘पीआयएल’ : ‘पीआयएल’चा पुढचा टप्पा (संभाव्यतः २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात) रेजिस्टर्स, कॅपेसिटर, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आणि विशेष मोल्ड्स यांसारख्या वस्तूंकडे वळला पाहिजे.
क्रिटिकल मिनरल मिशन : आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण अमेरिकेतही खाणकाम अधिकार सुरक्षित करण्यासाठी भारताने २०२५ मध्ये सुरू केलेले आपले ‘नॅशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन’ कार्यान्वित केले पाहिजे.
व्यावसायिक सखोलता : चीनच्या तुलनेत भारतात शॉप-फ्लोर तंत्रज्ञांची कमतरता आहे. त्यासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये २०२६च्या हाय-टेक मानकांनुसार सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

चीनची अर्थव्यवस्था सध्या कर्ज आणि लोकसंख्येच्या समस्यांमुळे मंदावली असून, हीच भारतासाठी ‘सुवर्णसंधी’ आहे. जर आपण २०२६ ते २०३० या काळात सेमीकंडटर आणि बॅटरीच्या ‘टायर तीन’ अर्थात, केमिकल्स आणि घटकनिर्मितीमध्ये गुंतवणूक केली, तरच आपण खर्‍या अर्थाने आत्मनिर्भर होऊ शकू. भारताकडे स्वतःची मोठी बाजारपेठ आहे, त्यामुळे कंपन्यांना भारतात पूर्ण साखळी (टायर एक ते चार) आणणे आर्थिकदृष्ट्या सहजसाध्य आहे. भारत ‘स्वस्त आणि दर्जेदार’ दोन्ही स्तरावर चीनला टक्कर देऊ शकतो. भारताने आता ‘असेम्बली’कडून ‘डीप मॅन्युफॅचरिंग’कडे वळले पाहिजे.

चीनच्या जाळ्यातून बाहेर पडण्यासाठी ‘अ‍ॅशन प्लॅन’

क्षेत्र                                       आपण काय केले पाहिजे?

सेमीकंडक्टर                         केवळ चिप्स निर्मितीवर अवलंबून न राहाता, चिप्सचे ’डिझाईन’ भारतात करणे                                              आवश्यक आहे. भारताकडे अनेक प्रतिभासंपन्न कमगार असून, जे सध्या                                                    अमेरिकन कंपन्यांसाठी काम करतात.

बॅटरी                                    ’बॅटरी रिसायकलिंग’ धोरण कडक करणे आवश्यक आहे. जुन्या बॅटरीमधून                                                  लिथियम आणि कोबाल्ट पुन्हा मिळवल्यास, आयात ३०-४०% ने कमी होऊ                                                  शकते.