देवाभाऊच दावोसचे ‘धुरंधर’

दावोस म्हणजे हिमाच्छादित स्वित्झर्लंडमधील एक लहानसे शहर, इतकीच त्याची ओळख मर्यादित नाही; तर दावोस म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्थेची नाडी तपासणारी प्रयोगशाळाच. ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’च्या या व्यासपीठावर कोणते देश, कोणती राज्ये आणि कोणते उद्योग पुढील दशकाचे नेतृत्व करणार, याची दिशा स्पष्ट होत असते. अशा व्यासपीठावर महाराष्ट्राने सलग काही वर्षे केलेली चमकदार कामगिरी ही निव्वळ आकड्यांची बेरीज नसून, महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारच्या धोरणात्मक प्रगल्भतेची आणि प्रशासनिक विश्वासार्हतेची ती पोचपावती ठरत आहे. यंदाच्या दावोस दौर्‍यात महाराष्ट्राने तब्बल ३० लाख कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार करण्यापर्यंत मजल मारली. याआधी २०२५ मध्ये सुमारे १४.९५ लाख कोटी, २०२४ मध्ये ३.५३ लाख कोटी, २०२३ मध्ये १.३७ लाख कोटी आणि २०२२ मध्ये सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक दावोसच्या माध्यमातून झाली होती. गुंतवणुकीचा हा चढता आलेख पाहिला, तर महाराष्ट्राची गुंतवणूक क्षमता वर्षागणिक कशी विस्तारत गेली, हे सहज लक्षात येते. पण, हा प्रवास योगायोगाने घडलेला नाही.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, आजच्या भू-राजकीय परिस्थितीत ‘रिलेव्हंट’ राहायचे असेल, तर दावोससारख्या जागतिक व्यासपीठावरची उपस्थिती ही अत्यंत आवश्यक अशीच. कारण, इथे गुंतवणूकदारच असतात असे नाही, तर जगाची पुढील दिशा ठरवणारे राजकीय नेते, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अग्रणी आणि नव्या अर्थव्यवस्थेचे शिल्पकार उपस्थित असतात. ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’, ‘फ्युचर टेक्नोलॉजी’, ‘ग्रीन एनर्जी’, ‘सप्लाय चेन रिअलाईनमेंट’ अशा संकल्पनांचे प्रत्यक्ष दर्शन इथे घडते. महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्याने या चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहणे ही गरज आहे, ‘लक्झरी’ नाही. या गुंतवणूक करारांचे महत्त्व रकमेपुरतेच मर्यादित नाही. उद्योग, सेवा क्षेत्र, शेती, तंत्रज्ञान, लॉजिस्टिस, ऊर्जा अशा विविध क्षेत्रांत हे करार झाले आहेत. विशेष म्हणजे, यातील सुमारे ८३ टक्के गुंतवणूक ही थेट विदेशी गुंतवणूक आहे. केवळ भांडवलच असे नव्हे, तर जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन कौशल्य आणि बाजारपेठांशी थेट जोड महाराष्ट्रात येत आहे. उर्वरित गुंतवणूकही विदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित असून, आयात-प्रतिस्थापनाच्या दृष्टीने तीदेखील अत्यंत महत्त्वाचीच.

 

दावोसच्या गुंतवणुकीचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, फडणवीसांनी साधलेला प्रादेशिक समतोल. विरोधकांकडून वारंवार असा आरोप केला जातो की, येणारी गुंतवणूक ही मुंबई, पुण्यापुरती मर्यादित राहते. मात्र, यंदाच्या दावोस करारांनी विरोधकांचा हा आरोप फोल ठरवण्याचे मोलाचे काम केले. कोकणात १६ टक्के, ‘एमएमआर’मध्ये २२ टक्के, विदर्भात १३ टक्के, तर उर्वरित ५० टक्के गुंतवणूक राज्याच्या इतर भागांत गेली आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार, अहिल्यानगरमध्ये सुमारे ५० हजार कोटींची गुंतवणूक आली आहे. मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर हे नवे गुंतवणुकीचे क्षेत्र म्हणून उदयास आले असून, तिथे ५५ हजार कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. नागपूर विभाग आणि विदर्भात २.७ लाख कोटी, तर कोकणात ३.५ लाख कोटींची गुंतवणूक ही प्रादेशिक विकासाच्या दृष्टीने मैलाचा दगड ठरणारी आहे.

 

महाराष्ट्र आजही जागतिक गुंतवणुकीचे केंद्र का आहे, याचे उत्तर या धोरणात्मक सातत्यात दडलेले आहे. महायुती सरकारने राबवलेली उद्योगस्नेही धोरणे, सुलभ परवानगी प्रणाली, पायाभूत सुविधा क्षेत्रात केलेली मोठी गुंतवणूक, वीज-पाणी-लॉजिस्टिसची उपलब्धता आणि कुशल मनुष्यबळ हे सगळे घटक एकत्र आले की, गुंतवणूकदारांचा विश्वास प्रस्थापित होतो. गुंतवणूकदारांसाठी केवळ करसवलती महत्त्वाच्या नसतात, तर ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ प्रत्यक्षात अनुभवायला मिळतो का, हे निर्णायक ठरते. महाराष्ट्राने ही विश्वासार्हता कमावली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या काळात त्यांच्या नाकर्त्या धोरणांमुळे, उद्योगपतींच्या निवासस्थानी स्फोटके ठेवण्याच्या प्रकारांमुळे, पोलिसांना खंडणी वसुलीचे अधिकार दिल्यामुळे राज्यातील उद्योग परराज्यात जाताना संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिले. स्वतःच्या अकार्यक्षमतेचे खापर मात्र त्यांनी केंद्र सरकारवर फोडले होते.

 

याच पार्श्वभूमीवर ‘महाराष्ट्रातील कंपन्यांशी करार करायचे असतील, तर दावोसला कशाला जायचे?’ असा सवाल उपस्थित करणारी विरोधकांची टूलकीट राजकीय अपरिपक्वतेचे दर्शन घडवते. दावोस हे निव्वळ करार करण्याचे ठिकाण नाही; तर ते नेटवर्किंग, विश्वासनिर्मिती आणि दीर्घकालीन भागीदारीचे व्यासपीठ आहे. फडणवीसांनी यावर विरोधकांचा खरपूस समाचार घेतला आणि आकड्यांसह उत्तर दिले. या तुलनेत मागील काळात दावोस दौर्‍यांचे फलित काय होते? हा प्रश्न आपोआपच उभा राहतो. २०२२ मध्ये तत्कालीन पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दावोसला हजेरी लावली होती. मात्र, त्या काळातील गुंतवणूक आणि आजच्या महायुती सरकारच्या काळातील गुंतवणूक यांची तुलना केली, तर फरक स्पष्ट दिसतो. दावोसला जाणे महत्त्वाचे; पण तिथून काय घेऊन येतो, हे अधिक महत्त्वाचे असते.

 

या यशामागे केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक पाठबळाचाही मोठा वाटा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला जागतिक गुंतवणुकीसाठी खुले, स्थिर आणि विश्वासार्ह गंतव्य म्हणून उभे केले. ‘मेक इन इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’, ‘गतिशक्ती’ यांसारख्या उपक्रमांनी राज्यांना जागतिक स्पर्धेत उतरायला सक्षम केले. त्याचाच लाभ महाराष्ट्राला मिळताना दिसतो. दावोसच्या यशाकडे ‘एमओयू साईन झाले’ अशा चष्म्यातून पाहणे योग्य ठरणार नाही. यातील किती प्रकल्प प्रत्यक्षात जमिनीवर उतरतात, किती रोजगारनिर्मिती होते आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला किती चालना मिळते, हे पुढील काळात महत्त्वाचे ठरेल. मात्र, फडणवीसांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे याआधीच्या घोषणांचे रूपांतर प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत झाले आहे, हा अनुभव आजच्या दाव्यांना विश्वासार्ह बनवतो. एकूणच, दावोस आणि महाराष्ट्र यांचे नाते आता केवळ औपचारिक राहिलेले नाही, ते परस्परपूरक झाले आहे. महाराष्ट्रासाठी दावोस हे जागतिक दालन आहे, तर दावोससाठी महाराष्ट्र हा भारताच्या वाढीचे इंजिन. या परस्पर विश्वासातून उभ्या राहणार्‍या गुंतवणुका केवळ आर्थिक समृद्धीच नाही, तर सामाजिक स्थैर्य आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करणार्‍या ठरणार आहेत. राज्याच्या विकासकथेतील हा अध्याय केवळ आकड्यांपुरता मर्यादित न राहता, सर्वसामान्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडवणारा ठरो, हीच अपेक्षा!