माहेरवाशिणी वर्षभरानंतर गुहागरच्या किनारी; 'फ्लिपर टॅग' केलेल्या कासवांचे पुनरागमन

 

 

२०२५ मध्ये फ्लिपर-टॅगिंग प्रक्रियेअंतर्गत जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये एकूण ६२ मादी आॅलिव्ह रिडले कासवांच्या माद्यांना टॅग लावण्यात आले होते. फ्लिपर टॅगिंग प्रक्रियेअंतर्गत कासवांच्या परांवर सांकेतिक क्रमांक असलेली धातूची पट्टी लावण्यात येते. या पट्टीवर टॅग करणाऱ्या संस्थेचा संपर्क क्रमांक दिलेला असतो. जेणेकरुन ही टॅग केलेले कासव पुन्हा सापडल्यास त्याची माहिती मिळवता येईल. त्याला पुनर्नोंद (रि-कॅप्चर) असे म्हटले जाते. या पद्धतीने गुहागर किनाऱ्यावर चार माद्या 'रि-कॅप्चर' झाल्या आहेत. म्हणजेच गेल्यावर्षी गुहागर किनाऱ्यावर फ्लिपर टॅग केलेल्या या माद्या यंदा देखील पुन्हा गुहागर किनाऱ्यावरच परतल्या आहेत.

 

 

गेल्यावर्षी गुहागर किनाऱ्यावर जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात ५९ कासवांना फ्लिपर टॅग लावण्यात आले होते. गुहागरचा सात किलोमीटरचा किनारा हा बाग, वरचा पाट, खालचा पाट, बाजार आणि असगोली अशा पाच भागांमध्ये विभागला जातो. यामधील वरचा पाट परिसरात कासवमित्र म्हणून काम करणारे कासवमित्र शार्दुल तोडणकर यांनी 'फ्लिपर टॅग' असणाऱ्या चार माद्यांची नोंद केली आहे. अशा प्रकारच्या मादी कासवांच्या पुनरागनच्या नोंदी वैज्ञानिकदृष्ट्या अंत्यत महत्त्वाच्या आहेत. कारण यामुळे कासवांची लोकसंख्या, पुनरागमनाचा कालावधी, अंडी घालण्याची वारंवारता आणि अधिवास निष्ठता यांचा अंदाज लावता येत असून ही माहिती त्यांच्या दीर्घकालीन संवर्धन नियोजनासाठी अत्यावश्यक असल्याची माहिती 'कांदळवन प्रतिष्ठान'चे सहा. संशोधक मोहन उपाध्ये यांनी दै. 'मुंबई तरुण भारत'शी बोलताना दिली.

 

१११०९-१०  - ३१ जानेवारी, २०२५ (बाग) - ८ जानेवारी, २०२६ (वरचा पाट)

१११४५-४६ - १ फेब्रुवारी, २०२५ (वरचा पाट) - १७ जानेवारी, २०२६ (वरचा पाट)
११११५-१६ - १२ फेब्रुवारी, २०२५ (बाग) - १५ जानेवारी, २०२६ (वरचा पाट)

१११९३-९४ - १२ फेब्रुवारी, २०२५ (बाग) - १७ जानेवारी, २०२६ (वरचा पाट)

 

'फ्लिपर टॅगिंग'ची फलश्रुती ही रि-कॅप्चरिंगमध्ये असते. गेल्यावर्षी आपण गुहागर किनाऱ्यावर फ्लिपर टॅग केलेल्या माद्या यंदा पुन्हा गुहागर किनारी परतल्या आहेत. येत्या काही दिवसात फ्लिपर टॅग केलेल्या अजून काही माद्याच्या पुनरागमनाची शक्यता आहे. त्यामुळे 'फ्लिपर टॅगिंग'ची फलश्रुती आपल्याला मिळाली आहे. शिवाय यंदा देखील 'डब्लूआयआय'च्या सहकार्याने आपण ही प्रक्रिया राबवणार आहोत. - कांचन पवार, विभागीय वन अधिकारी, कांदळवन कक्ष-दक्षिण कोकण