गाझा शांती परिषद आणि...
23 Jan 2026 12:38:23
"मी हुकूमशाह आहे. कधी-कधी जगाच्या चांगल्यासाठी हुकूमशाह बनणे गरजेचे आहे," असे नुकतेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले. ट्रम्प यांनी गाझामध्ये युद्धविरोधात शांती निर्माण व्हावी म्हणून गाझासाठी ‘शांती समिती’ स्थापित केली. जगाने साथ द्यावी म्हणून साम, दाम, दंड, भेद वापरले. 60 देशांना यासाठी निमंत्रित केले; पण तरीही युरोपमधील अग्रणी देश आणि चीनने या समितीकडे पाठ फिरवली; तर भारताने अभ्यास करून निर्णय घेणार, असा संदेश दिला. या ‘शांती समिती’ला इस्रायलचे मतही अनुकूल नाहीच. इस्रायलचे म्हणणे आहे की, अशी समिती निर्माण करण्याआधी अमेरिकेने इस्रायलशी कोणतीही चर्चा केली नाही. तसेच, गाझाबाबतीतला प्रत्येक निर्णय हा इस्रायलला माहिती असणे आणि इस्रायलचा त्यामध्ये सहभाग असणे आवश्यक. दुसरीकडे चीनने स्पष्ट केले की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कार्य करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघ आहे. त्यामुळे ‘बोर्ड ऑफ पीस’ समिती जर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अंतर्गत असेल, तर त्याचे समर्थन करणार. ‘संयुक्त राष्ट्र समिती’चे सामर्थ्य महत्त्वाचे. या अनुषंगाने पाहिले तर ट्रम्प यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाचे महत्त्व मागेच कमी करण्याचा प्रयत्न केला होता.
दुसरीकडे ट्रम्प यांच्याकडून आमंत्रण मिळायची खोटी, पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी लगेच ‘शांती समिती’मध्ये सदस्य होण्यास मंजुरी दिली. यावरून पाकिस्तानमध्ये नेहमीप्रमाणे अभूतपूर्व गोंधळ, वाद, गदारोळ सुरू आहेच. पाकिस्तानच्या विरोधी पक्षाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत की, अमेरिकेच्या योजनेमध्ये सहभागी व्हायचेच होते, तर त्याआधी देशातल्या जबाबदार शासन प्रतिनिधींशी चर्चा करायची होती. कुणालाच विश्वासात न घेता, कुणालाही थांगपत्ता लागू न देता, पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी वैयक्तिकरित्या ट्रम्प यांना पाठिंबा का दिला? तसेच पाकिस्तानी कट्टरतावाद्यांचे म्हणणे आहे की, गाझाच्या इस्लामी जनतेचे रक्षण गाझाच्याच इस्लामी जनतेने केले पाहिजे. त्यांचे संरक्षण आणि विकास करण्यासाठी बाहेरचे देश का? या लोकांनी प्रश्न उपस्थित केला की, या समितीद्वारे पुन्हा गाझाच्या मुस्लिमांवर गुलामी लादली जाणार. ट्रम्प जे बोलतील, तेच इथे होणार. मग, गाझाचे लोक स्वतंत्र आहेत, असे कसे म्हणायचे? थोडक्यात, पाकिस्तानी पंतप्रधान, त्यांचे सरकार अमेरिकेचा शब्द झेलायला तयार असतात. अमेरिकेने ‘छू’ म्हटले की, त्यानुसार पाकिस्तान कृती करते. पाकिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणात होणारा हा विरोध कुणाच्या सांगण्यावरून होत असेल? तर अर्थातच, पाकिस्तानमध्ये चीनने घ्ाट्ट पाय रोवले आहेत. चीनच जर या ‘शांती समिती’त नसेल, तर मग चीनच्या मांडलिक असलेल्या पाकिस्तानने कसे काय या समितीचे सदस्य व्हायचे, हा प्रश्न चीन समर्थक पाकिस्तान्यांना पडूच शकतो.
कारण, आजवर भारताविरोधी कटकारस्थान करताना पाकिस्तानच्या भारतद्वेष्ट्यांनी चीनचे प्रभुत्व मान्य केले होते. चीनला पाकिस्तानात नुसता आसराच नाही, तर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा हक्क दिला होता. या परिक्षेपात चीनच्या विपरीत भूमिका पाकिस्तानने का घेतली? असा हा त्यांचा प्रश्न. याच पाकिस्तानमध्ये असाही कट्टरतावादी गट आहे, ज्यांना पाश्चात्त्य संस्कृती, लोक म्हणजे ‘अस्तगफिरूल्लाह’ (अत्यंत निषेध करण्यासारखे) वाटतात. ‘महजबी कौम’ला टिकवायचे, तर पाश्चात्त्य संस्कृतीची सावलीही नको, त्यांचा संबंधच नको, असे या लोकांचे म्हणणे. ‘रिपब्लिकन ऑफ पाकिस्तान’ची मुस्लीम अवाम म्हणजे अर्थातच, जनता अमेरिकेच्या ट्रम्पना काफिरच मानत असणार. ट्रम्प असेल मोठा; पण तो मुस्लीम आहे का? असेही त्यांना वाटूच शकते. त्यामुळेच की काय, पाकिस्तानमध्ये सध्या वादविवाद जोरात आहेत.
अमेरिकेच्या ‘शांती समिती’मध्ये सामील झाले, तर चीन नाराज आणि समितीमध्ये सामील झाले नाही, तर अमेरिका नाराज, अशी पाकची स्थिती. निमंत्रित 60 देशांपैकी या ‘शांती समिती’मध्ये जगभरातून केवळ आठ देशच सहभागी झाले. तेही प्रामुख्याने तुर्कीये, इजिप्त, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सौदी अरब, संयुक्त अरब अमिराती हे मुस्लीम देश. त्यामुळे ‘गाझा शांती समिती’चे भवितव्य काय असेल? ट्रम्प यांनी स्वतःला हुकूमशाह मानले, तरीसुद्धा त्यांची हुकूमशाही जगभरातले सगळेच देश मानणार नाहीत, हे सत्य!
9594969638