निष्क्रियवाद्यांचे नक्राश्रू

 

 

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सध्याचे राजकारण आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांवरच आघात करणारे ठरले आहे. बहुपक्षीयता, आंतरराष्ट्रीय करारांचे पालन आणि सामूहिक जबाबदारी या संकल्पनांना त्यांनी उघडपणे हरताळ फासला. ‘अमेरिका फर्स्ट’ या त्यांच्या घोषणेमागे प्रत्यक्षात एकतर्फी प्रभुत्व प्रस्थापित करण्याची आकांक्षा दडलेली होती. याचाच प्रत्यय त्यांनी वापरलेल्या आयातशुल्कांच्या धोरणातून येतो. व्यापार-नियमांचे उल्लंघन करत लादलेले आयातशुल्क हे आर्थिक सुधारणांचे साधन न राहता, राजकीय दबावाचे अस्त्र बनले.

 

चीन, युरोपियन महासंघ, कॅनडा वा भारत या सर्वांवर त्यांनी समान पद्धतीने दबाव टाकत जागतिक व्यापार व्यवस्थेच्या नाजूक संतुलनालाच तडा दिला. जागतिक व्यापार संघटनेसारख्या संस्थांची उपयुक्तता त्यांनी अप्रत्यक्षपणे नाकारली. हा दृष्टिकोन केवळ आर्थिक नव्हता, तर तो आंतरराष्ट्रीय कायद्याविषयीच्या अविश्वासातून जन्माला आलेला होता. याहून अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे, ट्रम्प यांच्या वक्तव्यांनी आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील अलिखित संकेतही मोडीत काढले. अनेक देशांच्या परराष्ट्र धोरणात त्यांनी उघड हस्तक्षेप करत, त्या देशांचे सार्वभौमत्वही नाकारले. अशा परिस्थितीत संयुक्त राष्ट्रसंघाने आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा संरक्षक म्हणून पुढाकार घेणे अपेक्षित होते. मात्र, वास्तव निराशाजनकच ठरले. या संघटनेची प्रतिक्रिया मर्यादित, अनेकदा प्रतीकात्मक आणि राजकीयदृष्ट्या सावध राहिली. विशेष म्हणजे, ग्रीनलॅण्डसारख्या विषयावर जिथे अमेरिकेच्या भूमिकेने थेट युरोपच्या हितसंबंधांना धक्का लागण्याची शक्यता निर्माण झाली, तेव्हाच संघटनेने आज तीव्र शब्दांत चिंता व्यक्त केली. हीच संयुक्त राष्ट्रसंघाची निवडक जागरूकता संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नैतिक अधिष्ठानावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते.

 

गुटेरस यांची उपरती ही राजकीय वास्तवातून आकाराला आलेली प्रतिक्रिया आहे. गुटेरस पोर्तुगालचे नागरिक असून, पोर्तुगाल हा युरोपियन महासंघाचा एक भाग. ट्रम्प यांच्या धोरणांचा सर्वाधिक फटका युरोपला बसला आहे. ग्रीनलॅण्डमुळे संपूर्ण युरोपात अमेरिकेच्या विरोधात वातावरण आहे. त्यामुळेच गुटेरस यांचे विधान युरोपीय चिंतेचे प्रतिबिंब ठरते. तथापि, महासत्तांकडेच खरी शक्ती एकवटली असून, संयुक्त राष्ट्रसंघ त्यांच्या पुढे अगतिक ठरत आहे, हे गुटेरस यांचे निरीक्षण आजच्या जागतिक व्यवस्थेचे अचूक निदान करते. भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पुनर्रचनेची गरज गेल्या काही वर्षांत सातत्याने मांडली आहे. सुरक्षा परिषदेत प्रतिनिधित्वाचा विस्तार, स्थायी सदस्यत्वाचा पुनर्विचार आणि ‘व्हेटो’ अधिकारांवर मर्यादा, या भारताच्या मागण्या आज व्यावहारिक ठरत आहेत. गुटेरस यांचे विधान भारताच्या या भूमिकेला अनाहूत वैचारिक आधार देणारे आहे. भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी युरोपियन धोरणांवर केलेली टीकाही याच संदर्भात अधिक अर्थपूर्ण ठरते. "युरोपला जगाच्या समस्या त्याच्या वाटत नाहीत. मात्र, युरोपच्या समस्या लगेचच जागतिक समस्या ठरतात,” हे त्यांचे विधान आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील असमतोल संवेदनशीलतेचे अचूक वर्णन करते.

 

ट्रम्प यांचे राजकारण हे नियमबाह्य असले, तरी त्याने एक मूलभूत सत्य उघड केले आहे. आजची आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था शक्तीच्या विषम वितरणावर उभी आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघासारख्या संस्था जर या वास्तवाशी प्रामाणिकपणे सामना करून संघटनेची पुनर्रचना करू शकल्या नाहीत, तर त्या जागतिक राजकारणात केवळ नैतिक साक्षीदार बनून राहतील. गुटेरस यांची टीका ही त्या अपयशाची कबुली आहे. ती खरी सुधारणा घडवून आणेल की, केवळ युरोपीय अस्वस्थतेचे शब्दरूप ठरेल? हा प्रश्न मात्र अद्याप अनुत्तरित आहे.