वर्दीतले अब्रूभक्षक

 

कर्नाटकचे पोलीस महासंचालक के. रामचंद्र राव यांचा विविध महिलांसोबत सरकारी कार्यालयातच लगट करतानाचा काल व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर तुफान व्हायरल झाला. त्यामुळे नाचक्की झालेल्या सिद्धरामय्या सरकारने लगोलग राव यांची पदावरून हकालपट्टी केली. त्यानंतर राव यांनी ते व्हिडिओ बनावट असल्याचा, त्यांच्या बदनामीचा कट रचला जात असल्याचा कांगावा केला. एवढेच नाही, तर राज्याच्या गृहमंत्र्यांनाही भेटण्याचा प्रयत्न केला; पण उपयोग शून्य. त्यामुळे ज्या पोलिसांनाच सामान्य जनता रक्षक मानते, तेच याबाबतीत अब्रूभक्षक बनल्याचे दिसून आले. पोलीस दलातील सर्वोच्च अधिकारीपदावरील व्यक्तीकडून असले धंदे आणि तेही सरकारी कार्यालयातच बसून होत असतील, तर त्यासारखी शरमेने मान खाली घालणारी बाब आणखीन काय असू शकते? आजही जनसामान्यांमध्ये पोलिसांची प्रतिमा सकारात्मक नाही. त्यात अशा कृत्यांमुळे एकूण पोलीस व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास अधिकच डळमळीत होतो. पण, याचे भान दुर्दैवाने के. रामचंद्र राव यांसारख्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना नाही, हेच या घटनेतून दिसून येते. म्हणजे एकीकडे शहरात, पोलीस स्थानकात ‘सीसीटीव्ही’ कॅमेर्‍यांचे जाळे बसवायचे; शहरातील सुरक्षा, महिला-सुरक्षा यांच्या मोठमोठ्या गप्पा ठोकायच्या; पण राज्य पोलिसांचे प्रमुख - पोलीस महासंचालक म्हणून नागरिकांच्या सुरक्षेचीच ज्यांच्यावर नैतिक-कायदेशीर जबाबादारी आहे, तेच आपल्या आलिशान कार्यालयात असले चाळे करीत असतील, तर हे सर्वस्वी घृणास्पदच! ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धी’ असेच याबाबतीत म्हणावे लागेल.

 

राव यांची वादाच्या भोवर्‍यात अडकण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. राव यांची सावत्र कन्या आणि अभिनेत्री रान्या राव हिलाही गेल्याच वर्षी सोनेतस्करी-प्रकरणी अटक झाली होती. तेव्हाही मुलीला कस्टम आणि पोलीस अधिकार्‍यांच्या तपासातून वाचवण्यासाठी राव यांनी मुलीला मदत केल्याचे आरोप त्यांच्यावर झाले होते. तेव्हा काहीकाळ त्यांना सक्तीच्या रजेवरही पाठविण्यात आले. मात्र, नंतर चौकशीअंती ते पुन्हा पोलीससेवेत रुजू झाले. त्यांची मुलगी आजही कारावासातच आहे. तर, असे हे ‘वर्दीतले रक्षक’ म्हणविणार्‍या ‘वर्दीतल्या अब्रूभक्षका’चे कारनामे लज्जास्पदच!

बंगळुरू...देशाचे ‘आयटी कॅपिटल’. पण, देशाच्या या ‘आयटी कॅपिटल’मध्येच आगामी महानगरपालिकेच्या निवडणुका ‘ईव्हीएम’वर नव्हे, तर चक्क ‘बॅलेट पेपर’वर घेण्याचा निर्णय तेथील राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. त्यामुळे एकीकडे बंगळुरूची ‘आयटी’ क्षेत्रात वेगवान घोडदौड सुरू असली, तरी दुसरीकडे येथील काँग्रेस सरकारमुळे ‘ईव्हीएम’ सोडून मतपत्रिकेवर निवडणुका घेण्याची वेळ ओढवली आहे. त्यामुळे हे कर्नाटकमधील परिवर्तन नसून, काळाचे चक्रच जणू मागे नेणार्‍या अधोगतीचेच एक लक्षण म्हणावे लागेल. बंगळुरूमध्ये एकूण पाच महानगरपालिका. त्यांच्या निवडणुका दि. ३० जूनपूर्वी घेणे बंधनकारक आहे. अशातच कर्नाटक राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकेच्या निवडणुका ‘ईव्हीएम’ऐवजी ‘बॅलेट पेपर’वर घेण्याचा निर्णय घोषित केला. याचे कारण म्हणजे, राज्यातील सिद्धरामय्या सरकारचा ‘ईव्हीएम’पेक्षा ‘बॅलेट पेपर’वर असलेला अधिक विश्वास. म्हणूनच, कायद्याचा हवाला देत, राज्य निवडणूक आयोगानेही याला मंजुरी दिलेली दिसते. यापूर्वी, २०१० आणि २०१५ साली झालेल्या बंगळुरू महानगरपालिकेच्या निवडणुका या ‘ईव्हीएम’वरच घेतल्या होत्या. या निवडणुकांमध्ये भाजपचा विजय झाला होता. पण, मागे कर्नाटकचाच हवाला देत राहुल गांधींनी मतचोरीवरून राळ उडवून दिली होती. त्यामुळे २००१ नंतर आता २५ वर्षांनंतर २०२६ साली बंगळुरू महानगरपालिकेच्या निवडणुका बॅलेट पेपरवरच पार पडतील.

 

बॅलेट पेपरवर अजूनही अमेरिकेत निवडणुका होतात. त्यामुळे मग आपणही तशाच निवडणुका घेतल्या तर हरकत ती काय, अशी कर्नाटक सरकारची भूमिका. पण, त्याच बॅलेट पेपरवरील मतदान, वेळखाऊ मतमोजणी याला ट्रम्प यांनी विरोध करीत, भारताच्या मतदान प्रक्रियेचे कौतुक केले होते, याचा मात्र या मंडळींना सोयीस्कर विसर पडलेला दिसतो. असो. निवडणुका बॅलेटवर घेतल्यानंतर पूर्वीसारखे ‘बॅलेट बॉक्स’ चोरी करून फेरफारीच्या घटना घडणार नाहीत, याची खबरदारी घेण्याची जबाबदारी आता तेथील निवडणूक आयोगाचीच. सिद्धरामय्या सरकारची ही एकप्रकारे ‘लिटमस टेस्ट’च. पण, आता बॅलेटमधूनही बंगळुरूवासीयांनी काँग्रेसला नाकारले, तर ‘ईव्हीएम’ला आयुष्यात कधी बोल लावणार नाही, याची शाश्वती काँग्रेस देईल काय?