व्यापार आणि सामरिक विश्वासाचा नवा अध्याय

 

 

भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यातील संबंध आज केवळ सौहार्दाचे किंवा औपचारिक मुत्सद्देगिरीपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत, हे संबंध आता थेट भारताच्या आर्थिकवाढीशी, ऊर्जा-सुरक्षेशी, सामरिक स्वायत्ततेशी आणि जागतिक व्यासपीठावरील स्थानाशी जोडले गेले आहेत. २०३२ पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार २०० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचा दोन्ही देशांचा निर्धार हा केवळ आकड्यांचा खेळ नाही, तर भारताच्या बदलत्या जागतिक भूमिकेचा तो स्पष्ट निर्देश आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था सध्या अस्थिरतेच्या काळातून जात आहे. युरोप मंदीच्या सावटाखाली आहे, अमेरिकेची वाढ संथ झाली आहे, चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चितता वाढत आहे आणि मध्य-पूर्वेतील राजकीय अस्थैर्य अजूनही पूर्णपणे निवळलेले नाही. अशा परिस्थितीत भारत आणि युएईसारखे दोन देश दीर्घकालीन आर्थिक, ऊर्जा आणि सामरिक भागीदारी अधिक घट्ट करण्याचा निर्णय घेतात, याचा अर्थ दूरगामी आहे. भारतासाठी हा निर्णय पर्यायांची कूटनीती अधिक बळकट करणारा आहे.

 

भारत-युएई व्यापार गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढला आहे. काही वर्षांपूर्वी जो व्यापार ६०-७० अब्ज डॉलरच्या आसपास होता, तो आता १०० अब्ज डॉलरच्या पुढे गेला आहे. ‘मुक्त व्यापार’ करारानंतर ही गती अधिक वेगवान झाली. यामागे केवळ सीमाशुल्क सवलती किंवा आयात-निर्यात सुलभता कारणीभूत नाही, तर दोन्ही देशांनी एकमेकांकडे पाहण्याची दृष्टी बदलली आहे. भारत आता युएईकडे फक्त तेल आणि भांडवलाचा स्रोत म्हणून पाहत नाही, तर जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देणारा विश्वासार्ह भागीदार म्हणून पाहतो. त्याचप्रमाणे युएई भारताकडे केवळ मोठी ग्राहक बाजारपेठ म्हणून नव्हे, तर उत्पादन, तंत्रज्ञान आणि कुशल मनुष्यबळाचा दीर्घकालीन भागीदार म्हणून पाहू लागली आहे. ऊर्जा-सुरक्षा हा या संबंधांचा कणा आहे. भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढते आहे. औद्योगिक उत्पादन वाढते असून, शहरीकरण वेगाने होत आहे. परिणामी,ऊर्जेची मागणी सातत्याने वाढणार आहे. अशा वेळी दीर्घकालीन व स्थिर ऊर्जापुरवठा हा राष्ट्रीय-सुरक्षेचा मुद्दा ठरतो. युएईबरोबर करण्यात आलेले दीर्घकालीन नैसर्गिक वायूचे करार भारताला बाजारातील तत्कालिक चढ-उतारांपासून संरक्षण देतात. हे करार भारताच्या ऊर्जा आयातीला केवळ सुरक्षित करत नाहीत, तर किमतींच्या दृष्टीनेही स्थैर्य देतात. भारतासाठी ही बाब फार महत्त्वाची आहे. कारण, ऊर्जेच्या किमती थेट महागाई, उत्पादन खर्च आणि सामान्य नागरिकांच्या जीवनावर परिणाम करतात.

 

ऊर्जेबरोबरच संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य हा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे. मध्य-पूर्वेतील सामरिक समीकरणे वेगाने बदलत आहेत. या भागात अनेक देश आपापली संरक्षण क्षमता वाढवत आहेत. अशा वातावरणात भारत-युएई संरक्षण सहकार्य हे केवळ शस्त्रास्त्रांच्या व्यवहारापुरते मर्यादित नाही. संयुक्त प्रशिक्षण, माहितीची देवाणघेवाण, सागरी-सुरक्षा आणि नव्या संरक्षण तंत्रज्ञानातील सहकार्य या सगळ्या बाबी भारताच्या व्यापक ‘सुरक्षा धोरणा’शी सुसंगत आहेत. भारत कोणत्याही गटराजकारणात अडकू इच्छित नाही; पण आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी मजबूत आणि विश्वासार्ह भागीदारी आवश्यक आहे, हे धोरण युएईसोबतच्या संबंधांतून स्पष्ट दिसते. या संपूर्ण भागीदारीत एक लक्षणीय बदल म्हणजे, उच्च-तंत्रज्ञान आणि अंतराळ क्षेत्रातील सहकार्य. एकेकाळी भारत अंतराळ क्षेत्रात प्रामुख्याने स्वदेशी प्रयत्नांवर भर देत होता. आता मात्र जागतिक सहकार्याच्या माध्यमातून हे क्षेत्र अधिक विस्तारले जात आहे. युएईसारख्या देशाशी अंतराळ संशोधन, उपग्रह तंत्रज्ञान आणि डेटा विश्लेषणात सहकार्य करणे, याचा अर्थ भारत भविष्यातील तंत्रज्ञानाच्या शर्यतीत अधिक आत्मविश्वासाने उभा आहे. हे सहकार्य केवळ वैज्ञानिक प्रतिष्ठेपुरते मर्यादित राहणार नाही, तर हवामान अभ्यास, आपत्ती व्यवस्थापन, दळणवळण आणि संरक्षण यांसारख्या क्षेत्रांत प्रत्यक्ष उपयोगी ठरणार आहे.

 

व्यापारवाढीचा आणखी एक महत्त्वाचा लाभ सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना होणार आहे. भारतातील मोठ्या उद्योगांना जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश मिळवणे तुलनेने सोपे असते; पण लहान उद्योगांसाठी ते आव्हानात्मक असते. युएईसोबत उभे राहत असलेले व्यापारी प्लॅटफॉर्म, लॉजिस्टिक सुलभता आणि वित्तीय सहकार्य, यामुळे भारतीय लघुउद्योगांना मध्य-पूर्व आणि आफ्रिकेतील बाजारपेठा खुल्या होतील. हे केवळ निर्यातीपुरते मर्यादित न राहता रोजगारनिर्मिती, कौशल्य-विकास आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे ठरेल. कृषी आणि अन्न-प्रक्रिया क्षेत्रातील सहकार्य हेदेखील दुर्लक्षित करता येणार नाही. भारत कृषी उत्पादनात स्वयंपूर्ण झाला असला, तरी शेतकर्‍यांना स्थिर आणि चांगला दर मिळणे, हे कायमचे आव्हान आहे. युएईसारख्या देशाशी दीर्घकालीन अन्नपुरवठा साखळी निर्माण झाल्यास भारतीय शेतकर्‍यांसाठी नवी दारे उघडतील. यामुळे कृषीच्या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढेल, साठवणूक आणि प्रक्रिया उद्योगांना चालना मिळेल आणि शेतीचे अर्थकारण अधिक टिकाऊ होईल.

 

या सगळ्या आर्थिक आणि सामरिक पैलूंइतकेच महत्त्वाचे आहे, सांस्कृतिक आणि मानवी नाते. युएईमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भारतीय नागरिक राहतात आणि काम करतात. ते केवळ कामगार नाहीत, तर त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहेत. भारतीय संस्कृती, सण, परंपरा यांना मिळणारी मान्यता ही ‘सॉफ्ट पॉवर’चा भाग आहे. सांस्कृतिक सहकार्यामुळे हे नाते अधिक घट्ट होते आणि राजनैतिक संबंधांना सामाजिक आधार मिळतो. अर्थातच, २०० अब्ज डॉलरचे लक्ष्य गाठणे सोपे नाही. जागतिक मंदी, भू-राजनैतिक संघर्ष, संरक्षणवादी धोरणे आणि तंत्रज्ञानातील झपाट्याने होणारे बदल ही सर्व आव्हाने आहेत. पण, भारत-युएई संबंधांची ताकद ही केवळ करारांमध्ये नाही, तर परस्पर विश्वासात आहे. दोन्ही देशांनी अल्पकालीन फायद्यांपेक्षा दीर्घकालीन दृष्टी स्वीकारली आहे, हेच या भागीदारीचे खरे सामर्थ्य आहे. भारतासाठी ही भागीदारी एका अर्थाने परकीय धोरणातील आत्मविश्वासाचे प्रतीक आहे. २०३२ पर्यंत २०० अब्ज डॉलरचा व्यापार हा आकडा गाठला गेला, तर तो केवळ आर्थिक यश नसेल; तो भारताच्या बदलत्या जागतिक ओळखीचा, विश्वासार्हतेचा आणि सामर्थ्याचा ठळक पुरावा असेल.