महाराष्ट्रातून सुरू होणारी भारताची आत्मनिर्भरता

‘रिसायकलकॅरो’ची ‘रेअर अर्थ्स’ क्रांती

Total Views |
RecycleKaro’s Rare Earth Revolution
 
आपल्या हातातील स्मार्टफोन, रस्त्यावर धावणारी इलेक्ट्रिक कार किंवा अगदी घरावर चमकणारे सोलर पॅनेल, या सगळ्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमध्ये एक मौल्यवान, पण नजरेआड असलेला घटक म्हणजे ‘रेअर अर्थ्स’ अर्थात दुर्मीळ खनिजे. आत्मनिर्भरता आणि तंत्रज्ञानासोबत पर्यावरणाची जबाबदारी हीच आजच्या नव्या भारताची ओळख ठरत आहे. याच विचारातून महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील वाडा येथे ‘एव्हरग्रीन रिसायकलकॅरो इंडिया लिमिटेड’ने उभारलेले ‘रेअर अर्थ्स अ‍ॅण्ड अ‍ॅडव्हान्स्ड मटेरियल्स रिसर्च सेंटर’ क्रांती घडविण्यास सज्ज झाले आहे. ई-कचरा आणि वापरलेल्या बॅटर्‍यांमधून स्वच्छ, शाश्वत आणि आधुनिक पद्धतीने ‘रेअर अर्थ्स’ पुन्हा मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.या नव्या सुरुवातीमागची दृष्टी आणि एकंदरीतच प्रवास जाणून घेऊया कंपनीचे संचालक रुपेश चिट्टे
 
वाडा येथील आपले रिसर्च सेंटर भारताच्या खनिजसुरक्षेत कशाप्रकारे निर्णायक भूमिका बजावणारे ठरेल असे तुम्हाला वाटते? आणि दुर्मीळ खनिजांवरील भारताचे अन्य देशांवरील आयात अवलंबित्व मोडीत काढण्यासाठी हा प्रकल्प किती महत्त्वाचा ठरु शकतो?
 
आज भारतात अशा ‘रेअर अर्थ्स’चे- दुर्मीळ खनिजांचे देशांतर्गत उत्पादन अत्यंत मर्यादित आहे. जे काही थोडे उत्पादन उपलब्ध आहे, त्यातूनही अंतिम उपयोगासाठी आवश्यक असणार्‍या प्रगत प्रक्रियांचा अभाव आहे. उदाहरणार्थ, या दुर्मीळ खनिजांपासून ‘नेओडिमियम मॅग्नेट्स’सारखी दर्जेदार उत्पादने तयार करण्यासाठी जी अत्याधुनिक प्रक्रिया आवश्यक असते, त्यामध्ये भारत अजूनही मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत वाडा येथील आमचे संशोधन केंद्र हे अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. कारण, याचा मुख्य उद्देश ई-कचरा आणि ‘एण्ड-ऑफ-लाईफ’ बॅटर्‍यांमधून दुर्मीळ खनिजे अधिक कार्यक्षमतेने काढण्याची क्षमता विकसित करणे, हा आहे. ही क्षमता वाढली, तर भारताला शाश्वत पद्धतीने दुर्मीळ खनिजांसारख्या महत्त्वाच्या घटकांची उपलब्धता वाढवता येईल. यातूनच पुढे जाऊन मॅग्नेट्ससारख्या दुर्मीळ खनिजे आधारित संपत्ती निर्मितीत देशाला वेगाने पुढे जाता येईल.
 
ई-कचरा आणि वापराअखेरच्या बॅटर्‍यांमधून दुर्मीळ खनिजे वेगळी काढताना असणारी नेमकी आव्हाने कोणती? आणि त्यावर मात करण्यासाठी आपण कोणते संशोधन व प्रक्रिया विकसित करत आहात?
 
ई-कचरा आणि वापराअखेरच्या बॅटर्‍यांमधून दुर्मीळ खनिजे वेगळी काढणे हे पारंपरिक धातू पुनर्प्राप्तीपेक्षा अधिक गुंतागुंतीचे आणि आव्हानात्मक काम आहे. कारण, या कचर्‍यात अनेक प्रकारचे मिश्रित घटक असतात. त्यामुळे त्यांचे विभाजन अत्यंत अचूक पद्धतीने करावे लागते. यामध्ये शुद्धता, ‘यिल्ड रिकव्हरी’ आणि स्थिर प्रक्रिया यांसारखी मोठी आव्हाने आहेत. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी ‘रिसायकलकॅरो’चे संशोधन केंद्र नवीन विलगीकरण, शुद्धिकरण आणि प्रक्रिया सुसूत्रीकरण पद्धती विकसित करत आहे. यातूनच दुर्मीळ खनिजांची अधिक प्रमाणात आणि अधिक शुद्ध स्वरूपात पुनर्प्राप्ती शक्य होईल. आमचा उद्देश असा आहे की, आम्ही विकसित करीत असलेले तंत्रज्ञान हे केवळ प्रयोगशाळेपुरते मर्यादित न राहता, ते मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक स्तरावर राबवता येतील.
 
२० हजार मेट्रिक टन दुर्मीळ खनिजांवरील प्रक्रिया क्षमतेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी संशोधन आणि विकास कसा निर्णायक आहे? आपले संशोधन प्रयोगशाळेतून थेट उद्योगक्षेत्रात कधीपर्यंत उतरेल?
 
दुर्मीळ खनिजांचे उत्पादन आणि त्याच्या विलगीकरणाचे तांत्रिक ज्ञान आजही जगातील काही निवडक देशांपुरते मर्यादित आहे. याशिवाय, या क्षेत्रातील अनेक प्रगत तंत्रज्ञान आणि मशिनरी बाहेरच्या देशांमध्ये सहज उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे देशांतर्गत संशोधन आणि विकास करणे, ही काळाची गरज आहे. आमच्यासाठी संशोधन आणि विकासाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे; कारण तीच प्रक्रिया आम्हाला जागतिक स्तरावर कार्यक्षम बनवेल. ‘यिल्ड’ वाढवणे आणि शुद्धता सुधारणे, हे मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनासाठी आवश्यक असते. आम्ही आधीपासूनच दुर्मीळ खनिजांच्या विलगीकरणासाठी पायलट प्लांट्स उभारण्याच्या प्रक्रियेत आहोत. त्यामुळे संशोधन आणि विकास केंद्र व उत्पादन स्केल-अप हे दोन्ही एकत्रितपणे पुढे जाणार आहे. यांपैकी एक घटक दुर्लक्षित करून दुसरा वाढवणे दीर्घ काळ टिकणारे नाही. त्यामुळे संशोधनातून तयार होणार्‍या उपायांचा औद्योगिक वापर टप्प्याटप्प्याने आणि तुलनेने लवकर प्रत्यक्ष प्रक्रियेत उतरवण्याचा आमचा आराखडा तयार आहे.
 
तब्बल ५०० कोटींच्या गुंतवणुकीतून उभारलेले हे संशोधन केंद्र महाराष्ट्रातील रोजगार, कौशल्यविकास आणि भारताच्या जागतिक तंत्रज्ञान प्रतिमेला कोणत्या पातळीवर नेईल?
 
आज पालघर जिल्ह्यातील वाडा येथे उभारण्यात आलेल्या आमच्या प्लांटमध्ये ३०० हून अधिक स्थानिक लोकांना रोजगार देण्यात आला आहे आणि त्यांना उद्योगाशी संबंधित कौशल्य प्रशिक्षण देऊन कामाची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. आता या नवीन संशोधन आणि विकासकेंद्रामुळे महाराष्ट्रात अधिक उच्चशिक्षित आणि विशेष कौशल्य असणार्‍या तरुणांना संधी मिळणार आहे. जसे की, रिसर्च सायंटिस्ट्स, ‘पीएचडी’ स्कॉलर्स, मटेरियल सायन्स तज्ज्ञ, मेटलर्जिस्ट्स आणि केमिकल इंजिनिअर्स अशांना यातून संधीची दारे उघडतील. हे सेंटर त्यांना भविष्यातील अत्यंत महत्त्वाच्या आणि पायाभूत तंत्रज्ञानावर काम करण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करतील. याशिवाय, महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्थांबरोबर सहकार्य वाढवून योग्य आणि पात्र विद्यार्थ्यांना या मिशनचा भाग बनवण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून पाहता, या केंद्रामुळे भारत ‘क्रिटिकल मटेरियल्स’ आणि रेअर अर्थ्स क्षेत्रात जागतिक नावीन्य नकाशावर अधिक ठळकपणे आपली ओळख निर्माण करेल.
 
ई-कचरा आणि वापराअखेरच्या बॅटर्‍यांचे रिसायकलिंग करताना पर्यावरणाला धक्का न लावता ‘ग्रीन आणि झिरो-डिस्पोजल’ मॉडेल कसे प्रत्यक्षात राबवले जात आहे?
 
‘रिसायकलकॅरो’ ही एक ‘झिरो-डिस्पोजल’ सुविधा आहे. याचा अर्थ असा की, आमच्या प्लांटच्या सीमारेषेबाहेर कोणताही पदार्थ, मग तो घन, द्रव किंवा वायू स्वरूपात असो, योग्य उपचार आणि प्रक्रिया न करता बाहेर जात नाही. आम्ही ‘मल्टिपल इफेक्ट इव्हॅपोरेटर्स’सारख्या प्रगत तंत्रज्ञानांचा वापर करून प्रक्रियेच्या शेवटी बाहेर जाणार्‍या प्रत्येक घटकावर योग्य प्रक्रिया करतो. आमच्या परिसरात पाच हजारांपेक्षा अधिक झाडे आहेत; तसेच दोन ते तीन नैसर्गिक जलस्रोतदेखील आहेत. जे आजही निरोगी आणि समृद्ध स्थितीत आहेत. याठिकाणी फळझाडांचाही समावेश आहे. हे आमच्या शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक कार्यपद्धतीचे ठोस उदाहरण आहे. आम्ही निसर्ग व परिसराला कोणतीही हानी पोहोचवत नाही, याचा हा स्पष्ट पुरावा आहे.
 
‘अर्बन मायनिंग’च्या माध्यमातून पारंपरिक खाणकामावरील ताण कमी करण्यासाठी हे संशोधन केंद्र कसे कार्यरत आहे आणि त्याचा पर्यावरण संवर्धनावर काय ठोस परिणाम दिसेल?
 
पारंपरिक खाणकामामध्ये मोठ्या प्रमाणावर खनिज उत्खनन करूनही दुर्मीळ खनिजांचे उत्पादन अत्यंत कमी मिळते. उदाहरणार्थ, एक हजार किलो धातूच्या धातुकातून केवळ एक ते तीन ग्रॅम दुर्मीळ खनिजे मिळू शकतात. याच्या तुलनेत, ‘एण्ड-ऑफ-लाईफ इलेट्रॉनिस’मधून मिळणार्‍या दुर्मीळ खनिजाच्या पावडरच्या केवळ १०० किलो प्रक्रियेतून नेओडिमियमसारख्या धातूचे दोन ते तीन पट अधिक प्रमाणात उत्पादन शक्य होऊ शकते. हे उदाहरण ‘अर्बन मायनिंग’चे सामर्थ्य स्पष्ट करते. ‘अर्बन मायनिंग’मुळे ऊर्जा, पाणी आणि नैसर्गिक संसाधनांचा वापर लक्षणीयरित्या कमी होतो. तसेच पर्यावरणावरचा ताणही कमी होतो. आमचे संशोधन केंद्र या प्रक्रियांची कार्यक्षमता वाढवेल, त्यांना व्यावसायिकदृष्ट्या अधिक सक्षम बनवेल आणि पर्यावरणदृष्ट्या अधिक टिकाऊ स्वरूपात स्केलेबल बनवेल.
 
परिपत्र अर्थव्यवस्थेच्या( Circular economy )च्या दृष्टीने पाहता, कार्बन फूटप्रिंट कमी करणे आणि संसाधनांचा पुनर्वापर वाढवण्यासाठी आपले संशोधन केंद्र कोणती पावले उचलत आहे?
 
खनिज उत्खननातून मिळणार्‍या धातूंचा कार्बन फूटप्रिंट आणि ‘अर्बन मायनिंग’द्वारे मिळणार्‍या धातूंचा कार्बन फूटप्रिंट यामध्ये मोठा फरक आहे. कारण, खाणकामात मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा, पाणी, वाहतूक आणि प्रक्रिया खर्च होतो, तर ‘अर्बन मायनिंग’मध्ये आधीच उपलब्ध असलेल्या ई-कचर्‍यातून अधिक कार्यक्षमतेने धातू पुनर्प्राप्त करता येतात. भारताकडेई-कचर्‍याचा साठा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे आणि जर आपण ‘अर्बन मायनिंग’च्या प्रक्रियांचे पद्धतीशीरपणे सुसूत्रीकरण केले, तर कमी ऊर्जा वापरून अधिक प्रमाणात धातू पुनर्प्राप्ती शक्य होईल. आमचे हे केंद्र याच उद्दिष्टासाठी काम करणार आहे. जास्त रिकव्हरी, कमी ऊर्जावापर आणि अधिक शाश्वत प्रक्रिया यांमुळे संसाधनांचा पुनर्वापर वाढेल, आयात अवलंबित्व कमी होईल आणि पर्यावरणावर सकारात्मक परिणाम टिकवून ठेवणे शक्य होईल.
 
 
- गायत्री श्रीगोंदेकर
 
 

गायत्री श्रीगोंदेकर

मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.