विश्वबंधुत्वाचा वसा...

 

 

जागतिक राजकारणात सत्ता दोन प्रकारे वापरली जाते. एक- थेट लष्कर, पैसा आणि दबाव यांच्या जोरावर. दुसरी- सूक्ष्म निर्देशांक, अहवाल, रँकिंग आणि नैतिक शिकवण यांच्या माध्यमातून. गेली अनेक दशके दुसरी सत्ता प्रामुख्याने पाश्चिमात्य देशांकडे होती. कोण लोकशाहीवादी, कोण जबाबदार, कोण पर्यावरणप्रेमी आणि कोण ‘समस्याग्रस्त’ हे ठरवण्याचा सर्वस्वी अधिकार, जणू ठेकाच या राष्ट्रांनी स्वतःकडेच ठेवला. या प्रक्रियेत मोजमाप कमी आणि निवाडेच अधिक झाले. अशा पार्श्वभूमीवर भारताने ‘जबाबदार राष्ट्रे निर्देशांक’ (रिस्पॉन्सिबल नेशन्स इंडेस) जाहीर करणे, ही आकड्यांची घोषणा नसून, मक्तेदारी मोडून काढण्याची घोषणा आहे. या पहिल्याच निर्देशांकात सिंगापूर पहिल्या क्रमांकावर, भारत १६व्या स्थानी आणि दशकानुदशके स्वतःला ‘जागतिक सदसद्विवेकबुद्धी’ असे म्हणवणारी अमेरिका, तसेच ‘विकासाचे मॉडेल’ असे म्हणत मिरवणारा चीन या दोन महासत्ता भारताच्या मागे आहेत, हा योगायोग नाही. हा बदलत्या काळाचा इशारा आहे. कारण, इथे प्रश्न कोण पहिला आला याचा नसून, कोण मोजतो आहे; याचा आहे.

 

‘आरएनआय’ची संकल्पना तशी साधी वाटते; पण तिचे राजकारण गुंतागुंतीचे आहे. राष्ट्राची जबाबदारी म्हणजे नेमके काय? फक्त मोठी अर्थव्यवस्था असणे की, प्रचंड लष्करी ताकद? भारताचा हा निर्देशांक सांगतो की, जबाबदारी प्रशासनातून दिसते, समाजातील दुर्बल घटकांना दिलेल्या संधींतून दिसते, पर्यावरणाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनातून दिसते आणि जागतिक संकटांच्या वेळी घेतलेल्या भूमिकेतून दिसते. म्हणजेच सत्ता आहे की नाही, यापेक्षा ती कशी वापरली जाते; हा खरा मुद्दा आहे. आतापर्यंतचे बहुतांश जागतिक निर्देशांक हे एका विशिष्ट चौकटीतून आले. पाश्चिमात्य समाजरचना, त्यांचा इतिहास आणि त्यांची राजकीय प्राधान्ये यांच्याच निकषांवरच जगातील सर्व काही भलेबुरे मोजले गेले. विकसनशील देशांचे वास्तव, लोकसंख्येचा भार, दारिद्य्राशी चाललेली झुंज आणि मर्यादांमधून केलेली प्रगती या गोष्टींना फारशी दखल मिळाली नाही. परिणामी, निर्देशांक हे आरसे कमी आणि शिक्के जास्त ठरले. कुणाला नापास ठरवायचे आणि कुणाला आदर्श म्हणायचे, हे आधीच ठरलेले असायचे.

 

भारताचा ‘आरएनआय’ या मानसिकतेलाच प्रश्न विचारतो. तो असे सांगत नाही की, भारत सर्वार्थाने सर्वोत्तम आहे. उलट, भारत स्वतः १६व्या स्थानी आहे, हा निर्देशांक आत्मस्तुतीसाठी नाही, हेच यातून नेमकेपणाने सांगितले जाते. पण, हा निर्देशांक हे नक्की सांगतो की, जबाबदारीची व्याख्या काही मोजक्या देशांची मक्तेदारी असू शकत नाही. प्रत्येक देश वेगळ्या परिस्थितीतून पुढे जातो आणि तरीही काही मूलभूत मूल्ये सर्वांना लागू पडू शकतात. ही समतोल भूमिका भारत या निर्देशांकातून मांडतो. भारतासाठी हा निर्देशांक महत्त्वाचा का आहे? कारण, भारत कायमच इतरांच्या निकषांवर तपासला गेला. लोकशाही शिकवण, मानवाधिकारांचे धडे, पर्यावरणीय उपदेश हे सगळे भारताने ऐकले. कधी-कधी ते योग्यही होते; पण अनेकदा या विकसित राष्ट्रांची त्यामागे राजकीय सोयच अधिक होती. आता भारत म्हणतो की, चर्चा एकतर्फी नको; मोजमाप सर्वांनाच लागू पडू दे. हा आत्मविश्वास एका परिपक्व राष्ट्राचाच असू शकतो.

 

जागतिक पातळीवर ‘आरएनआय’चे महत्त्व आणखी व्यापक आहे. जग एकध्रुवीयतेकडून बहुध्रुवीयतेकडे सरकत आहे. सत्ताकेंद्रे वाढत आहेत; पण विश्वास कमी होत आहे. अशा वेळी ‘जबाबदारी’ हा नवा निकष ठरतो. हवामान-बदलावर मोठमोठी भाषणे करणारे देश प्रत्यक्षात काय करतात? मानवाधिकारांचे धडे देणारे देश शस्त्रविक्रीत किती पुढे आहेत? पर्यावरणाबाबत उपदेश करणार्‍यांची स्वतःची कार्बन पातळी किती आहे? असे प्रश्न विचारण्याची हिंमत ‘आरएनआय’ करतो. ‘विश्वगुरू’ ही संकल्पना अनेकदा उपहासाचा विषय ठरवली जाते. पण, भारताने ती कधीही स्वतःची शेखी मिरविण्यासाठी मांडलेली नाही. विश्वगुरू म्हणजे इतरांना कमी लेखणारा नव्हे, तर स्वतःच्या अनुभवातून मार्ग दाखवणारा. ‘कोविड’ काळात भारताने लसींच्या माध्यमातून हे संपूर्ण जगाला दाखवले. डिजिटल व्यवहारांत ‘यूपीआय’ने तंत्रज्ञान सामान्य माणसाच्या हातात दिले. ‘इस्रो’ने कमी खर्चात मोठी स्वप्ने साकार होऊ शकतात, हे सिद्ध केले. संरक्षण क्षेत्रात आयातीवर अवलंबून असलेला देश निर्यातदार बनू शकतो, हे दाखवून दिले. ही उदाहरणे वास्तवातील आहेत, याचा गाजावाजा भारताने केलेला नाही.

 

‘आरएनआय’मधून भारत जगाला एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न विचारतो आणि तो हा की, विकास आणि जबाबदारी खरेच परस्परविरोधी आहेत का? आर्थिकवाढीसाठी पर्यावरणाचा बळी द्यायलाच हवा, हा पाश्चिमात्य औद्योगिक इतिहास सांगतो. पण, तोच इतिहास आज जगाला संकटात टाकतो. भारत म्हणतो, वेगळा मार्ग शक्य आहे. समतोल साधता येतो आणि तो समतोल मोजता येतो. या सगळ्यात ‘ग्लोबल साऊथ’चा मुद्दाही तितकाच महत्त्वाचा. आफ्रिका, आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेतील देश आजही जागतिक चर्चेत दुय्यम भूमिकेत आहेत. त्यांच्या अडचणी वेगळ्या; पण मोजमाप मात्र पाश्चिमात्य. भारताचा ‘आरएनआय’ या देशांना सांगतो की, तुमचा आवाज ऐकला जाऊ शकतो आणि तुमची प्रगती तुमच्या वास्तवाच्या चौकटीत मोजली जाऊ शकते. भारत स्वतः पुढे जात असताना इतरांनाही सोबत घेण्याचा हा प्रयत्न आहे.

 

अर्थात, हा निर्देशांक टीकेपासून मुक्त राहणार नाही. त्याची संशोधन पद्धत, निकषांची निवड, आकड्यांची अचूकता या सगळ्यांवर प्रश्न विचारले जातील. ते विचारलेच पाहिजेत; पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे, भारताने ‘मोजले जाणे’ स्वीकारण्याऐवजी ‘मोजणे’ सुरू केले आहे. ही भूमिका बदलली आहे. जागतिक राजकारणात भाषा बदलली की, वास्तव बदलायला सुरुवात होते. ‘जबाबदार राष्ट्रे निर्देशांक’ ही भाषाच बदलण्याची सुरुवात आहे. आज हे छोटे पाऊल वाटेल; पण उद्या कोण जबाबदार आणि कोण नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार कुणाकडे आहे? हा प्रश्न याच पावलातून उभा राहील आणि तोच या निर्देशांकाचा खरा अर्थ आहे.